अमेरिका र चीन गलत विषयमा लड्न खोज्दै छन्

हातहतियार निर्माणमा प्रयोग हुने विशाल रकम जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा खर्च गर्नुपर्छ

पृथ्वी तातिरहेको छ र उस्तै तापक्रम वैश्विक भूराजनीतिमा पनि बढ्दै छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (सिओपी २६) आउन अब दुई महिनाभन्दा कम समय रहेकाले अमेरिका र चीनले विश्व तापमान वृद्धिले निम्त्याएका चुनौतीविरुद्ध सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने तयारी गर्नुपर्ने हो । आखिरमा यी दुई देश वर्तमान विश्वमा सबैभन्दा प्रभावशाली छन् । तर, द्विपक्षीय सम्बन्ध अविश्वास, प्रतिद्वन्द्विता र युद्ध मानसिकताले थिचिँदै गएको छ । 

प्राविधिक रूपमा अमेरिका र चीन दुवै मुलुक जलवायुको विषयमा सहकार्य गर्न तयार छन् । तर, चीनले जलवायु सहकार्यलाई दुई देशबीचको बृहत्तर सहकार्यको हिस्सा बनाउनुपर्ने बताएको छ । तर, अमेरिकाले भने ‘जलवायु परिवर्तनको विषय’मा मात्र सहकार्य गर्न चाहेको छ । बाँकी विषयमा भने ऊ चीनलाई नियन्त्रणमा राख्ने र प्रतिद्वन्द्विता कायम राख्न चाहन्छ । 

अघिल्लो साता ओकस सुरक्षा गठबन्धनको घोषणाका क्रममा अमेरिकाको चाहना सबैका सामु उजागर भएको थियो । सम्झौताअन्तर्गत अमेरिका र बेलायतले अस्ट्रेलियालाई उन्नत तथा उच्च संवेदनशील प्रविधि दिनेछ । साथमा, दुई मुलुकले अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाबाट चल्ने पनडुब्बी बेच्नेछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका अनुसार ओकस गठबन्धनको उद्देश्य ‘लामो कालखण्डसम्म इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व टिकाइराख्नु’ हुनेछ । तर, ओकसप्रति चीनको धारणा सकारात्मक छैन । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजनले बताएअनुसार ओकसले ‘क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थायित्वलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ, सशस्त्र दौडलाई तीव्र बनाउँछ र आणविक हतियारको अप्रसार सन्धिलाई पनि प्रभावित बनाउँछ ।’

युरोपेली संघले बरु इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सहकार्यको रचनात्मक मोडेल पछ्याएको देखिन्छ । ओकस घोषणा भएको एक दिनपछि युरोपेली आयोगले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सहकार्यको एक रणनीति सार्वजनिक गर्‍यो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्बन्धी युरोपेली रणनीतिमा त्यस क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउने कुरालाई जोड दिइएको छ । त्यस्तै, रणनीतिमा ‘विधिमा आधारित’ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई जोड दिँदै विश्वव्यापी चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने र दीर्घकालीन समृद्धि सिर्जना हुने गरी टिकाउ आर्थिक पुनरुत्थानको जग बसाल्ने’ कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ । युरोपेली संघले लिएको मार्गले दुई पक्षको साझा आर्थिक चासोलाई स्विकारेको देखिन्छ । मालसामान र सेवासम्बन्धी विश्वव्यापी व्यापारको ७० प्रतिशत हिस्सा युरोपेली संघ र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबीच हुने गरेको छ भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी बहाव यी दुई क्षेत्रबीच हुने गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी युद्ध एउटाले जित्ने, अर्कोले हार्ने भन्ने हुँदैन । यसमा या त सबैको जित हुन्छ या सबैको हार । विश्वका ठूला शक्ति विशेषतः अमेरिका र चीनले यदि युद्धको तयारी गर्ने भए उनीहरूले सही शत्रु चयन गर्नुपर्छ । 

संघले ‘प्रजातन्त्र, विधिको शासन र सर्वस्वीकार्य प्रतिबद्धता’ र दिगो विकासमा पनि लगानी गर्ने भएको छ । यसमा पेरिस जलवायु सम्झौता पनि पर्छ । अमेरिकाभन्दा फरक मार्ग लिएर युरोपेली संघले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको कदम तथा आर्थिक प्रगतिलाई युद्ध मानसिकताभन्दा बढी महत्वपूर्ण मानेको छ । युरोपले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकसँग ‘विश्वसनीय साझेदार’को भूमिका निभाउने वाचामा त्यो झल्किन्छ । (तर, यही क्षेत्रका केही मित्रले भने संघप्रति ‘विश्वसनीय’ व्यवहार गरेनन् । ओकस सहमति गर्दा अस्ट्रेलियाले फ्रान्सबाट ३६ अर्ब डलरको १२ वटा पनडुब्बी खरिद गर्न गरेको सम्झौतालाई खारेज गरिदियो ।) दुर्भाग्यवश ! इन्डो–प्यासिफिक सम्बन्धमा युरोपको सकारात्मक दृष्टिकोणले सिओपी २६ मा महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता ल्याउन उल्लेख्य भूमिका खेल्दैन । र, ध्यान दिनुपर्ने विषय, वर्तमान प्रतिबद्धता पर्याप्त छैन । 

