मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार
  • Tuesday, 30 November, 2021
रश्मि आचार्य
२०७८ असोज २१ बिहीबार ०८:५६:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पहिलो विधान महाधिवेशनको सन्देश

Read Time : > 4 मिनेट
रश्मि आचार्य
२०७८ असोज २१ बिहीबार ०८:५६:००

६ हजार प्रतिनिधि सहभागी गराएर पार्टीले लिने नीति र विधिबारे घनीभूत छलफल गराउनु पार्टी जीवनमा ऐतिहासिक परिघटना हो

नेकपा एमालेको सांगठनिक जीवनमा पहिलोपटक आयोजना भएको विधान महाधिवेशन कसरी सम्पन्न होला ? यसले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ला ? समाजवादको आधार तयार गर्ने खाका आउला या नआउला ? संरचनामा कस्तो परिवर्तन गर्ला ? समग्र संगठनमा देखिएका समस्याको हल कसरी खोज्ला ? यसले आशा जगाउला वा रक्षात्मक अवस्थामै रहला ? विधान महाधिवेशनले के एमाले पुनर्जागरणको सन्देश दिन सक्ला त ? यस्ता तमाम प्रश्न यस माहाधिवेशनसँग अभिन्न रूपले जोडिएका थिए । महाधिवेशनमा प्रस्तुत तीनवटा प्रतिवेदन, तिनमाथि भएको घनीभूत छलफल र छलफलपश्चात् निस्केको निष्कर्षबारे यस आलेखमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ । 

राजनीतिक पक्ष : एमालेले विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत नवौँ महाधिवेशनपछिका सम्पूर्ण घटनाक्रमको गहिरो समीक्षा गरेको छ । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको, नाकाबन्दीको प्रतिरोध गरेर अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको, एमालेविरुद्ध गठबन्धनका बाबजुद पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हात परेको, भूकम्पलगायत प्रकोपबाट पीडामा परेका जनताको चहराइरहेको घाउमा मलमपट्टी लगाउन स्वयंसेवक परिचालन गरेकोलगायत थुप्रै सन्दर्भको महाधिवेशनले संक्षिप्त समीक्षा गरेको छ । सरकार सञ्चालनको अवधिमा जनताको पक्षमा हासिल भएका असाधारण उपलब्धिको फेहरिस्त नै प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यसैगरी पार्टी एकीकरणको युगीन महत्व दर्साउँदै यसलाई ऐतिहासिक परिघटना भएको चर्चा गर्दै नेकपाकै निरन्तरताका रूपमा नेकपा एमाले रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । नेकपा एकता टुट्नुमा प्रचण्डको अवसरवादिता र माधव नेपालको कुण्ठाको मिश्रण नै मुख्य कारक ठानिएको छ । यसका साथसाथै एमालेलाई कमजोर बनाउने अनेकौँ षड्यन्त्रलाई निस्तेज पार्न लिइएका चुनौतीपूर्ण कदमको संश्लेषणसमेत गरिएको छ । 

विद्यमान परिवेशमा नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँग रहेको निचोड निकाल्दै यसलाई विस्थापन गरेर राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी निर्माण गर्नु नै मुख्य अभिभारा रहेको किटान गरिएको छ । नेपाली विशेषताको समाजवाद मूलतः लोककल्याणकारी चरित्रको, खुला, प्रतिस्पर्धी एवं आर्थिक–सामाजिक न्याय र समानतालाई आत्मसात् गरेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको निचोड निकालिएको छ । उसमाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको आधार निर्माण गर्न उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच विस्तार, राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमार्फत स्वाधीन अर्थ प्रणालीको विकास, सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवाको प्रत्याभूति, आय र सम्पत्तिको पुनर्वितरणमार्फत लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना, सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै सहभागितामूलक उत्पादन पद्धतिमा जोड दिँदै योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको पारिश्रमिक प्राप्त गर्नुपर्ने सवाललाई पार्टीले अबको रोडम्पाप ठानेको छ । यसरी नेकपा एमालेको अबको राजनीतिक रोडम्याप देखिने र बुझिने गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने पथमै केन्द्रित छ । 

