![](https://nayapatrika.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/news/images/bar2019-07-04-08-14-20.jpeg)
नेपाल बार एसाेसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई स्वचालित पेसी प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धताका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। शुक्रबार बसेको बारको बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट र प्रधानन्यायाधीशको भएको भन्दै यस्तो अल्टिमेटम दिएको हो ।
बैठकको निर्णयबारे बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएका हुन्। ‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा बारले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौँ।’
बारले आइतबार (कात्तिक ७) मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई भेटेर थप छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ ।