केबल लैजानको लागि प्रयोग गरेका बिजलुीका पोलको भाडादर सरकारले बढाएपछि इन्टरनेट कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका छन् । यसअघि २ सय पाँच रुपैयाँ लिँदै आएको विद्युत प्राधिकरणले भाडादर बढाएर अब प्रतिपोल ७ सय ५० रुपैयाँ पुर्याएकाे छ । त्यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्समिसन टावरसँगै राखिएको अप्टिकल फाइबरको भाडादरसमेत बढाएको छ । यसअघि वार्षिक १४ हजार ६ सय रहेकोमा अहिले बढाएर ३२ हजार पुर्याएकाे छ।
सरकारले भाडादर बढाएका कारण आफूहरू घाटामा पर्ने भन्दै इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी गरेका हुन् । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले आफूहरूलाई मारमा पारेकोले मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताए ।
उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा प्रतिग्राहक मासिक एक सय ५० र सहरी क्षेत्रमा तीन सय रूपैयाँका दरले इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी भइरहेको छ । आइस्पानले इन्टरनेटको मूल्य बढाउन दुर सञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको छ ।
हाल नेपालमा १ सय २८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी रहेका छन् । त्यसमध्ये केही बन्द भएको आइस्पानले जनाएको छ। ‘सरकारले पोलको भाडादर बढाएकोले हामीले पनि इन्टरनेटको मूल्य बढाउँछौँ, यसबारेमा इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूसँग निर्णय भइसकेको छ,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘यदि सरकारले बढाएको मूल्य घटायो भने हामीले पनि बढाउँदैनौँ ।’