पाँच ‘अ’बाट चुरे जोगाऔँ

अतिक्रमण, अतिदोहन, अतिचरन, अव्यवस्थित बसोवास र आगलागीका साथै अनावश्यक रूपमा फैलिएको मिचाहा प्रजातिले पनि चुरे क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरिरहेको छ । चुरेको संरक्षण देशको आधा जनसंख्याको अस्तित्वसँग जोडिएको सवाल हो ।

चुरे नेपालको हिमालय पर्वत शृंखलाको दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम फैलिएको, होचो र कान्छो पहाड हो । कमजोर र कमलो भू–बनोटका कारण चुरे पहाड अति संवेदनशील छ । यो पर्वत शृंखलाको दक्षिणमा भावर र तराईको समथर भू–भाग छ, जहाँ देशको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्छन् । चुरे–भावर तराईको भूमिगत जलभण्डार पुनर्भरण गर्ने क्षेत्र हो, तराई देशको अन्नभण्डार । चुरेको दिगो विकास र संरक्षणमा उठ्ने गरेको पाँच ‘अ’ अर्थात् अतिक्रमण, अतिदोहन, अतिचरन, अव्यवस्थित बसोवास र आगलागीको समस्या निकै गम्भीर छन् । यीबाट चुरे कसरी जोगाउने भन्ने प्रसंग उठानको प्रयास यहाँ गर्न खोजिएको छ । 

प्रथम एवं पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘मैले ७० वर्षदेखि चुरेको विनाश देख्दै आएको छु, व्यवस्थापनतर्फ चासो दिनुप¥यो’ भनी वेलावेलामा प्रमुखताका साथ उठाउने गर्नुहुन्छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षणको अवधारणा पनि उहाँकै कार्यकालमा सुरु भई विभिन्न आरोह–अवरोहका बीच ०७४ साल ४ जेठबाट ‘चुरे तराई, मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना’ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणसँगै चुरे विनाशका अतिक्रमण, अतिदोहन, अतिचरन, अव्यवस्थित बसोवास र आगलागीका समस्याको सुरुवात भएको हो । जसबाट यो क्षेत्रबाट प्रवाह हुने विभिन्न वातावरणीय वस्तु तथा सेवामा उल्लेख्य कमी आउनुका साथै नकारात्मक असर तल्ला तटीय क्षेत्र तराई र भित्री मधेसमा परिरहेको छ, जुन क्षेत्रमा देशको आधाभन्दा बढी जनसंख्या बसोवास गर्छन् । बढ्दो जनसंख्याकोे आवास, कृषिका लागि जमिन र वन पैदावारको बढ्दो मागको चापका कारण चुरेको वन क्षेत्र ०.१८ प्रतिशत प्रतिवर्षका दरले संकुचन हुँदै गइरहेको छ । चुरे क्षेत्रमा सन् १९९३ मा ८०,१८१ घरसंख्या रहेकोमा सन् २०१४ मा यो बढेर १,३४,७०० पुग्यो, बढ्दो आवादीको चाप चुरेले नै थेग्नुपरिरहेको छ । यी घरवासमध्ये भूक्षयका दृष्टिले करिब २२ प्रतिशत उच्च जोखिममा, ६० प्रतिशत मध्यम र १८ प्रतिशत न्यून संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने चुरे गुरुयोजनामा उल्लेख छ । 

चुरे व्यवस्थापन गुरुयोजनाले चुरे–तराई, मधेस हुँदै वहने नदीहरूमध्ये उच्च हिमालय क्षेत्रबाट उत्पत्ति भई बाह्रैमास पानी वहने २७, मध्य–पहाडी क्षेत्रबाट उत्पत्ति भई बाह्रैमास पानी वहने ७६, चुरे क्षेत्रबाट उत्पन्न भई वर्षाको समयमा मात्र पानी वहने ४८ र तराई–मधेसबाट उत्पत्ति भई प्रायः बाह्रैमास पानी वहने १३ नदीहरूसहित कुल १६४ नदी प्रणालीको पहिचान गरेको छ । वर्षायाममा यी नदीमा आउने बाढीका कारण चुरेको पहाडी खण्डको १९.५ लाख हेक्टर भूमिमध्ये ३४ प्रतिशत उच्च, ४१ प्रतिशत मध्यम र ४.५ प्रतिशत न्यून संवेदनशील भू–क्षयको जोखिम क्षेत्रमा पर्छ । यसरी चुरे पहाडको एकतिहाइभन्दा बढी भू–भाग भू–क्षयका दृष्टिले अति संवेदनशील छ । चुरे क्षेत्रमा समय–समयमा हुने नदीको धार परिवर्तन, बाढीबाट हुने कटान क्षेत्रका आधारमा करिब ९० हजार हेक्टर क्षेत्रफल उच्च र १४.५ लाख हेक्टर वन क्षेत्र मध्यम संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ । यस आधारमा तराई–मधेस र वनको कुल भू–भागमध्ये करिब १२ प्रतिशत क्षेत्र बाढी तथा डुबान संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ । तसर्थ, चुरेको संरक्षण, नदी प्रणालीको उचित व्यवस्थापन र वेलाबखत नदीमा आउने बाढी, पहिरो तथा भू–क्षयका जोखिमको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नु ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ व्यवस्था गर्नु हो ।