चथम हाउसको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार पेरिस सम्झौताले प्रक्षेपण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पूर्व–औद्योगिक चरणको भन्दा दुई डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न अब कठिन छ । त्यसको सम्भावना ५ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । रिपोर्टअनुसार विश्वव्यापी कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन सन् २०३० अगाडि नै कटौती गरिएन भने दश वर्षपछि विश्वका झन्डै चार अर्ब मानिसले औसतभन्दा १२ गुणा बढी तातो हावाको लहर सामना गर्नुपर्नेछ । ४० करोड श्रमिकले प्रतिवर्ष सुरक्षित मानिनेभन्दा बढी तापक्रमको सामना गर्नुपर्नेछ । तापक्रम वृद्धिको असर खेतीमा समेत हुनेछ । गम्भीर खडेरीबाट बर्सेनि ३२ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन प्रभावित हुनेछ । त्यसबाट विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा उल्लेख्य खतरा उत्पन्न हुनेछ । 

जलवायु संकट समाधान गर्ने एउटै उपाय उत्सर्जन कटौती मात्र हो । उत्सर्जन कटौतीका लागि ठूलो रकम लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । अहिले नै प्राकृतिक विपद्, स्रोत अभाव र मानव बसाइँसराइ जटिल बन्न थालिसकेको छ । यस हिसाबले उल्लेख्य उत्सर्जन कटौतीको अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा बृहत्तर रणनीतिको आवश्यकता पर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघकी पूर्वउपमहासचिव अशा–रोज मिगिरोले एकपटक घोषणा गरेझैँ यो संघर्षमा ‘युद्धको तयारी गरेझैँ’ तयारी गर्नुपर्छ । यदि विश्व नेता सिओपी–२६ मा चुनौतीप्रति खरो उत्रिएनन् भने के हुन्छ ? अरूको योजना सार्वजनिक भइसकेको छैन, चीनले भने आफ्नो हिसाबमा तयारी सुरु गरिसकेको छ । 

गत वर्ष चीन सरकारले जारी गरेको ‘डुयल–सर्कुलेसन’ रणनीतिले विश्वव्यापी सहकार्य हुन सकेन भने चीनले घरेलु प्रतिबद्धता पूरा गर्न केन्द्रित हुने भनेको छ । यसका लागि चीनको केन्द्रीय सरकारले अति महत्वपूर्ण रणनीति, स्रोत र सहयोग उपलब्ध गराउनेछ र त्यहाँको स्थानीय निकायले नीति तयार गर्ने र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दै छ । आखिरमा जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि यसले फरक क्षेत्रलाई फरक रूपमा असर पुर्‍याउँछ । त्यसका कारण हरेक क्षेत्रले आफ्नो लागि ठीक हुने अलग रणनीति बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । चीनले बृहत्तर लक्ष्यलाई स–साना काममार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसलाई उसले राष्ट्रिय, प्रान्तीय र नगरस्तरमा पछ्याउने रणनीति अँगालेको छ । उसले स्थानीय सरकार मात्र होइन, व्यवसाय, नागरिक समाज र इच्छुक विदेशी साझेदारहरूलाई परिचालन गर्दै छ । उसले बरु व्यर्थको हातहतियारको दौड सुरु गरिरहेको छैन, जसले अत्यधिक स्रोतको खपत गर्छ र वातावरणलाई थप क्षति पुर्‍याउँछ । जबकि, हातहतियार निर्माणमा प्रयोग हुने कोष मानवहितमा असर गर्ने जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा खर्च गर्न सकिन्थ्यो । 

जलवायु परिवर्तनले मानिसको ज्यान लिन थालिसक्यो । यसविरुद्धको लडाइँमा या सबैको जित हुन्छ या सबैको हार । विश्वका शक्तिराष्ट्रले युद्धको तयारी गर्न थाल्नुपर्छ, तर त्यसका लागि पहिले सही शत्रु को हो भनेर चिन्नुपर्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको दिगो वित्तसम्बन्धी सल्लाहकार परिषद्का सदस्य एन्ड्रु सेङ हङकङ विश्वविद्यालयस्थित एसिया ग्लोबल इन्स्टिच्युटका विशेष अध्येता हुन् । हङकङ इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेसनल फाइनान्सका अध्यक्ष सियाओ गेङ चाइनिज युनिभर्सिटी अफ हङकङका प्राध्यापक पनि हुन् । 

© Project Syndicate 2021
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य