बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी

सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै विगत अढाई महिनादेखि थाती मन्त्रिपरिषद् विस्तारले पूर्णता पाउने भएको छ । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मंगलबारभित्र आन्तरिक तयारी पूरा गरेर बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थालेका छन् । अध्यादेशमा अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने सर्वोच्चको फैसलाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनलाई सहज बनाएको थियो । 

मंगलबार दलभित्रका आन्तरिक तयारी पूरा गर्ने र बुधबार मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको गठबन्धन दलका एक शीर्ष नेताले बताए । ‘अध्यादेश फिर्ता मात्र होइन, राष्ट्रपतिबाट खारेजसमेत भयो । अब मंगलबार हामी आन्तरिक तयारी गर्छौँ र बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्छौँ,’ गठबन्धनमा रहेका ती नेताले भने, ‘अध्यादेशसम्बन्धी दलहरूका चासो हल भएका छन्, अब केही समस्या छैन । सर्वोच्चले पनि यसबारे निर्णय सुनाएको छ ।’ 

गठबन्धन दलहरूले सत्ता साझेदारीका विषयमा यसअघि नै आन्तरिक गृहकार्यमार्फत करिब सहमति जुटाइसकेका छन् । मन्त्रालयको संख्या र कुन–कुन मन्त्रालय कसले लिने भनेर भागबन्डाका विभिन्न खाकामा छलफल भइसकेको छ । जसअन्तर्गत गठबन्धनमा रहेका पाँचवटा दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारभन्दा बाहिरै बसेर सघाउने निर्णय गरिसकेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र व्यक्ति चयन गरेर मन्त्रीका लागि नामको सूची बुझाउनेछन् । 

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक ६ जना मन्त्री पठाउने र अरू तीनवटा दलले ६–६ जना मन्त्री पठाउने मोटामोटी सहमति छ । यद्यपि, अन्तिम समयमा मन्त्रालयको संख्यामा नै अलिकति तलमाथि हुन सक्ने दाबी केही नेताहरूले गरेका छन् । ‘धेरै कुरा मिलेको छ, केही बाँकी मंगलबार सक्छौ“,’ जसपाका एक नेताले भने । 

यसअघि पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गठबन्धनभित्र छलफल भए पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अध्यादेशसम्बन्धी विभिन्न मुद्दाका कारण दलहरूले निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । साथै जारी अध्यादेशको टुंगो नलागिसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चित्त नबुझेपछि आकांक्षीहरूले पुनः दल विभाजन गर्न सक्ने र त्यसले गर्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने खतरा भएपछि पनि गठबन्धन दलहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकेका थिए । 

गत ३ भदौमा परेको अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले ८ असोजमा सुनुवाइ गर्दै न्यायिक हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा करिब आधा दर्जन रिट परेका थिए । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने निर्णय सुनाएको छ । जसले दल विभाजनको वैधानिकतामा उठ्ने प्रश्नको सम्बोधन भएको छ । 

साथै, १७ भदौमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, माधव नेपालको पार्टीका १४ जना सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सबैले गरेका निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ ।
यसअघि सत्तागठबन्धनभित्र अध्यादेशबारे साझा निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अल्झिएको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय पार्ने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले फरक–फरक धारणा राख्दै आएका थिए । 

अध्यादेशको टुंगो नलागीकनै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अप्ठ्यारो परिरहेको थियो । एकीकृत समाजवादीले अदालतले अध्यादेश खारेज गरे आफ्नो दलको अवस्था के हुने भन्नेमा संशय व्यक्त गरिरहेको थियो भने जसपाले पुनः आफ्नो पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि एकीकृत समाजवादी पनि ढुक्क भएको छ र यसले अध्यादेश फिर्ताका लागि सहज भएको केही नेताहरूको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भएको करिब एक महिनापछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको विभाजन र त्यसको दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।