मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

एमाले विभाजनमा सर्वोच्चले मगायो निर्वाचन आयोग र सभामुखको निर्णय 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा एकीकृत समाजवादीको दर्ता र त्यस पार्टीका सांसदलाई कारबाही नगर्ने निर्णयविरुद्ध दायर गरेका रिटमा सर्वाेच्च अदालतले त्यससम्बन्धी निर्णय मगाउने आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तथा सभामुखले गरेको निर्णयसमेत झिकाउने आदेश गरेको हो । 

अदालतले गत ९ कात्तिकमा दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको सक्कल फाइल झिकाउने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १३ भदौमा गरेको निर्णय पनि झिकाउने आदेश भएको छ । लुम्बिनीका दुई सांसदको विषयमा प्रदेशका सभामुखले गरेको निर्णयबारे आदेशमा छ, ‘लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभाको सभामुखबाट भएको निर्णय र लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालयबाट मिति ०७८/०५/१४ मा भएको पत्राचारसम्बन्धी सक्कल फाइल लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभा सचिवालयबाट झिकाउनू ।’ ती निर्णय आएपछि सो मुद्दामा अन्तरिम आदेशबाट निर्णय हुनेछ । 

कुलमानको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएका कुलमान घिसिङको नियुक्ति कानुनविपरीत रहेको भन्दै दायर रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख तथा ऊर्जा आयोगका विज्ञ सदस्य हितेन्द्रदेव शाक्यले हालेको मुद्दामा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । 

विपक्षीहरूलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत भनिएको छ । ‘...निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७८/०४/२५ को निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी पदमा राखी जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको रिक्त विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरिएको देखियो । हालको अवस्थाबाट निवेदकलाई पदबाट हटाइएको भन्ने नदेखिएकाले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन,’ आदेशमा छ । यो मुद्दामा विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएको तीन दिनभित्र दुवै पक्षबाट हट्न–हटाउन नपाउने गरी पेसी तोक्न आदेश भएको छ । 

सरकारले प्राधिकरणको पूर्वप्रमुख शाक्यलाई हटाई पुनः यसअघिका प्रमुख कुलमानलाई नियुक्त गरेपछि यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । १ भदौमा दर्ता भएको यो मुद्दामा ८ भदौमा प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो भने २५ गतेको पेसी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए ।