- वि.सं २o८१ जेठ २ बुधबार
सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच २० फागुन ०७७ मा भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको पहलमा गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा दुवै पक्षले तथ्यांक संकलन गरी ‘भेरिफाई’गर्ने र कानुनसम्मत नेकपाका विभिन्न घटनामा पक्राउ परेकाबन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने तथा मुद्दा फिर्तालाई अगाडि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री खाण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती तथा नेकपाको तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहभागी थिए ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले विभिन्न स्थानमा रहेका कानुनसम्मत फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा फिर्ता लिने र कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने विषय सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए । खातीले छलफलमा नेकपाले विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दी र मुद्दाको सूची सरकारलाई जानकारी गराउने बताएको पनि जानकारी दिए ।
दुई पक्षबीच सहमति र सहकार्यमा अघि बढ्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको पनि उनले बताए । बैठकमा नेकपाका तर्फबाट आफूहरू अब संविधान र कानुनबमोजिम पार्टीको संगठन निर्माणमा जुट्ने र त्यसमा सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह भएको खातीले बताए ।
नेकपाले सूची उपलब्ध गराउने र सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट सूची खोजेपछि ‘भेरिफाई’ गरी अन्तिम सूची तयार हुनेछ । तयार भएको अन्तिम सूचीका आधारमा बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई कसरी किनारा लगाउन र बन्दीहरूलाई रिहा गर्न सकिन्छ, त्यसको प्रशासनिक, कानुनी र प्राविधिक निकास निकाल्ने सहमति भएको खातीले बताए ।
प्रकाण्डले बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र केही दिनमै नतिजा निस्कने बताए । यसअघि २ कात्तिकमा गृहमन्त्री खाणको पहलमा नेकपा र सरकारबीच तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा छलफल भएको थियो ।
२० फागुन ०७७ मा सरकारकातर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादु थापा र सदस्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई तथा नेकपाको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड र सदस्य पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य दीपकले तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
