कर्मचारीलाई पर्यटन काज बिदा : न कार्यविधि, न बजेट

सरकारी खर्चमै कर्मचारीले थप एकजना लैजान पाउने

सरकारले संघीय निजामती कर्मचारीलाई वर्षमा १० दिन दिने भनेको पर्यटन काज बिदा कार्यक्रम नै अन्योलमा परेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिन भइसक्दा कार्यक्रमको कार्यविधि नै बनेको छैन । बजेट पनि सुनिश्चित भएको छैन । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा बजेटमार्फत ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने’ घोषणा गरेका थिए । १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उक्त कार्यक्रमको ‘पर्यटन काज बिदासम्बन्धी कार्यविधि’ स्वीकृत नभएको हो । 

कार्यविधि स्वीकृत भए बजेटमा समस्या नहोला : लक्ष्मी बस्नेत प्रमुख, पर्यटन महाशाखा

अहिलेको अवस्थामा कार्यविधि स्वीकृत भइदिए पनि ठूलो कुरा हो । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त हरेक मन्त्रालयले अर्थबाट बजेट माग गरेर सोहीअनुसार काज पठाउन सक्छन् ।

अहिले पर्यटनमन्त्री पनि छैनन् । यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सम्हालेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा हरेक मन्त्रालयलाई पठाए पनि एकाधबाहेकबाट राय आएको छैन । 

‘अहिलेको अवस्थामा कार्यविधि स्वीकृत भइदिए पनि ठूलो कुरा हो,’ पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मी बस्नेतले भनिन्, ‘कार्यविधि स्वीकृत भएपछि त हरेक मन्त्रालयले अर्थबाट बजेट माग गरेर सोहीअनुसार काज पठाउन सक्छन् ।’ 

अहिले आन्तरिक पर्यटनका लागि उचित समय भए पनि कार्यक्रम नै सुरु नहुँदा कर्मचारीले सुविधा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटन उद्योग थोरै भए पनि चलायमान हुने आशामा रहेका पर्यटन व्यवसायी पनि निराश भएका छन् । 

तत्कालीन सरकारले कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बजेटको टुंगो लगाएको थिएन । वर्तमान सरकारले संसद्बाट स्वीकृत गराएको प्रतिस्थापन बजेटमा पनि यो कार्यक्रमबारे स्पष्ट उल्लेख छैन । यद्यपि, यसबारे अर्थ मन्त्रालयले राय दिन सक्नेछ ।

सहसचिव बस्नेतले पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कार्यक्रमको कार्यविधिसम्म बनाइदिने, तर कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै लागू हुने बताइन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निकाय प्रमुखको स्वीकृतिमा १० दिने काज बिदामा जाने व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ उनले भनिन् । 

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले पर्यटन काज कार्यक्रम लागू हुनुपर्नेमा ढिलासुस्ती भएको बताए । ‘कर्मचारी आन्तरिक भ्रमणमा जान पाउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गरेको विषय हो । यसले पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखि लागू हुनुपर्ने कार्यक्रम दसैँ लाग्न थाल्दा पनि अन्योलमा छ ।’

आव ०७५/७६ मा घोषित थप सय पर्यटन गन्तव्यमध्येबाट भ्रमणका लागि रोज्न पाउने व्यवस्था रहेको सहसचिव बस्नेतले बताइन् । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै नयाँ गन्तव्य तोकेको थियो । तीबाहेक होमस्टे, अन्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।

पर्यटन बिदाको स्वीकृति हाल कायम व्यवस्थाअनुसार नै हुनेछ । हाल कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख वा मन्त्रालयको हकमा सचिवबाट बिदा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । कुन–कुन सर्त राखेर काज बिदा दिइने भनेर अझै टुंगो लाग्न बाँकी छ ।