कानुनले अनुमति दिएको परिधिभित्र रही आफ्नो कर दायित्व आफैँ व्यवस्थापन गर्नु करदाताको अधिकारको विषय हो

करदाताले करको रकम भुक्तानी नगर्ने, भुक्तानी गर्न नपर्ने प्रबन्ध मिलाउने वा करको दायित्व न्यूनीकरण हुने प्रबन्ध गर्ने जस्ता विषय राजस्व चुहावटका कसुर हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कानुनी प्रश्न यथास्थानमा छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न नक्कली कागजात खडा गरिएको वा लेखा विवरण तयारी गरी कर विवरण पेस गरिएको कार्यसमेत राजस्व चुहावटको कसुरजनित कार्य हुने हो वा करसम्बन्धी मूल कानुनबमोजिम कारबाही हुने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेकै छ । करदाताले कर नतिर्ने वा करदायित्वलाई प्रभावित गर्ने सबै क्रियाकलाप राजस्व चुहावट हो वा अन्य कानुनी व्यवस्थानुसार कर निर्धारणको विषय हो भन्ने कानुनी प्रश्नको पनि निरुपण भइसकेको छैन । 

राजस्वसम्बन्धी प्रबन्धहरूमा कर योजना, करछली, राजस्व चुहावटजस्ता शब्दावली बारम्बार प्रयुक्त हुन्छन् । कानुनले अनुमति दिएको परिधिभित्र आफ्नो कर दायित्व व्यवस्थापन गर्नु करदाताको अधिकारको विषय मानिन्छ । करदाताले कर नलाग्ने वा करको दायित्व न्यूनीकरण गर्न योजना गरेको विषय कानुनअनुरूप नभएको कर प्रशासनलाई लागेमा अमुक कार्य राजस्व चुहावट ठहरिने हो ? करदाताले अवश्य पनि राजस्वको दायित्वलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले सो प्रबन्ध गरेको हुन्छ, जसका कारण राजस्व प्रभावित हुन्छ । यसलाई राजस्व चुहावट नामकरण गरी फौजदारी दण्डको अस्त्र चलाउने हो कि सामान्य कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत देवानी प्रकृतिको कारबाहीमा राजस्व असुली गर्ने हो ? यो सामान्य चासोको विषय मात्र नभई गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत हो । 

करदाताले करको दायित्वलाई प्रभावित गरेको सबै विषय राजस्वसँग सम्बन्धित हुने र त्यस्तो कार्यलाई राजस्व चुहावटको जामा पहि¥याई कारबाही गर्ने हो भने करसम्बन्धी मूल कानुनमा कर निर्धारणसम्बन्धी अलग्गै व्यवस्था गर्नुको औचित्य हुँदैन । करसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मूल कानुनमा करदाताबाट भएका किटानी प्रबन्ध वा क्रियाकलापमा के–कस्तो कारबाही र दायित्व उत्पन्न हुन्छ प्रस्ट प्रावधान रहेको पाइन्छ । विधायिका निर्मित कानुन, त्यही पनि कर लगाउने मूल कानुनमै व्यक्ति (करदाता) बाट भएका कार्यलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रस्ट प्रावधान भएकोमा सोही क्रियामा कानुनबाहेकको अन्य प्रावधान हाबी हुन सक्छ वा सक्दैन ? कुनै क्रियाकलाप सम्बन्धमा कानुनमा प्रस्ट व्यवस्था भएको भन्दा सामान्य कानुनी व्यवस्थालाई हाबी गराई कारबाही गर्नु वैध अपेक्षाको सिद्धान्त तथा विशेष र सामान्य कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको विधि प्रतिकूल मानिन्छ । 

करदाताले करको दायित्व प्रभावित गर्ने कार्य आफैँमा राजस्व चुहावट हुन सक्दैन । करदाताले करको दायित्व प्रभावित गर्ने कार्य भएमा राजस्व प्रशासन हेर्ने निकायले करसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने मूल (मौलिक) कानुनका आधारमा कर निर्धारण र असुलीको कारबाही गर्न सक्छ । कर निर्धारण सम्बन्धमा मूल कानुनमा सैद्धान्तिक अवधारणा एवं विशेष प्रावधान व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । करमुक्तिविरुद्धको विशेष व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था एवं कानुन प्रतिकूल कागजात तयार गरी वा गलत लेखा विवरण तयार गरी करको दायित्व पन्छाई वा न्यूनीकरण गर्ने कार्य भएमा करसम्बन्धी मूल कानुनमा करको मूलधन, ब्याज, थप दस्तुर एवं जरिवानासहितका असुलीका प्रावधान रहेका छन् । जुन आधारमा राजस्व चुहावटको आरोप लगाइएको छ, सोही विषय करसम्बन्धी मूल कानुनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने द्विविधारहित र प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राजस्व चुहावटको आरोपको कानुनी हैसियत विवादास्पद हुन्छ । यस अवस्थामा क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग र क्षेत्राधिकार अभावको प्रश्न संगीन रूपमा उठ्छ । कानुनी कारबाहीमा देवानी उपचारले प्राथमिकता पाउने सिद्धान्तका आधारमा यी कारबाही शून्य हुन जान्छ । 

