- वि.सं २o७८ भदौ ३० बुधबार
सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको हो । दुई सदस्यीय आयोग गठन गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार अध्यक्ष केशव निरौला र उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का रहेको आयोग गठन भएको हो । ‘मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको हो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आयोगका अन्य सदस्य भने नियुक्त गरिएको छैन ।’
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समय सीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगलाई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै गत १९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले आयोगको अभिलेख र भौतिक सामग्रीलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
