१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ असोज २० बुधबार
  • Wednesday, 02 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७८ असोज २० बुधबार १o:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मकुमार ढुंगाना बर्खास्त

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७८ असोज २० बुधबार १o:oo:oo

चार वर्षका लागि नियुक्त भएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मकुमार ढुंगानालाई २७ महिना बाँकी छँदै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बर्खास्त गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टको प्राथमिक सेयर निष्कासन हुनुुअगावै छोरीको नामबाट सेयर खरिद गरिएका कारण उनी १६ भदौदेखि निलम्बनमा थिए । 

अघिल्लो साताको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यक्ष ढुंगानालाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसअघि सरकारले न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो, जसले ढुंगानालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सर्वसाधारणलाई महँगोमा सेयर बेच्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टमा ढुंगानाले छोरी रेबिका ढुंगानाको नाममा ११ हजार नौ सय १२ कित्ता सेयर खरिद गरेका थिए । ढुंगानाका अन्य नातेदारको नाममा पनि सेयर खरिद भएको खुलेको थियो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको छानबिन न्यायिक समितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले समेत यसअघि छानबिन समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको थियो । पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको समितिले समेत प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । 

स्रोतका अनुसार ढुंगानाले सर्वोत्तमको सेयर खरिद गर्नुलाई पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गएर गल्ती गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । धितोपत्र ऐन, २०६३ ले अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याई बोर्डको हित वा पुँजी बजारको विकासविपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिएबमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी पदबाट हटाउनुअघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेस गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र पुनः बढीमा चार वर्षका लागि नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था छ । २१ पुस ०७६ मा नियुक्त ढुंगाना २१ महिनामै पदमुक्त भएका हुन् । कार्यकाल पूरा नहुँदै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा सरकारले सो पदमा बाँकी अवधिका लागि कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।