करसम्बन्धी मूल कानुनअन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने द्विविधारहित र प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप लगाइँदा त्यसको कानुनी हैसियत विवादास्पद हुन सक्छ

करदाता स्वयंले कर छली गर्ने वा सो कार्यमा कर प्रशासनका पदाधिकारीको संलग्नता हुनुले भिन्न अवस्था सिर्जना गर्छ । पहिलो प्रकृतिको कार्यमा कर प्रशासनले कारबाही गरी लाग्ने कर कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य रकमसहित असुली गर्न सक्छ । पछिल्लो प्रकृतिमा कर प्रशासनको संसर्ग भएमा कर प्रशासनबाट कारबाही हुने सम्भावना रहँदैन । यसप्रकारको संसर्गता अप्राकृतिक एवं कर्तव्य विचलनको अवस्था हुन्छ । कर प्रशासन चलाउने पदाधिकारी स्वयं नै राजस्व छलीमा संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई करसम्बन्धी मूल कानुनले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन । यसप्रकार कर भुक्तानी गर्नुपर्ने करदाता र असुली गर्नुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकको सहभागितामा हुने राजस्व छलीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको बुझ्न सकिन्छ । राजस्व चुहावट एवं भन्सार चोरी निकासी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट हालसम्म भएका केही व्याख्याले यो अवस्थालाई पुस्ट्याइँ गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यसप्रकारको व्याख्या संख्यात्मक हिसाबले न्यून रहेको छ भने मूल प्रश्नमा अद्यापि व्याख्याको अभाव देखिन्छ । 

राजस्व चुहावटसम्बन्धी पछिल्लो समयमा दायर भएको अभियोगपत्र सैद्धान्तिक धरातलमा दायर भएको पाइन्छ । राजस्व चुहावट विषयको अनुसन्धान तथ्यपरक एवं वस्तुनिष्ठ रूपमा प्रमाणित हुनुपर्छ । 

यस सम्बन्धमा जे–जति अनुसन्धान गरी जुन निष्कर्षमा पुगियो, सो व्यहोरा तथ्यगत रूपमा पुस्ट्याइँ हुने अवस्था छ, छैन भन्नेतर्फ अनुसन्धान लक्षित र पुस्ट्याइँ गर्ने जमर्को गरेको देखिँदैन । राजस्व चुहावट सम्बन्धमा नक्कली विजकका आधारमा खरिद–बिक्री देखाई मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ करकट्टीको सुविधा लिएको र आयकरतर्फ आयकर एवं लाभांश कर छल्ने कार्य भएको भनी धेरै संख्यामा अभियोगपत्र रहेका छन् । हाल अभियोगपत्र दायर भएका विवादमा प्रतिवादी अर्थात् आरोपित व्यक्तिले भौतिक संरचना निर्माण गरी सरकारी निकाय वा निजी प्रतिष्ठानलाई भौतिक संरचना हस्तान्तरण गरी सोको भुक्तानीसमेत बुझिलिएको अवस्था छ । धेरै निर्माण कार्यहरू बिल अफ क्वान्टिटी (प्रयोग भएको सामग्रीको अनुपातमा तोकिएको मूल्य भुक्तानी हुने) प्रणालीमा निर्माण भई सोको मूल्य भुक्तानी भएका छन् । यसप्रकारको निर्माण संरचना एकातर्फ सरकारी निकायले नै प्रमाणीकरण गरी भुक्तानी गरेको छ भने अर्कातर्फ सरकारी निकायले वस्तु खरिद नगरी विजक मात्र लिई करदायित्व प्रभावित गरी राजस्व चुहावटको कसुरमा कारबाही गरिरहेको छ । त्यसैगरी नक्कली विजकका आधारमा दायर भएको अभियोगपत्रमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको सरकारी निकायलाई वस्तु आपूर्ति गरेका कार्यसमेत परेका छन् । यी वस्तु सरकारी निकायले बुझिलिएको प्रमाणित गर्ने, सोको परिमाणको आधारमा अग्रिम करकट्टी एवं उपयुक्त बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानीलगायत कार्य भएको देखिन्छ । 

यसप्रकार भौतिक रूपमा अस्तित्वमा रहेको संरचना एवं सरकारी निकायलाई आपूर्ति गरी विधिवत् राखिएको अभिलेख एवं भुक्तानी अभिलेखबाट प्रमाणित हुने अवस्था देखिन्छ । यस अवस्थामा अनुसन्धान भौतिक संरचना नापजाँच एवं आपूर्ति लिने निकायलाई बुझ्ने र अनुसन्धानबाट देखापरेको तथ्य सही वा अन्यथा हो प्रमाणीकरण गर्न अनुसन्धान चुकेको देखिन्छ । सायद यसप्रकारको तथ्यपरक अनुसन्धान गरिएको भए अभियोगपत्र दायर हुने अवस्था शून्य हुने भएकाले अनुसन्धानलाई पूर्णता नदिई अपूर्णतामा अनुसन्धान टुंग्याई अभियोगपत्र दायर गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

