योजनाबद्ध पुँजी निवेश र समाजवाद

समाजवाद भन्नेबित्तिकै सबै मानिसको समान आर्थिक हैसियत होला भन्ने लाग्छ, तर त्यो केवल कल्पना मात्रै हो । जो न कहिल्यै पूरा हुन सक्छ, न मान्छेले समाजवादको कुरा गर्नै छोड्छ । समाजवादले परिकल्पना गरेको अवस्थामा ठ्याक्कै पुग्न नसकिए पनि मान्छेको जीवनमा अत्यावश्यक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधा सबैको पहुँचमा होस्, राज्यबाट जनतालाई आवश्यक मात्रामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्, आर्थिक रूपले धेरै असमानता नहोस् र सबैले सुविधाजनक जीवन बिताउन सक्ने समाज बनोस् । यसैलाई सामान्य रूपले बुझ्दा समाजवाद भन्न सकिन्छ । अब यस्तो समाज निर्माणका लागि जति–जति आन्दोलन, हड्ताल, बन्द भएर जनतालाई कामविहीन बनाइन्छ, त्यति–त्यति समाजवाद प्राप्तिको सम्भावना टाढा हुँदै जान्छ । त्यसैले समाजवादमा पुग्नका लागि व्यवस्थित नीति, नियम, कानुन र उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ, न कि धनीको खोसेर गरिबलाई बाँड्ने सोच र नीति । 

के नेपाल आलु, प्याज, कागती, चामल, मकै, माछा, बाख्रा, काठ, चिनीजस्ता वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने देश हो ? अवश्य होइन । यी चिज आयात गर्ने पैसाले हाम्रोमा उत्पादन गर्न नसकिने वस्तु मात्रै आयात गरेको भए र विगत १० वर्षको ७० खर्ब रेमिट्यान्समध्ये केही प्रतिशत मात्रै पनि प्रविधि खरिदमा प्रयोग गरेको भए अहिलेसम्म नेपालीको आर्थिकस्तर निकै माथि पुगिसकेको हुन्थ्यो । हामी यहाँनेर नराम्रोसँग चुकेका छौँ । किनकि रेमिट्यान्सलाई पुँजीका रूपमा उठाएर प्रविधि आयात गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ भन्ने नै कसैको दिमागमा छिरेन । त्यसअनुसार योजना बनेनन्, बरु गलत कुरा स्थापित गरियो ।

रेमिट्यान्स त व्यक्तिको पैसा हो, त्यो उसकै परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामान्य खर्चमा ठिक्क छ, त्यसैले यसबाट केही गर्न सकिँदैन भनियो । यो जस्तो ठूलो भ्रम अरू केही हुन सक्दैन । यसलाई उदाहरणबाट प्रस्ट पारौँ, मैले रेमिट्यान्स घरमा पठाएको छु । घरमा बुढा बुबाआमा र भाइ छन् । त्यसबाट आयात गरेको सामान किन्दा जस्तो रेमिट्यान्स उस्तै गरी विदेश फर्कियो । जसले गर्दा देशमा रोजगार सिर्जना भएन । यदि सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने नीति लिएर पब्लिक कम्पनीमा आमजनताबाट सेयर उठाउने नीति लिएको भए मेरो रेमिट्यान्स पुँजीका रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो, जसबाट मेरो पुँजीको निरन्तर वृद्धि हुन्थ्यो भने देशभित्र रोजगारी सिर्जना भएर मेरो भाइले स्वदेशमै काम पाएर घरखर्च चलाउन सक्थ्यो । जसले गर्दा मेरो घर आर्थिक रूपले सम्पन्न भइसक्थ्यो, तर सत्तामा बसेका भिजनविहीन नेताहरूले सारा नेपालीलाई गरिबीमै पिल्सिन बाध्य पारे । 

कुनै पनि सुविधा लगानी नगरी प्राप्त गर्न सकिन्न । लगानी जुटाउन पनि समस्या छैन । हामीसँग वार्षिक नौ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स नै आउँछ । अहिलेकै अवस्थामा पनि नेपालीको बैंकमा ५२ खर्ब रुपैयाँ बचत छ । लगानी गर्ने उपयुक्त अवसर पाउनासाथ लगानीका लागि पुँजी अभाव हुँदैहुँदैन । लगानी गर्ने विभिन्न मोडेल हुन्छन् । सरकारले एक्लै लगानी गरेर सञ्चालन गर्ने मोडेलमा निश्चित क्षेत्रबाहेक सफल हुँदैनन् । किनकि भ्रष्टाचार, अल्छीपन, कामप्रति गैरजिम्मेवारी आदिका कारण उत्पादकत्व कम भई संस्था टाट पल्टिन बेर छैन । त्यसैले यो अस्वीकृत मोडेल हो ।

