धनगढी उपमहानगरमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ऐनविपरीत एक करोड प्रोत्साहन भत्ता

धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई ऐनविपरीत लाखौँ रुपैयाँ भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । उपमहानगरले कतिपय शीर्षकमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भत्तासमेत वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

नगर सभामा खटिएको भन्दै कर्मचारीलाई दोहोरो प्रोत्साहन खर्च वितरण गरेको खुलेको छ । नगर सभाले यो शीर्षकमा कर्मचारीलाई सुरुको तलब स्केलको १५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन खर्च उपलब्ध गराएको थियो । तर, नगर सभामै खटिएको भनेर उपमहानगरले पुनः २२ लाख ८६ हजार २३५ रुपैयाँ प्रोत्साहन खर्च वितरण गरेको महालेखाको प्रतिवेदन ०७८ ले खुलाएको छ । महालेखाले दोहोरो सुविधाबापतको रकम असुल गर्न भनेको छ । महालेखाको अघिल्लो प्रतिवेदनमा पनि नगर सभामा खटिएको नाममा कर्मचारीलाई दोहोरो प्रोत्साहन खर्च वितरण गरिएकाले असुल गर्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, उक्त रकम असुल गर्नुको साटो दोस्रो वर्षसमेत उपमहानगरले दोहोरो भत्ता वितरण गरेको हो ।

उपमहानगरका अधिकांश कर्मचारी बिहान समयमै कार्यालय नपुग्ने र बेलुकी कार्यालय समयअघि नै जाने गरेको आमसेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ । उपमहानगरले भने अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गरेको भन्दै ऐनविपरीत कर्मचारीलाई थप एक करोड रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको खुलेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट नम्स स्वीकृत गराएर र कानुन बनाएर मात्र अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धनगढी उपमहानगरले अर्थको स्वीकृति नलिई आर्थिक व्ययभार पर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

कार्यपालिका बैठकले कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई मासिक सुरु तलब स्केलको ४५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविपरीत ग्रेडसहितको तलब स्केल कायम गरेर भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । ग्रेडसहितको तलब स्केल कायम गर्दा १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बढी वितरण भएको र यो नियमसम्मत नरहेको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई थप साढे चार लाख रुपैयाँ दोहोरो भत्ता वितरण गरिएको छ ।

 राज्यस्रोतको अनियन्त्रित दोहन
कर्मचारी मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले पनि राज्यस्रोतको अनियन्त्रित दोहन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका सुविधासम्बन्धी ऐनमा महिनामा बढीमा दुईपटकसम्म बैठक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ । धनगढी उपमहानगरका जनप्रतिनिधिले भने वडा बैठकमा सहभागी भएकोसमेत भत्ता बुझेका छन् । ऐनको व्यवस्थाविपरीत जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ताका नाममा उपमहानगरपालिकाले २६ लाख ८८ हजार वितरण गरेको छ । 

रोजगारीको हकसम्बन्धी स्थानीय निर्देशक समितिको बैठकमा सहभागी भएको भनेरसमेत मेयर, उपमेयर र कर्मचारीले भत्ता बुझेका छन् । समितिको बैठकमा सहभागी हुँदा भत्ता दिने व्यवस्था ऐनमा नभएको भन्दै महालेखाले मेयर, उपमेयर र आठजना कर्मचारीले बुझेको ५१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता ऐनविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । धनगढीका मेयर नृपबहादुर वडले सरकारको स्वीकृतिविनै विदेश भ्रमण गरेर सरकारी सुविधा बुझेको खुलेको छ । सरकारको स्वीकृतिविना कोरिया भ्रमण गएका मेयर वडले विदेश भ्रमणबापत उपमहानगरपालिकाबाट एक लाख ३० हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेको महालेखाले जनाएको छ ।  

 सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सवा नौ लाख मूल्यको इन्धन खर्च
नगरभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काममा उपमहानगरले दोहोरो खर्च गरेको छ । ठेक्कामार्फत खाल्डाखुल्डी पुर्न १८ लाख २५ हजार खर्च गरेकोमा सोही शीर्षकमा आफ्नै श्रम, साधनमा मर्मत गरेको देखाएर इन्धन, खाजा शीर्षकमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नगरभित्र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नौ लाख २१ हजार रुपैयाँको इन्धन खर्च भएको छ ।

 कार्यक्रम नगरेरै भुक्तानी
उपमहानगरले कार्यक्रम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेकोसमेत पाइएको छ । राजस्वसम्बन्धी तालिम सञ्चालन भएको भनेर एक लाख २२ हजार चार सय रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ । तर, कक्षा सञ्चालन गरेको कुनै पनि प्रमाणविना उक्त रकम भुक्तानी दिइएको महालेखाले खुलाएको छ । कक्षा सञ्चालनको कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै महालेखाले उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने भनेको छ ।

विभिन्न शाखाबाट अनुगमन र भ्रमणका नाममा अनुगमन प्रतिवदेनलगायत कुनै प्रमाणविना भुक्तान गरिएको दुई लाख २० हजार रुपैयाँ पनि असुल गर्न भनिएको छ । बेहडाबावा खानेपानी पाइप विस्तार योजनाका नाममा सात लाख ७१ हजार खर्च भएको देखाइए पनि पाइप खरिद र हस्तान्तरणको कुनै प्रमाण नभएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

अनुगमनका नाममा तीन लाख ११ हजार खर्च गरेको नगरपालिकाले कहाँ अनुगमन गरेको भनेर खुलाएको छैन । सो वर्ष कोरोनाका नाममा दुई करोड ४३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट खर्च भएको देखाइएको छ, तर उक्त रकम कहाँ कसरी खर्च भएको खुलाइएको छैन । कोरोनाका नाममा गरिएको खर्च पारदर्शी नरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका सामग्री बजारमूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको पाइएको छ ।

 असुल गर्नुपर्ने बेरुजु तीन करोड 
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार धनगढी उपमहानगरको बेरुजु १० करोड २२ लाख ४४ हजार छ । त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु मात्रै तीन करोड चार लाख छ । उपमहानगरले उक्त वर्ष गरेको खर्च र बाँकी रहेको रकमको एक करोड साढे ८१ हिसाब पनि नमिलेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छैन, तर धनगढी उपमहानगरले एक वर्षमा २५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । 

यस्तै, मेला, महोत्सव, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा कानुनविपरीत १३ लाख २६ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ । विकास निर्माणका काममा न्यून र प्रशासनिक काममा बढी खर्च भएको भन्दै महालेखाले प्रशासनिक खर्च घटाउन सुझाब दिएको छ । स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि धनगढीले ९१ जना करारका कर्मचारी राखेको र ती कर्मचारीको सेवासुविधामा एक वर्षमै तीन करोड ८८ लाख ९३ हजार व्ययभार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भर्ना भएका अधिकांश कर्मचारी उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका आफन्त र निकट हुन् ।