निजी क्षेत्रका निर्माण संरचना बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई निर्माण गरिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा कर्जा दुरुपयोग नहोस् भनी निर्माण कार्यको प्रगतिसँगै बैंकका तर्फबाट खटिएका प्राविधिकले जाँच गरी सिफारिस गरेपश्चात कर्जाको रकम भुक्तानी (रिलिज) गरेको हुन्छ । खरिद गरिएको संरचना सम्बन्धित करदाताको सम्पत्तिमा लेखांकन भएको हुन्छ । त्यसैगरी वस्तु बिक्री गर्ने करदाताका हकमा समेत व्यापारिक मौज्दातको अभिलेख राखी लेखांकन गर्ने निश्चित व्यवस्था छ । गतवर्षको अन्तिम मौज्दात यस आय वर्षको सुरु मौज्दात हुन्छ । यस मौज्दातमा चालू वर्ष खरिद गरिएको मौज्दातसमेतबाट बिक्री गरिएको हुन्छ । बिक्री भएकोबाहेक बाँकी वस्तु आय वर्षको अन्तिम मौज्दातका रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो करदाताको सुरु मौज्दात, बिक्री मौज्दात र अन्तिम मौज्दातको हिसाब गर्दा जुन खरिदलाई अमान्य गरिएको हो, त्यसलाई अमान्य गर्दा बिक्री वा अन्तिम मौज्दातको राशी कायम हुन सक्छ वा सक्दैन भन्नेतर्फ अनुसन्धान पुगेको छ या छैन ? त्यस हदसम्म अनुसन्धान पुगेको छैन भने वास्तविक तथ्यमा प्रवेश नगरेको ठहरिन्छ । अनुसन्धान सो हदसम्म पुगेको भए त्यसबाट के निष्कर्ष निकालियो, न्यायिक रोहमा परीक्षणको विषय हुन्छ । 

फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा वास्तविक तथ्यद्वारा अन्यथा प्रमाणित भएमा अभियोगको आधार शून्यकृत हुने मानिन्छ । वस्तु वा सामान खरिद नगरेको भन्ने आधारमा अभियोगपत्र दायर गरिएकोमा वस्तु वा सेवा खरिद गरेको एवं मूल्य अभिवृद्धिसहित बिक्री गरेको तथ्य प्रमाणित भएमा अभियोग दाबी आधारहीन र झुटो प्रमाणित हुन्छ । राजस्व चुहावट सम्बन्धमा हाल दायर भएको अभियोगपत्र नै राजस्व चुहावटको कसुरमा अभियोग लाग्न सक्ने वा नसक्ने प्राथमिक कानुनी प्रश्न एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ अपूर्ण र अधुरो अनुसन्धानले समेत दायर भएको अभियोगपत्र परिणाममुखी नहुने सम्भावना बढी देखिन्छ । यसप्रकारको अभियोजन प्रणालीले राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा व्यवसायीलाई राप दिने र प्रमाणित गर्ने कार्य भए पनि राजस्व चुहावटको कसुरमा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यायसमेत चुहावट हुन सक्छ । 

फौजदारी अभियोगमा सैद्धान्तिक आधार स्वयंमा अभियोजनका निम्ति पूर्ण हुन सक्दैन । उपर्युक्त सौद्धान्तिक आधारलाई वास्तविक व्यवहारमा समेत प्रमाणित गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक अवधारणालाई तथ्यपरक बनाउन सक्नुपर्छ । सैद्धान्तिक आधारमा निश्चित अवधारणा बन्न सक्छ । तर, त्यस्तो अवधारणा एकल रूपमा कसैउपर अभियोजन गर्ने आधार वा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । फौजदारी अभियोगमा राज्यले अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने प्रयोजनका निम्ति विशेषज्ञसहितको ठूलो र प्रभावकारी संरचनाको व्यवस्था गरेको हुन्छ । यस्तो संरचनालाई अधिकार एवं उपकरणका आधारमा समेत सम्पन्न गराइएको हुन्छ । यसमा राज्यको राजस्वको ठूलो लगानी भएको हुन्छ । यसप्रकारको संरचनाको व्यवस्था र लगानीको उद्देश्य अपराधी नछुटून्, नउम्किऊन् भन्ने हो । यदि अनुसन्धान तथ्यपरक भएन भने राजस्व अनुसन्धान नागरिकलाई प्रताडित गर्ने, न्यायालयको न्याय सम्पादनको समय अपव्यय गर्ने, अनुसन्धान र अभियोजनको नाउँमा राजस्व नै अपव्यय गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । 

(कोइराला अधिवक्ता हुन्)