चुरेको वन क्षेत्र जैविक विविधताका दृष्टिकोणले धेरै नै महत्‍वपूर्ण छ । नेपालमा पहिचान भएका कुल ११८ पारिस्थितिकीय प्रणालीमध्ये चुरे पहाडमा मात्र १४ र तराई–भित्री मधेसमा १२ वटा पर्छन् । यसमा पनि २३ वन क्षेत्रमा र ३ पारिस्थितिकीय प्रणाली कृषि क्षेत्रमा पर्छन् । वनस्पति प्रजाति विविधताका हिसाबले २८१ रूख, १८६ बुट्यान र ३२२ थरी हब्र्स (घाँस) यहाँ पाइन्छन् । जीवजन्तु प्रजातीय विविधताका अनुसार नेपालमा पाइने एक हजार नौ सय प्रजातिमध्ये एक हजार तीन सय आठ चुरे–तराई मधेस क्षेत्रमा पाइन्छन् । रोचक के छ भने नेपालको ४९३ संकटापन्न जीवजन्तुमध्ये २१९ प्रजाति चुरे क्षेत्रका छन् । 

चुरे क्षेत्रमा मानव बस्तीको विस्तार र वृद्धिसँगसँगै पशुचौपायाको संख्यामा वृद्धि, अव्यवस्थित पालन तथा चरिचरनका कारण वन क्षेत्रमा अत्यधिक चाप परेको छ । यस क्षेत्रमा ३३ लाखभन्दा बढी घरपालुवा पशुचौपाया अधिकांश खुला चरिचरन गर्छन् । अव्यवस्थित खुला चरनका कारण वन क्षेत्रको जैविक विविधता, पुनरुत्पादन र समग्रमा वन क्षेत्रका उत्पादनमा गुणात्मक नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ ।

चुरे क्षेत्र पारिस्थितिकीय र जैविक विविधताका कारण मात्र महत्‍वपूर्ण नभई यहाँ बसोवास गर्ने मानव समुदाय, तिनले अवलम्बन गर्ने संस्कृति–परम्परामा पनि व्यापक विविधता पाइन्छ । तराई–मधेसका ३६ जिल्लामा धार्मिक–सांस्कृतिक हिसाबले ८२० महत्‍वपूर्ण स्थल र वातावरणीय दृष्टिकोणले अति महत्‍वपूर्ण १०१ सिमसार क्षेत्रहरू छन् । तसर्थ, चुरे संरक्षणको पहल नितान्त जरुरी छ । 

चुरेका पाँचमध्ये दुई ‘अ’ अर्थात् अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या बढी भू–अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित छ । वन तथा भूसंरक्षण विभागबाट प्रकाशित अभिलेखअनुसार चुरे क्षेत्रमा करिब ८७ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । गुरुयोजनाले सुझाएअनुरूप अतिक्रमित क्षेत्रको अवस्था, भौगोलिक संवेदनशीलता र क्षेत्रफलका आधारमा विभिन्न तहका समुदायसँगको कबुलियतीनामा, विविध आयआर्जनको सम्भावना हेरी व्यवस्थापन वा दिगो संरक्षण गर्न÷गराउन सकिने विकल्प रहन सक्छ । अति संवेदनशील क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोवास तथा अन्य व्यवसायका हकमा स्वविवेकीय वा स्वयंसेवी स्थानान्तरणका लागि वस्तुस्थिति र वैकल्पिक उपायबारे गहन अध्ययन, विश्लेषण र विवेचना गरी सहभागितापूर्ण र समन्वयात्मक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु उचित देखिन्छ । 

चुरे क्षेत्रमा मानव बस्तीको विस्तार र वृद्धिसँगसँगै पशुचौपायाको संख्यामा वृद्धि, अव्यवस्थित पालन तथा चरिचरनका कारणले वन क्षेत्रमा अत्यधिक चाप परेको छ । यस क्षेत्रमा ३३ लाखभन्दा बढी घरपालुवा पशुचौपाया अधिकांश खुला चरिचरन गर्छन् । अव्यवस्थित खुला चरनका कारण वन क्षेत्रको जैविक विविधता, पुनरुत्पादन र समग्रमा वन क्षेत्रका उत्पादनमा गुणात्मक नकारात्मक असर पु¥याएको छ । चुरे क्षेत्रमा पशुपालन व्यवसाय निर्वाहमुखी छ । कृषि रणनीतिमा उल्लेख भएअनुसार व्यावसायिक पशुपालन नहुँदा एक बेतमा २,००० लिटर दूध दिनुपर्ने भैँसीले ९०० लिटर मात्र दिन्छ भने ४,००० लिटर दूध दिनुपर्ने जर्सी गाईले १,६००–२,००० लिटर दिन्छ, जर्सी–स्थानीय वर्णशंकरले केवल ४५० लिटर दिन्छ । यसको मुख्य कारण पशुको कमजोर आहार, स्वास्थ्य, हाडनाताभित्र प्रजनन र अव्यवस्थित पालन नै हुन् । व्यावसायिक पशुपालनतर्फ ध्यान नपु¥याउँदा गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक पशुको खुला चरिचरनले जंगलमा पार्ने नकारात्मक असर कम गर्न सकिएको छैन । पशुमलमूत्र बाहिरै खेर गएर कृषि उत्पादनमा समेत कमी आएको हुन सक्ने देखिन्छ । तसर्थ, व्यावसायिक–बँधुवा पशुपालन, सार्वजनिक चौर, घाँसे मैदानमा चरन क्षेत्र विकास, घुम्ती चरन, उन्नत पशुपालन, पशु बिमा, नियमित पशु स्वास्थ्य परीक्षण, सुधारिएको गोठ आदि व्यवस्थापन गर्नु उत्तम उपाय हुने देखिन्छ । 

वनको विकास र वृद्धिमा वन डढेलो वा आगलागीले सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर पर्ने गर्छ, तथापि जलवायुमा देखिएको परिवर्तनका कारण यसको नकारात्मक प्रभाव व्यापक हुँदै गइरहेको छ । चुरे तथा तराई क्षेत्रका बर्दिया, बाँके, चितवन, पर्सा, सिन्धुली जिल्लामा बर्सेनि अत्यधिक १०० देखि १६७ पटकसम्म डढेलो र कञ्चनपुर, दाङ, नवलपरासी र उदयपुर जिल्लामा सुक्खा मौसमका वेला ५० देखि १०० पटकसम्म वन डढेलो लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । वन डढेलोले चुरेको सौन्दर्यलाई कुरूप बनाउने, जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउने, वनको पुनरुत्पादन सखाप पार्ने, संकटापन्न जीवजन्तु, चराचुरुंगीका आहारा–वासस्थान विनाश गरिरहेको छ । साधारणतया ८३ प्रतिशत वन डढेलो चैतदेखि वैशाखसम्म लाग्ने गर्छ । ९९ प्रतिशत वन–डढेलो मानवीय र एक प्रतिशत मात्र प्राकृतिक कारणले लाग्ने गरेको अध्ययनले देखाउँछ । यसरी लाग्ने डढेलोका कारण ३० प्रतिशत वन पैदावार नष्ट हुने गरेको छ ।

बर्सेनि लाग्ने डढेलोबाट चुरे क्षेत्रको पुनरुत्पादनमा ह्रास, भूमिगत जल भण्डारणमा कमी, नियमित वर्षामा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना बढी हुन्छ । वन–डढेलोको असर न्यूनीकरण गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाले रोकथाम, नियन्त्रण र पुनस्र्थापनाका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अल्पकालीन रणनीतिमा, डढेलो लाग्न नदिन प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवालालाई यसका विविध पक्षहरूमा तालिम, अन्तरक्रिया, गोष्ठी, विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसार, सुक्खायामको सुरुवातसँगै तालिमप्राप्त टोलीलाई परिचालन र डढेलो नियन्त्रणका उपकरण तथा औजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

साथै, वन–डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्नेलाई पहिचान गरी पुरस्कृत र अटेर गरी जानीजानी डढेलो लगाउनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दण्ड सजाय दिलाउन सक्रियता देखाउनुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिमा वन क्षेत्रभित्र रहेका रोगी, बूढा, मरेका, ढलापडा र कुहिएका रूख–काठ बिक्री वितरण तथा प्रज्वलनशील वस्तुको समयमै निकासी गरी वनबाट प्राप्त राजस्वको केही अंश डढेलो रोकथाम, नियन्त्रण तथा पुनस्र्थापनामा लगानी गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रमा पानीका स्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण र शैक्षिक पाठ्यक्रममा वन–डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी पाठ्यसामग्री समावेश गर्ने जस्ता विषयवस्तु राख्नु प्रभावकारी हुन्छ । 

चुरे क्षेत्रका स्थानीय तहको विभिन्न आयस्रोतमध्ये नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिटी, बालुवा) मुख्य स्रोत हो । यसले निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गरेको छ, तर ठेक्कापट्टा व्यवस्थित नहुँदा र व्यवसायीले वातावरणीय अध्ययन नगरी वा वातावरणीय परीक्षणको सुझाबलाई बेवास्ता गरी संकलन गर्दा अव्यवस्थित र अतिदोहन हुन पुगेको छ । एकवर्षीय ठेक्का प्रणाली र हरेक वर्ष वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने कार्य झन्झटिलो भएकोे, दुर्गम क्षेत्रमा संकलन गर्न नचाहने र सुगम क्षेत्रमा मात्र अत्यधिक संकलन गर्ने प्रचलनका कारण नदीकटान, बाढी र अव्यवस्थाका जटिल समस्या सिर्जना भएका छन् ।

चुरे क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनका आधारमा १३६ स्थानबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न सकिने सम्भावना देखिएकोमा हाल २४२ स्थलबाट परिमाणभन्दा बढी संकलन हुने गरेको छ । यसरी नदीजन्य पदार्थलाई केवल आर्थिक लाभको स्रोतको रूपमा मात्र लिर्ई मापदण्डविपरीत संकलन गर्ने र अनुगमनको पाटो कमजोर भइदिँदा वातावरणीय क्षति स्वाभाविक छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली, वार्षिक थेग्रानको परिमाण निर्धारण, प्रतिएकाइ मूल्य, पारदर्शी बिक्री प्रणाली, प्रभावित क्षेत्रका लक्षित समुदायको सहभागितामा लगानी, एक नदी एक संकलन व्यवस्थापन योजना निर्माण, योजनाको कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमनसहित संकलित राजस्वको निश्चित अंश सम्बन्धित नदी संरक्षण र हरित पेटी निर्माणमा खर्चिनु आवश्यक छ । 

चुरे क्षेत्रलाई अतिक्रमण, अतिदोहन, अतिचरन, अव्यवस्थित बसोवास र आगलागीका साथै अनावश्यक रूपमा फैलिएको मिचाहा प्रजातिले पनि अतिक्रमण गरिरहेको छ । मिचाहा वनस्पतिमा माइकेनिया, वनमारा, कालीवन (कालीमुन्टे), सेतो वनमारा, कनिके, पड्के तथा नक्कलेपाते प्रजाति छन्, जसले प्राकृतिक वनमा रुचाइएका रैथाने प्रजातिको वृद्धि विकास तथा समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई विनाश गरिरहेको छ । वनको भुइँ एवं छत्र ढकानलाई छोपिदिँदा रैथाने प्रजातिका बिरुवा वा रूखलाई हुर्कन बाधा पारेको छ । तसर्थ, वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट यसको संक्रमणलाई न्यून गर्दै वनको हैसियतमा सुधार र जैविक विविधताको जगेर्ना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । 

अन्त्यमा,

चुरेको पाँच ‘अ’को व्यवस्थापन एवं संरक्षण देशको आधा जनसंख्याको अस्तित्वसँग जोडिएको छ । यिनको समाधानलाई प्राथमिकता दिई अघि बढ्नु अपरिहार्य छ । यस परिवेशमा सबैको सहयोगले चुरेको प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, संरक्षण, वातावरणीय वस्तु र सेवाको संवद्र्धन, गरिबी न्यूनीकरण एवं विकासको अभिलाषामा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । ‘पाँच अ’ व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजनाले अघि सारेका लक्ष्य पछ्याउँदा नै ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ नारा तथा अभियानले सार्थकता पाउनेछ ।