तालिबानको पक्षमा मस्को बैठक

१० क्षेत्रीय राष्ट्र र तालिबान अधिकारीबीच मस्कोमा भएको बैठकले अनपेक्षित परिणाम ल्याएको छ । ती परिणामलाई चार बुँदामा विभाजन गर्न सकिन्छ, जुन बैठक समापनपछि निकालिएको संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिबिम्बित भएको छ । सो वक्तव्यअनुसार :
१. तालिबान सरकारलाई मान्यता दिनु अकाट्य ‘यथार्थ’ हो,
२. रचनात्मक संलग्नताको माध्यमबाट मात्रै तालिबानलाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले प्रभावित पार्ने काम गर्नुपर्छ,
३. संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वावधानमा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गर्न सामूहिक पहलकदमी लिने र 
४. अफगानिस्तानको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता एवं भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न ठोस क्षेत्रीय समर्थन प्रदान गर्ने । 

यो निचोडले प्रस्टै भूराजनीतिक कोण दर्साउँछ । सामान्य भाषामा भन्ने हो भने बाइडेन प्रशासन दिशाविहीन भएको देखिन्छ । अमेरिकाको फक्स न्युजले ‘तालिबानले अमेरिकी शत्रुहरूलाई प्राभावमा पार्‍यो’ भनेर खबरसमेत प्रकाशित गर्यो । दोस्रो, यो क्षेत्रीय पहलकदमीले तालिबान सरकारलाई दबाबमा राख्ने पश्चिमा उपायलाई पनि अवमूल्यन गरिदिएको छ । तेस्रो, मस्कोले अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकको मुख्य सहयोगी, मित्र एवं अभिभावकत्व जिम्मेवारी प्राप्त गरेर आफ्ना लागि माथिल्लो स्थान तय गरेको छ ।

तालिबान प्रतिनिधिमण्डलले यसको दिल खोलेर स्वागत गरेको छ । चौथो, मध्य–एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बन्द मात्रै होइन, क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानको सम्प्रभुता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतालाई असर गर्ने विदेशी शक्तिको पनि विरोध गरेका छन् । अन्त्यमा, मस्को बैठकले अफगानिस्तानका निकट छिमेकी मुलुकहरू पाकिस्तान, इरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजकिस्तान र चीनका विदेशमन्त्रीलाई अघि बढ्न सहयोग पनि पुगेको छ । अर्को बैठक २७ अक्टुबरमा तेहरानमा तय गरिएको छ । यो सामान्य बैठक हुनेछ र यसको विस्तारित बैठकमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई ल्याभ्रोभ पनि संलग्न हुनेछन् ।  

मस्को बैठकअगाडि ल्याभ्रोभले तालिबान प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट गरेका थिए । अफगानिस्तानका निमित्त विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकीले ‘हाम्रो रुससँग असल सम्बन्ध छ । हामीले आर्थिक सम्बन्धलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्‍यौँ र मुख्यतः हामीले अफगान सरकारका नीतिमाथि छलफल गर्‍याैँ । यी छलफलले अफगानिस्तानलाई क्षेत्रीय रूपमा व्यापार सम्बन्ध बढाउन र अन्ततः आर्थिक समावेशीकरणतर्फ डोर्‍याउन मद्दत गर्नेछ’ भनेका थिए । ल्याभ्रोभले बैठकमा रुस तालिबानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सहज महसुस गर्छ भन्ने जनाएका थिए । ल्याभ्रोभले ‘हामी संयुक्त राष्ट्र संघ, सांघाई कर्पोरेसन अर्गनाइजेसन (स्को), कलेक्टिभ सेक्युरिटी ट्रिटी अर्गनाइजेसन (सिएसटिओ) र अन्य बहुपक्षीय संस्थाका माध्यमबाट अफगानिस्तानमा स्थिरता कायम गर्न र व्यावहारिक सहयोग गर्न तयार रहेको’ बताएका थिए । उनले अफगानिस्तानमा आफ्ना पत्रकारलाई सहज रूपमा काम गर्न दिएकोमा कृतज्ञता पनि व्यक्त गरे । उनले तात्कालिक द्विपक्षीय मुद्दालाई समाधान गरेर व्यापार सम्बन्ध जारी राख्ने पनि घोषणा गरे । 

