गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) मा सिर्जित विवाद समाधानका लागि अध्ययन कमिटी गठन गरिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अध्ययन समिति गठन गरेर विवाद समाधान गरिने संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले बताए ।

संघको आगामी अक्टोबरमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य समूहका तीनजनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले संघलाई पत्राचार गरी निर्वाचनसम्बन्धी सबै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही विषयमा गत सोमबार मन्त्रालय र संघबीच छलफल भएको थियो । छलफलपछि मन्त्रालयले विवाद संघभित्र नै सुल्झाउन निर्देशन दिएको अध्यक्ष  पन्तले बताए । 

चुनाव नजिकिए पनि एनआरएनमा विवाद 
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को चुनाव नजिकिँदै गर्दा संघभित्र  विवाद चर्किन थालेको हो । संस्थापनइतर पक्षले राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसिसी) डेलिगेट्स छनाेटमा चलखेल गरेको आरोप लगाएको छ । संस्थापन पक्षले आफूखुसी एनसिसीको चयन गरेको भन्दै अध्यक्ष प्रत्यासी आचार्य पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएको थियो। 

संघको आइसिसी मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनी), एनसिसी अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र पूर्वआइसिसी सचिव जानकी गुरुङले आइसिसी चुनावमा संघको विधानविपरीत काम गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले केही अघिदेखि सुरु भएको निर्वाचन प्रक्रिया धाँधलीपूर्ण र संघको विधि, प्रचलित मान्यता र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गरेको दाबी गरेका छन् । 

उनीहरूले संघको आइसिसी सचिवालयले विधानलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूल नरहेका एनआरएनएलाई विनाकारण दुःख दिने, विभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहोरो मापदण्ड अपनाउने काम गरेकाले संघको भविष्य र विश्वभरि छरिएका नेपालीको हकहित र अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरीको तहसम्म पुग्नुपरेको बताएका छन् । 

विभिन्न देशका एनसिसीहरूले विधानसम्मत रूपमा चयन गरी पठाएको डेलिगेट्सहरूको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सचिवालयमा पहुँच बढाई वर्तमान कार्य समितिका केही पदाधिकारीले काम गरेको आरोप लगाएका छन् । यसरी आइसिसीले गरेका विभिन्न १९ वटा कमजोरी तत्काल सुधार गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्काल आवश्यक कदम चाल्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन्।

पहिलोपटक अनलाइन निर्वाचन
गैरआवासीय नेपाली संघले पहिलोपटक अनलाइन प्रणालीमार्फत निर्वाचन गर्न लागेको छ । कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी संघले अनलाइन निर्वाचनको तयारी गरेको हो । अनलाइनमार्फत गरिने निर्वाचन अझै पारदर्शी हुने संघले जनाएको छ । संघले नेपालीहरूको संलग्नता नरहेको विदेशी निर्वाचन भेन्डरको छनोट भइसकेको जनाएको छ ।

अनलाइन मतदानका लागि मतदाताले आफ्नो अनुहार प्रस्ट देखिने फोटो (सेल्फी) संघको एमआइएस सिस्टममा लगइन गरेर अपलोड गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनका वेला मतदाताले आफ्नो डिभाइसमा सेल्फी फोटो प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै भोट हाल्न पाइने प्रावधान रहेको संघले जनाएको छ । 

निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि यसअघि नै ७ सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन भएको थियो । अधिवक्ता लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सदस्य सचिव भूषण घिमिरे (जापान) रहेका छन् । यसैगरी निर्वाचन समितिका सदस्यहरूमा रामप्रताप थापा (जर्मनी), चिरञ्जीवी ढकाल (युके), डा. विष्णुमाया परियार (अमेरिका), डा. देवकाजी डंगोल (कतार), डा. गणेश गुरुङ (नेपाल) रहेका छन्।

साधारण सदस्यले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचनमा साधारण सदस्यले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्न थालिएको छ । निर्वाचनमा अध्यक्षका आकांक्षी रविना थापाले सबै सदस्यले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग  राखेकी हुन् । थापाले साधारण सदस्यले समेत मतदान गर्न पाउने यो उचित समय भएको बताएकी छिन्। ‘सम्बन्धित देशबाट चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित गराउनु मानवअधिकारविपरीत हो,’ एनआरएनएको १०औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्वका लागि आगामी अक्टोबर २० तारिख (कात्तिक ३ गते) हुँदै छ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मतदानको अधिकारसहित भाग लिनका लागि सम्बन्धित एनसिसीले संघको विधान २००३ संशोधनसहितको अनुसूची ६ अनुसारको संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्ने भन्ने विधानको व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार संघको विधानको धारा १३ क अनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट २५ प्रतिशत निर्वाचित हुने, धारा १३ ख अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा महिला, युवासहित संघको अभियानमा उल्लेख्य योगदान गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट १० प्रतिशत, धारा १३ ग अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरूबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरू चयन हुने र १५ जना प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा संघको अध्यक्ष मनोनीत गर्ने भन्ने व्यवस्था छ।