सरकारले प्लास्टिक सिटको आयात रोक्दा प्याकेजिङ उद्योग र त्यसमा आश्रित अन्य उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् । अहिले भारतबाट नेपालका लागि ल्याइएका एक सय ट्रकभन्दा बढी प्लास्टिक सिट भन्सारमा अड्किएका छन् । यसले गर्दा एकातर्फ प्याकेजिङ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने अर्कातर्फ औषधिदेखि खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य, पेयपदार्थ र एफएमसिजीलगायत उद्योगले प्याकेजिङ (खोल, लेबल, सिल) पाउन छाडेका छन् ।

पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट अध्यादेशले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बजेटले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नयाँ उद्योगमा लाग्नसमेत प्रोत्साहन गरेको छ । बजेटको सोही घोषणाका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको हो । मन्त्रालयले भन्सारमा परिपत्र गर्दै प्लास्टिक र प्लास्टिकका सिटसमेत रोक्न भनेपछि अहिले भन्सारले प्लास्टिकका सिट रोकेर राखेको छ ।

सरकारले प्राविधिक मूल्यांकन नगरी एक्कासि प्लास्टिक सिटको आयात रोक्दा सम्पूर्ण औद्योगिक चक्रमै समस्या सिर्जना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उद्योग समितिका सभापति भरतराज आचार्यले बताए । ‘खासमा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी नीति होजस्तो लाग्छ, अझ झोलाहरू प्रतिबन्धमा समेत प्राविधिक मूल्यांकन आवश्यक छ नै,’ उनले भने, ‘तर, अहिले प्लास्टिक सिटको आयात नै रोकिएको छ, जुन प्राविधिक रूपमा समेत उचित छैन, यसले उद्योग क्षेत्रको इकोसिस्टम नै बिगारिदिएको छ ।’ 

प्लास्टिक सिट रोकिँदा प्याकेजिङ उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको र त्यसको असर अन्य उद्योगमा समेत परेको उनले बताए । अहिले औषधि, पानी, खाद्यान्न, एफएमसिजी, साबुन, स्याम्पुलगायत अधिकांश उत्पादनले प्याकेजिङ पाउन छाडेको उनले जानकारी दिए । ‘४० माइक्रोनभन्दा बढी बाक्ला वस्तुबाट प्याकेजिङ म्याटेरियल बन्दैनन्, सामान हेरीकन १० माइक्रोन र सोभन्दा पातला प्लास्टिक पनि चाहिन्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्राविधिक विषयको मूल्यांकन नगरीकन प्लास्टिक सिट रोकिनु उचित होइन ।’ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वातावरण मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले अविलम्ब समन्वय गरेर यो समस्याको समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

प्लास्टिक सिट रोकिँदा प्याकेजिङ उद्योग सोना प्याकेजिङ उद्योगका सञ्चालक एवं बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष नरीश्वर पौडेलले बताए । सोना प्लास्टिकले युनिलिभरका विभिन्न उत्पादन, ज्ञानचक्की आँटा, करेन्ट चाउचाउलगायतलाई प्याकेजिङ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ‘सोनाले प्लास्टिक सिट ल्याएका १२ वटा ट्रक भन्सारमा रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा एकातिर हाम्रो उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने अर्कातिर युनिभिलर, ज्ञानचक्की, करेन्ट चाउचाउलगायतलाई हामीले प्याकेजिङ (खोल) उपलब्ध गराउन नसक्दा उनीहरूको उत्पादन बाहिर ल्याउन समस्या भइरहेको छ ।’ भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्यविक्रम खड्काले उद्योगी–व्यवसायीले प्लास्टिक सिट आयात रोकिँदा समस्या भएको गुनासो लिएर आएको बताए । उनले वातावरण मन्त्रालयको राजपत्रको सूचना र कार्यालयहरूमा आएको परिपत्रअनुसार भन्सारले प्लास्टिक सिटहरू रोकेको जानकारी दिए । ‘कपी, किताबलगायत वस्तुलाई लेमिटेड गर्नदेखि अन्य वस्तुको प्याकेजिङका लागि प्लास्टिक चाहिने रहेछ, यसले समस्या भयो भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले गुनासो गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसको जानकारी हामीले मन्त्रालयमा गराइसकेका छौँ ।’

के छ राजपत्रको सूचनामा ? 
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ भदौमा राजपत्र प्रकाशित गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाएको हो । ‘नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउन निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ । सोही सूचनाका आधारमा भन्सारमा प्लास्टिक सिट रोकिएका छन् । विभिन्न नाकामा प्लास्टिक सिट बोकेर आएका एक सयभन्दा बढी ट्रक रोकिएका हुन् । ‘प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात एवं बिक्री–वितरणमा पूर्ण रोक लगाउन खोजिएको हो, सरकारको नीति र आशय पनि त्यही हो,’ पौडेलले भने, ‘तर, प्लास्टिक सिट रोक्न खोजेको जस्तो लाग्दैन, सरकारी निकायबीच नै समन्वयको अभाव भएको होला, यसले छिट्टै निकास पाउनेछ ।’ सरकारले अविलम्ब राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै प्लास्टिक सिटको आयात खोल्नुपर्ने उनले बताए ।

के छ बजेटमा ?
पूर्ववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट अध्यादेशले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । बजेटले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई नयाँ उद्योगमा लाग्नसमेत प्रोत्साहन गरेको छ । ‘प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा आगामी साउन १ गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘सपिङ मल तथा डिमार्टमेन्टल स्टोरलगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लास्टिकको झोलाको सट्टा सुती, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।’ ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला वा सिट उत्पादन गर्ने उद्योगले पुरानो मेसिनको पार्टपुर्जा प्रतिस्थापन गरी नयाँ जडान गरेमा हुने थप लगानीबराबरको रकम पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेसमेत बजेटमा उल्लेख छ ।