गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले यसविरुद्ध रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको छ।
रिटको पेसी भदौ २७ गतेलाई तोकिएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी औजारको कानुनी प्रावधानले समेत नेपाली नागरिकलाई कुनै पनि विषयमा विनाहस्तक्षेप राय बनाउने वा टीका–टिप्पणी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ। अतः उपरोक्त नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरिएको प्रत्यर्थीको उल्लेखित सूचना बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।
भदौ १८ गतेको विज्ञप्तिको विषयलाई लिएर रिट दायर भएको हो।