मानवीय संकटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यका कारण ‘समावेशी सरकार’ र औपचारिक ‘मान्यता’ अहिले प्राथमिकतामा परेको छैन । रुसी संघीय परिषद्की सभापति भ्यालेन्टिना मतभियेन्कोको क्रेमलिन अपिनियनमा आएको विचार महत्वपूर्ण रहेको छ । मतभियेन्को लेख्छिन्– ‘तालिबान सत्तामा आएको छ । उनीहरूले पूरै मुलुकमा नियन्त्रण जमाएका छन् । यस अर्थमा उनीहरूसँग वार्ता गर्नु आवश्यक छ । हाल मान्यता वा अस्वीकार्यता प्राथमिकता होइन । यदि वार्तामा मैले भनेका कुरा तालिबान मान्छ भने उनीहरूले त्यसलाई लागूसमेत गर्नेछन् किनभने उनीहरू सत्तामा आसीन छन् ।’      

अमेरिकाले तालिबानलाई दबाब दिन ‘मान्यता’लाई सौदाको माध्यम बनाएका वेला रुसले मान्यतालाई चासो नदिएपछि अमेरिका दबाबमा पर्ने देखिन्छ । मस्को बैठकले अमेरिकाको तालिबानविरुद्धको प्रतिशोधी अडानलाई निष्क्रिय तुल्याइदिएको छ ।  

 अमेरिकाले तालिबानलाई दबाब दिन मान्यतालाई सौदाको माध्यम बनाएका वेला रुसले मान्यतालाई चासो नदिएपछि अमेरिका दबाबमा पर्ने देखिन्छ । जो बाइडेन प्रशासनलाई अहिले प्रतिबन्ध हटाउन थप दबाब आइपरेको छ । मस्को बैठकले अमेरिकालाई अफगानिस्तानलाई मानवीय सहयोग गर्न ‘काँधमा काँध’ थाप्न पनि आग्रह गरेको छ । राष्ट्रपति पुटिनले अफगानिस्तानको आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने र अन्य सुधार गर्ने काम अमेरिकाको भएको बताएका छन् । उनले कडा शब्दमा २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमा युद्ध लडेको मुलुक अमेरिका मुख्य जिम्मेवार भएको टिप्पणी गरेका छन् । अन्त्यमा मस्को बैठकले अफगानिस्तानमा अमेरिकाको एकपक्षीय हस्तक्षेपलाई पनि रोकिदिएको छ । आतंककारी समूहसँग लड्ने बहानामा होस् वा आइएस समूहका नाममा छद्म युद्ध लडेर अफगानिस्तानमा अमेरिकालाई हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ देखिँदैन । 

विरोधाभासपूर्ण रूपमा क्षेत्रीय राष्ट्रहरू तालिबान सरकारको स्थायित्वका लागि साझेदार बनेका छन् । चीन निश्चय पनि यस सन्दर्भमा सबैभन्दा अगाडि छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद मस्को पनि अफगान अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हितका पक्षमा लग्न सकिनेमा विश्वस्त देखिन्छ । हालैको ग्लोबल टाइम्सको टिप्पणीमा ‘अफगानिस्तानसँग विकास गर्ने ठूलो क्षमता रहेको र लगानीयोग्य रहेको’ लेखिएको छ । टाइम्स यो दाबीलाई पुष्टि गर्न अफगानिस्तानको खनिज पदार्थको प्रचुरतासँग जोड्छ र चीन अवस्था अनुकूल भए लगानीका लागि तयार भएकोसमेत संकेत दिन्छ । मस्को बैठकको मुख्य निचोडले तालिबानका लागि ‘मान्यता’को कुनै मुद्दा नै नरहेको भन्ने देखाउँछ । यस्तो किसिमिको संलग्नतामा संयुक्त राष्ट्र संघलाई ल्याउन सके अनौपचारिक रूपमा तालिबानी अफगानिस्तानलाई मान्यता मिल्नेछ । मस्को बैठकले अमेरिकाको तालिबानविरुद्धको जिद्दी एवं प्रतिशोधी अडानलाई निष्क्रिय तुल्याइदिएको छ । 
 न्युजक्लिकबाट