चाहे कुनै उम्मेदवारले जितोस् वा हारोस्, उसले कुनै पनि कार्यकारी पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने विधान महाधिवेशनको निर्णय वर्षौं एउटै पद ओगटेर बस्ने परिपाटी अन्त्य गर्न निर्णायक धक्का हो
 

संगठनात्मक पक्ष : ०७१ मा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा दुई लाख ५६ हजार पार्टी सदस्य रहेकोमा एकतासम्म आइपुग्दा त्यो संख्या करिब ६ लाख पुगेको र ०७७ पुस ५ पछि पार्टीमा युवाको आकर्षण बढेको तथ्यांकमा देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेविरुद्ध गठबन्धन बनाएर एमाले ताछ्ने र मास्ने मिसन नै चले पनि आमजनताको तहमा पार्टी दुबोझैँ फैलिने अवस्थामा पुगेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाएका छन् । अधिवेशन हलमै विभिन्न पार्टी छाडेर एमाले प्रवेशको ताँती लाग्नु, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले ताछ्ने सुनियोजित षड्यन्त्र गर्दा त्यसको असर स्थानीय तहमा १० प्रतिशतभन्दा पनि कम र समर्थकको तहमा नगण्य मात्रै देखिनुले एमालेप्रतिको जनताको भरोसा र विश्वासमा कमी नआएको निष्कर्षमा महाधिवेशन पुगेको छ । त्यति मात्र होइन, गठबन्धन सरकारका एकपछि अर्को जनविरोधी र विकासविरोधी हर्कतहरूले गर्दा एमालेप्रतिको आकर्षण बढ्न मद्दतै पुगेको छ । 

अनेकौँ सकारात्मक पक्षका बाबजुद संगठनभित्र हुर्केका र हुर्कन खोजेका अनेकौँ पक्षबारे संगठनात्मक प्रस्ताव र त्यसउपर समूहगत छलफलमा निर्मम समीक्षा भएको छ । विधि, प्रणाली, संगठनात्मक संस्कृति र सुसंस्कृत मान्यता विकासमा एक समय नामी ठानिएको एमालेमा पछिल्लो समयमा बढ्दो स्खलनबारे संगठनात्मक प्रतिवेदनले उठाएका र उठाउन छुटेका सवालहरू छलफलका केन्द्रीय विषय बनेका छन् । पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको सवाल, मूल्यांकन प्रणाली र जिम्मेवारी दिँदा अपनाइएका संगति र असंगतिका पाटाहरूमा आमप्रतिनिधिको समूह छलफलमा पेचिलो तवरले उठेका छन् । पार्टीभित्र लोकतान्त्रीकरणको विहंगम बहस चलाइरहँदा संगठनात्मक प्रणालीका अन्तर्वस्तु, जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्ध, नीति र नेतृत्व निर्माणमा कार्यकर्ताको भूमिका, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत उत्तरदायित्वको कार्य प्रणाली एवं पार्टीको सृदृढीकरणमा तमाम सदस्यको सम्प्रभुता स्थापित गर्नुपर्नेमा महाधिवेशनले विशेष जोड दिएको छ । 

विधानबारे : देश संघीयताको ढाँचामा गएपछि पहिलोपटक आयोजित यस महाधिवेशनले विधानमा केही नयाँ प्रावधान अँगालेको छ । राज्यका संरचनाअनुरूप पार्टीका संरचनालाई पुनर्गठन गरिएको छ । सांगठनिक जीवनमा दूरगामी महत्व बोकेका केही सवाललाई समेत यस महाधिवेशनले टुंगो लागाएको छ । कार्यकाल, उमेर हद, केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहिने मापदण्ड खुकुलो बनाउने र हरेक कमिटीमा युवाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई वैधानिक तवरले नै आत्मसात् गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति कुनै कार्यकारी पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्नसमेत नपाउने गरी कार्यकालको विषय निकै सशक्त ढंगले पारित भएको छ । चाहे सो उम्मेदवारले जितोस् वा हारोस्, उसले कुनै पनि कार्यकारी पदमा दुईपटकभन्दा बढी उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्णय वर्षौं एउटै पद ओगटेर बस्ने परिपाटी अन्त्य गर्न निर्णायक धक्का नै हो । यस्तो बोल्ड निर्णयले नेतृत्व हस्तान्तरण र विकास दुवै पाटोमा फड्को नै मारेको छ । त्यसैगरी ७० वर्षे उमेरहदलाई माहाधिवेशनले पुनः अनुमोदन गरेको छ । 

