सरकारले विधानविपरीतका काम सच्याएर मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई निर्देशन दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार संघलाई पत्र पठाउँदै चारबुँदे निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयमा उजुरी परेको झन्डै एक महिनापछि मन्त्रालयले बुँदागत रूपमा संघलाई निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले पठाएको पत्रमा संघका केही राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसी)हरूको निर्वाचन तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा विधानविपरीत काम भएको उल्लेख छ । विधानविपरीत नियमावली बनाइएको र सो नियमावलीअनुसार गरिएका काम स्वतः अवैधानिक हुने पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।

विभिन्न एनसिसीहरूमा विधानविपरीत सदस्यता वितरण गरिरएको, निर्वाचनमा धाँधली गरिएको र विधानविपरीत नियमावली बनाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको भन्दै २४ भदौमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । संघका पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, मानार्थ आइसिसी सदस्य नवराज ओली र एनसिसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेलले मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।

सो उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव भरत रेग्मीको संयोजकत्वमा कानुन र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित तीनसदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । अनुगमन समितिले झन्डै एक महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी संघलाई पत्र पठाइएको हो ।

संघमा विशेष गरी ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छनोटमा विवाद देखिएको छ । सचिवालयले अघिल्लो कार्य समितिलाई प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको थियो । एनसिसीको निर्वाचनपूर्व नै प्रतिनिधि चयन गर्ने संघको नियमावली नै त्रुटिपूर्ण रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रालयले विधान र विगतको परम्पराअनुसार नै प्रतिनिधि चयन गर्न संघलाई निर्देशन दिएको छ । विधानमा उल्लेखित प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रावधान अमूर्त रहेको भन्दै मन्त्रालयले विगतका प्रावधानअनुसार नवनिर्वाचित एनसिसी कार्य समितिबाट प्रतिनिधि चयन गर्न भनेको छ ।

संघको दशौँ महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन यही अक्टोबर २३–२५ का लागि तोकिएको छ ।