खै त लोकतान्त्रिक अभ्यासहरू ?

वर्तमान विश्व राजनीतिमा लोकतन्त्रले ठूलो प्रभाव पारेको छ । तानाशाह, साम्यवादी, सर्वसत्तावादी सबैले आफू लोकतन्त्रवादी भएको दाबी गरिराखेका छन् । तर, व्यवहारमै लोकतन्त्रको विषय अत्यन्त जटिल देखिएको छ । विश्वमा तानाशाहहरू र गैरलोकतान्त्रिक तरिकाले शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू पनि जनताका लागि काम गरिरहेको र जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनीति स्वतः लोकतन्त्रमा आधारित हुने तर्क गर्दै आफूलाई लोकतन्त्रवादी कित्तामै समाविष्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्छन् । लोकतन्त्रको सर्वमान्य परिभाषा सहज छैन । लोकतन्त्र सदैव जनताको पक्षमा हुनुपर्ने र जनताले नै शासनसत्ता सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा सबै सिद्धान्ततः एकमत छन् । तर, सैद्धान्तिक हिसाबले लोकतन्त्रात्मक शासन सञ्चालन भइराखेका मुलुकमा पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । 

लोकतन्त्र जनताकेन्द्र्रित शासन विधि हो । यसको सुदृढीकरणका लागि पर्याप्त समय लाग्छ । शासकीय प्रक्रियाका हरेक चरणमा सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागिता जरुरी छ । तर, समाजमा रहेका टाठाबाठा कुलीनवर्गको प्रभावबाट लोकतान्त्रिक संरचनालाई मुक्त गरी कमजोर वर्गलाई न्याय दिलाउन सकिँदोरहेनछ । कुलिनवर्गकै नियन्त्रणमा देशको शासन परिचालित हुँदै गएको अवस्था देखियो ।

अल्पमतमा रहेकाहरूको सम्मान उनीहरूको आवश्यकतालाईसमेत सम्बोधन गर्दै बहुमतले शासन गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा लोकतन्त्रको अभ्यास गरिँदा बहुमतको ज्यादतीले सीमा नाघ्न थाल्यो । अल्पमतप्रति व्यवहारमै हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै गयो । वेलाबखत भड्किने हिंसाले लोकतन्त्रको बदनामी हुँदै गयो । व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि हस्तछेपको अवस्था देखिन थाल्यो ।

सत्तामा रहनेहरूले ठूलो आवाजलाई मात्र सम्बोधन गर्ने प्रवृत्तिले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यासबाट पनि लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई राम्ररी वितरण गर्न नसकेको अनुभूति हुन थाल्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्दै अघि बढ्दा समस्याको समाधानभन्दा थप विकृति आमन्त्रणको परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसैले लामो समयदेखि पछि पारिएका या परेका समूह, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय पहिचान गरी उनीहरूको सही तवरले उत्थान गरिँदा मात्र लोकतन्त्र विवादरहित रहने निष्कर्षसाथ समावेशी लोकतन्त्रले २१औँ शताब्दीमा विश्वका लोकतान्त्रिक देशहरूमा मान्यता पाइरहेको छ ।

समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा पनि समानताको विश्वव्यापी मानवअधिकारको मान्यतामाथि समझदारी हुने भएकाले यसमा पुनः योगदानकर्ता समूह, वर्ग, समुदाय, आदिको समर्थन र सहयोग हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको हालको अभ्यासले यसलाई स्वीकार गर्न थालेको अवस्था छ ।

देशलाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दासमेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन । त्यसैले नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ ।

आफ्ना प्रतिनिधिलाई ठिक दिशामा अभिमुख गराउने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने प्रक्रियाको थालनी केही देशले गर्न थालेका छन् । यसमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताप्रति पूर्णरूपमा समर्पित रही जवाफदेहीता बहन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन थालिएको छ । यो नयाँ अभ्यासमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र चयन गरी पठाउने मतदातालाई जिम्मेवार बनाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको असली अभ्यास गर्ने क्रममा केही देशले अवलम्बन गरिराखेका प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । अमेरिकामा लोकतन्त्रको पक्षमा केही उल्लेखनीय कार्य भइरहेका छन् । अमेरिकामा गैरकानुनी रूपमा प्रवेश गरी लामो समय व्यतित गरिरहेका विदेशी नागरिकलाईसमेत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रत्याभूति गर्ने अर्थमा राज्यले कारबाहीका लागि खोजीनीति गर्दैन । उनीहरूबाट कुनै प्रकारको गलत काम भएमा मात्र अनुसन्धान गरिन्छ र कारबाही प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । 

लोकतन्त्रमा जनतालाई सशक्त बनाउने क्रममा दक्षिण अफ्रिकामा सरकारी क्रियाकलापविरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार कानुनले नै जनतालाई प्रदान गरेको छ । यस्ता प्रदर्शनमार्फत उठाइएका उपयुक्त आवाजलाई सम्बोधन गर्नसरकार बाध्य हुन्छ । दक्षिण अफ्रिका सडक प्रदर्शन गर्ने देशहरूको राजधानीका नामले परिचित छ । विकसित देशहरू खासगरी युरोपमा प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र र निरपेक्ष प्रजातन्त्रको अभ्यास भइराखेको छ ।

एक निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सोही निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न ब्लकमा कानुनी तवरले संगठित जनताले प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी आफ्ना आवश्यकताको प्राथमिकीकरण गर्दै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, विज्ञता, प्रविधि र अवधिसमेत किटान गरी औपचारिक रूपमै जनादेश प्रदान गरिन्छ । तर, प्रतिनिधिले सो कार्य समयमै सम्पन्न नगरेमा उसलाई निर्धारित समयअगावै प्रत्याह्वान गर्न सक्ने अधिकार जनतालाई दिइएको छ । सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले निर्वाचित गरी पठाएका प्रतिनिधि गैरजिम्मेवार भएमा आंशिक मतदाताले दण्डित गर्न सक्ने प्रावधानका कारण जनप्रतिनिधि आफ्ना मतदाताप्रति जवाफदेही हुनैपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छ । 

नेपालमा जनताले व्यवहारमा लोकतन्त्रको अनुभव गर्न पाएका छैनन् । ठूलालाई सबै प्रकारका अपराधबाट उन्मुक्ति दिई कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको छ । देशलाई संघीय, गणतन्त्रात्मक र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत गर्दासमेत प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएन । त्यसैले, नेपालमा व्यवहारमा लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ । दलगत स्वार्थमा रमाइरहेका दल र तिनका नेताहरू नसुध्रिएसम्म मुलुक र मुलुकवासीको हित सम्भव छैन । अघिल्लो सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गर्दै संसद् विघटन गरेको सन्दर्भ हेर्दा नेपालमा लोकतन्त्रको व्याख्या कुनै निश्चित मूल्य र मान्यतामा नभई व्यक्तिविशेषको चिन्तन र व्यवहारमा सीमित हुँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)