यस महाधिवेशनले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय भनेको केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि विगतमा राखिएको कडा मापदण्डलाई व्यापक संशोधन गरेको छ । अब पार्टी सदस्यता लिएको दश वर्ष पूरा भएको र तोकिएका अन्य मापदण्ड पार गरेको क्षमतावान् व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेशको ढोका खुलेको छ । महिला, दलित, श्रमजीवी, सीमान्तकृत जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिका लागि त्यस प्रावधानलाई अझ खुकुलो बनाउँदै पार्टी सदस्यता लिएको सात वर्ष भए पुग्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । त्यसैगरी अध्यक्षपछाडिको नेतृत्वबारे देखिँदै आएको अलमल अन्त्य गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । महाधिवेशनको हलले नै पदाधिकारी चुन्ने परिपाटीले निरन्तरता पाएको छ भने प्रदेश, जिल्ला र पालिका कमिटी गठन र त्यसको संख्याबारे नयाँ नीति अवलम्बन गरिएको छ । 

कमजोरी र सबल पक्ष : पहिलोपटक आयोजित विधान महाधिवेशन भव्यतासाथ सम्पन्न गर्दै आगामी १०–१२ मंसिरमा बुटबलमा दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्दै यो विधान महाधिवेशन समापन भएको छ । करिब ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी गराएर पार्टीले लिने नीति र विधिबारे घनीभूत छलफल गराउनु पार्टी जीवनमा ऐतिहासिक परिघटना हो । महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुनु निकै सकारात्मक पक्ष हो । यस महाधिवेशनले आमरूपमा कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साहकै सञ्चार गरेको छ । तथापि नेकपा एकताको लिगेसी बोकेको पार्टी र असाधारण संकटपछि आयोजित विधान माहाधिवेशनले सबै पक्ष र पाटोलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेन कि ? भन्ने प्रश्नले भने पूर्ण जवाफ पाएको छैन । नीति–प्रधान हुनुपर्ने कम्युनिस्ट पार्टी कतै व्यक्ति–प्रधान त हुँदै छैन ? भनेर प्रश्न गर्ने आधार महाधिवेशन परिसरमा देखिएको ‘फोटो संस्कृति’ले झल्काएको यथार्थ स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनैपर्ने दबाब पार्टीसामु खडा भएको छ ।

अन्त्यमा, नेकपा एमालेले विभिन्न समयमा आफूलाई सर्वश्रेष्ठ पार्टीका रूपमा स्थापित गरेका एक होइन, अनेक परिघटना छन् । नीति र विधिबारे बेग्लै महाधिवेशन आयोजना गरेर नयाँ अभ्यास थालनी गरी यो प्रक्रियामा पनि एमालेले अरू पार्टीलाई उछिनेको छ । खर्चिलो चुनावी प्रणाली परिवर्तन गर्न, देशमा स्थायित्वका लागि आवश्यक पर्दा शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्न, प्रणालीलाई चुस्त र पारदर्शी बनाउन, संरचनाहरूलाई परिणाममुखी बनाउन यस प्रकारका नीति र विधि सम्मेलनहरू हरेक पार्टीले आजोजना गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न अपरिहार्य भइसकेको सन्देशसमेत यस महाधिवेशनले प्रवाह गरेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र भूराजनीतिक सबै सन्दर्भमा यसले नयाँ तरंग पैदा गरेकै छ ।