समाजवादका लागि सबैभन्दा राम्रो सहकारी मोडेल हो । तर, यो मोडेल पनि मान्छे–मान्छेबीचको मनमुटाव, खिचातानी कमजोर चेतनास्तरका कारण सफल भएको देखिन्न । एकल व्यक्ति तथा केही व्यक्ति मिलेर गरेको व्यवसायमा ठूलो पुँजी संकलन गरेर लगानी गर्न सकिन्न । परिणामतः हाम्रो साधनस्रोत तथा जनशक्तिको प्रयोग हुन सक्दैन । यसबाट बेरोजगारी, गरिबी र अभावको अवस्था यथावत् नै रहन्छ । साना व्यवसायी लगानी बढाएर ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न पनि सक्दैनन् र तिनले आधुनिक प्रविधि आयात गर्न पनि सक्दैनन्, जसले गर्दा हाम्रा वस्तुको गुणस्तर र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिँदैन । त्यसैले, ठूला पब्लिक कम्पनीको अवधारणामा जानु नै हितकर हुन्छ । 

अब सरकारले केही नीति, नियम र कानुन बनाएर पब्लिक कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । पब्लिक कम्पनीमा तलदेखि माथिको अधिकतम तलब भिन्नता १५ गुणाभन्दा बढी हुनुहुँदैन । वार्षिक बैठकभत्तादेखि भ्रमणभत्तासम्मको सीमा तोकिदिनुपर्छ । खरिदमा अनिवार्य भ्याट तथा प्यान बिल हुनुपर्छ । बिक्रीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली हुनुपर्छ । सम्पूर्ण भुक्तानी बैंकमार्फत गरिनुपर्छ । लेखा विधिलाई अनलाइन प्रविधिमा लगेर दैनिक कारोबारको अडिट कर कार्यालयबाट गर्न सकिने गराउनुपर्छ । यति गरेपछि जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, तर पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न भने कठिन नै हुन्छ । जसका कारण, सानातिना गडबडी भए पनि ठुल्ठूला गडबडी भने रोकिन सक्छ ।

समाजवादमा पुग्नका लागि व्यवस्थित नीति, नियम, कानुन र उचित व्यवस्थापनको खाँचो छ, न कि धनीको खोसेर गरिबलाई बाँड्ने गलत सोच र नीति

धेरैजसो नेपालीको आशा, भरोशा र विश्वास सरकारसँग अझै पनि छ, त्यसैले सरकारको संलग्नता जरुरी पनि छ । त्यसैले, सरकारले १० प्रतिशत, प्रमुख लगानीकर्ताले ५० प्रतिशत र आमजनताबाट ४० प्रतिशत पुँजी उठाउने गरी हाललाई कृषि र उद्योग क्षेत्रमा न्यूनतम ५० अर्ब पुँजीको पब्लिक कम्पनी खोल्नुपर्छ । थोरै पुँजी राख्दा सानो आकारको हुन्छ, जसले गर्दा प्रविधि खरिद गरेर उत्पादनदेखि बिक्री–वितरणसम्मका सम्पूर्ण काम व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । साथै, थोरै पुँजीको रकम राखेर सार्वजनिक रूपले इच्छुकलाई निवेदन हाल्न बोलाउँदा धेरै आउन सक्छन्, जसले गर्दा कसलाई दिने कसलाई नदिने भनेर निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुन सक्छ । अनि धेरै भएर सरकारले उचित तरिकाले निगरानी गर्न सकेन भने हिनामिना गरेर लगानी डुब्ने खतरा हुन्छ, त्यसैले कम्तीमा निवेदनकर्ताले ५० प्रतिशत सेयरबापतको २५ अर्ब पुँजी जुटाउने भएपछि निवेदन दिन पाउने गराउनेबित्तिकै केही सीमित व्यक्तिले मात्र त्यो जुटाउन सक्छन्, जसले गर्दा सरकारले पनि राम्रोसँग निगरानी गर्न सक्छ । 

सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा २५ अर्ब आफूले हाल्ने र २५ अर्ब सरकार र पब्लिकबाट उठाउन मिल्ने व्यवस्थासहित कृषि र उद्योगमा निवेदन दिन बोलाउन सक्छ । तरकारी खेती, फलफूल खेती, पशुपालन, माछापालन, फर्निचर उद्योग, जुत्ता उद्योग, कपडा उद्योग, चिनी उद्योग आदि जे–जे मान्छेलाई चाहिन्छ, त्यो–त्यो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी र बिक्री–वितरण कम्पनी आफैँले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, अरूलाई पनि बिक्रीको थोकमा बेच्न सकिन्छ ।

तरकारी खेतीका लागि आएको पब्लिक कम्पनीले सस्तो जग्गा खरिद गर्छ र महँगो जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्छ । पशुपालन कम्पनीले पनि त्यही विधि अपनाउँछ । जसले गर्दा ठूला मात्रामा उत्पादन हुन्छ र उत्पादकत्व बढेर सस्तोमा सामान पाइने हुन्छ । त्यस्तै माछापालन गर्ने कम्पनीले नेपालका तालहरू सरकारसँग सस्तो दरमा भाडामा लिन्छ र व्यवस्थित तरिकाले माछापालन गर्छ । फेवाताल र बेगनास तालमा मात्रै माछा पाल्दा पनि नेपाल माछामा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

फर्निचर उद्योगले जंगलमा ढलेका रुखबाट सरकारलाई थोरै राजस्व दिएर काठ निकाल्छ र हाम्रो मौलिकता झल्किने किसिमका फर्निचर उत्पादन गर्छ । नेपाल फर्निचरमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात गर्ने अवस्थामा सजिलै पुग्छ । यस क्रममा तिनै कम्पनीले ढलेको रुख निकालेको ठाउँ र अन्य खाली स्थानमा नयाँ बिरुवा लगाउनैपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइदिँदा जंगल मासिने डर पनि हुँदैन । 

यस्ता कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनले सुरुमा आयातलाई प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक माग पूरा गर्न सक्छन् । पछि क्रमशः लगानी बढाउँदै लगेर निर्यातसमेत गर्न सकिन्छ । सरकार र पब्लिकको लगानी हुने हुँदा गुणस्तर वृद्धि हुनुका साथै अपनत्वको भावना पनि जागृत हुन्छ । आफ्नै सेयरको मूल्य बढाउन र लाभांश वृद्धिका निम्ति पनि आफ्नै सामान प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने चेतको पनि विकास हुन्छ । जसले गर्दा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको निरन्तर वृद्धि हुन्छ ।

जब कृषि र उद्योगको विस्तार हुन्छ, तब सेवाक्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसपछि यही मोडेल अन्य सेवाका क्षेत्रलगायत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्छ । जसबाट सबै जनतालाई सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन सक्छ । अबको करिब २० वर्षमा केन्द्रीय बैंकले डिजिटल पैसा पूर्ण रूपले प्रचलनमा ल्याइसक्नेछ । यसबाट आर्थिक हिनामिना गर्न सक्ने सम्भावना निकै कमजोर हुनेछ ।

यस्तो अवस्थामा पब्लिकबाट थप ३० प्रतिशत पुँजी उठाएर प्रमुख लगानीकर्ताको ३० प्रतिशत पुँजी घटाएर २० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । अनि, प्रमुख लगानीकर्ताले फेरि त्यही फिर्ता आएको पुँजीबाट नयाँ क्षेत्रमा आफूले २० प्रतिशत, सरकारको १० प्रतिशत र आमजनताको ७० प्रतिशत पुँजी संकलन गरी सम्पूर्ण व्यावसायिक संस्थाको सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

सरकारको १० प्रतिशतको स्वामित्व रहने र प्रमुख लगानीकर्ताको सुरुमा ५० प्रतिशत पुँजी लगानी हुने तर २० वर्षपछि ३० प्रतिशत पुँजी फिर्ता हुने गरी सुरुमै सर्त राखेर अगाडि बढियो भने यो मोडेल संसारकै लागि समाजवादको नयाँ मोडेल भएर सजिलै स्थापित हुनेछ । त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि समाजवाद भाषणले आउने होइन, योजनाबद्ध तरिकाले नीति, नियम र कानुनमा फेरबदल गर्दै आवश्यक कामको व्यवस्थापनले समाजवाद आउने हो ।