संवैधानिक इजलास एकल इजलासको बन्धक

वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलास एक कनिष्ठ न्यायाधीशको एकल इजलासको बन्धक भएको छ । संवैधानिक इजलासको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न कनिष्ठ न्यायाधीशको एकल इजलासले आदेश दिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच ध्रुवीकरणको सुरु भएको छ । संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको प्रधानन्यायाधीशविनै सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन न्यायाधीश हरि फुँयाल नेतृत्वको एकल इजलासले बिहीबार दिएको आदेशले न्याय क्षेत्र तरंगित बन्न पुगेको छ । यसले न्यायिक प्रणालीलाई नै असर गर्ने चिन्ता पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले व्यक्त गरेका छन् ।

आफैँ विपक्षी भएको मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले गरेको निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश फुँयालले आदेश दिएका हुन् । अधिवक्ताद्वय गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश फुँयालले यस्तो आदेश दिएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहने संवैधानिक इजलासमाथि एकल इजलासको दबाब छ । 

आदेशले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् । सर्वाेच्चकै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूबीच भएको छलफलमा त्यस आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी फुँयालको इजलासबाट भएको आदेशलाई ‘नौलो’ मान्छन् । एलएम सिन्घवी घोषणापत्रको २०औँ बुँदाले न्यायाधीशलाई हेरेस गर्न नहुने उल्लेख छ । 

‘यो आदेश नौलो आयो । ‘मुद्दा छिन्ने सिलसिलामा न्यायाधीशलाई हेरेस गर्न नहुने भन्ने छ । न्यायाधीशले कुनै मुद्दा हेर्दिनँ भनेपछि जबर्जस्ती हेर्नैपर्छ भन्न मिल्दैन,’ केसीले भने, ‘न्यायाधीशलाई मुद्दा नहेर्न उक्त घोषणापत्रले उन्मुक्ति दिएको छ । यस अधिकारलाई बाहिरबाट हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन ।’संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य एकल इजलासको आदेशले न्यायालयमाथिको विश्वासमा समस्या आउने देख्छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले गरेको रुलिङविरुद्ध एकल इजलासले यस्तो आदेश दिनु राम्रो परम्परा नभएको उनी बताउँछन् ।‘प्रधानन्यायाधीशको रुलिङ भनेको कानुनबराबर नै हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको खण्डन गर्नेे गरी आदेश आउनु न्यायिक परम्परामा त्यति उचित मानिँदैन । यो आदेश के नमिलेको जस्तो भयो ।’ यस्ता आदेशले न्यायालयमाथिको जनआस्था जनतालाई अनुभूत गराउन गाह्रो हुने भएकाले न्यायकर्मीले यस्ता कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायाधीश फुँयालको आदेशले न्याय प्रणाली भत्कने जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘हरेक इजलास स्वतन्त्र हुन्छन्, एउटा इजलासविरुद्ध अर्काे इजलासले सुनुवाइ रोक्न यसरी आदेश दिने हो भने भोलि कुनै पनि न्यायाधीश स्वतन्त्र हुने भएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले हाम्रो न्याय प्रणाली नै कोल्याप्स हुन्छ ।’ 

यस्तो प्रकृतिको रिट दर्ता भएकोमा नै कानुन व्यवसायी आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । सर्वाेच्च अदालतविरुद्ध रिट पर्ने प्रावधान छैन । सर्वाेच्चका पदाधिकारीविरुद्ध भने लाग्छ । तर, सर्वाेच्च अदालतविरुद्ध दायर भएको रिट कसरी दर्ता गर्ने निर्णय र त्यसका आधारमा भएको आदेश न्यायिक इतिहासमै अनौठो घटना भएको एक पूर्वन्यायाधीशको टिप्पणी छ । 

सर्वोच्चमा कुनै पनि मुद्दा दर्ता हुन आए केही कैफियत देखिए सर्वोच्च प्रशासनले निवेदकलाई जानकारी गराउँछ । अंग पुगेपछि बल्ल दर्ता गर्छ । अन्यथा दरपिठ गर्छ । शुक्रबार संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धकै रिट निवेदकमध्येका एक दिनेश त्रिपाठीले आफूसहितको निवेदनलाई सुनुवाइ नगर्ने निर्णयविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए । तर, आइतबार उक्त रिट दर्ता नभएको जानकारी उनलाई गराइयो । 

सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले रेग्मीको निवेदनमा त्रिपाठीलाई पक्ष नबनाइएकाले उनीसँग यो रिटको सम्बन्ध नभएको कारणसहित रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरे । ‘उहाँसँग यस निर्णयविरुद्ध इजलासमा जाने विकल्प छँदै छ । उहाँ कतैबाट पनि रेग्मी निवेदक हुनुभएको मुद्दामा सरोकारवाला पक्ष नहुनुभएकाले उक्त रिटमाथि भएको आदेश खारेजीका लागि ल्याउनुभएको निवेदन दर्ता नभएको हो,’ उनले भने । त्रिपाठीले फुँयालको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेश कानुनी र अभ्यासको हिसाबले पनि गलत रहेको भन्दै खारेजीका लागि निवेदन दिएका थिए । 

सर्वोच्च प्रशासनले आफू नै विपक्षी भएको कुनै पनि मुद्दा दर्ता गरेको पहिलोपल्ट रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । यस्तो कुनै मुद्दा आफ्नो ज्ञानमा नरहेको पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ । ‘कुनै मुद्दा ल्याउनेबित्तिकै दर्ता गर्ने, कुनै नगर्ने हुँदा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । रजिस्ट्रारले जसको पनि मुद्दा ढाँचा मिले नमिलेको हेर्ने हो र इजलासमा पेस गरिदिने हो । मेरो ४० वर्षको कानुनी अनुभवमा सर्वोच्चविरुद्धकै रिट मैले देखेकै थिइनँ । यो रिटका माग, रिटको प्रक्रिया र यसमाथिको आदेश पनि नौलो थियो,’ उनले भने । 

संविधानविद् तथा कानुन व्यवसायी भीमार्जुन आचार्य पनि यस्तो अभ्यास अनौठो रहेको बताउँछन् । यो नयाँ अभ्यास देखिएको उनले बताए । ‘सर्वोच्च अदालतलाई नै विपक्षी बनाउने अभ्यास हाम्रोमा छैन । सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा लाग्ने परम्परा हाम्रोमा छैन । यसलाई दरपिठ गर्न सक्थ्यो, तर गरिएन । त्यसो भएपछि यो रेगुलर प्रोसेसमा गएको देखिन्छ,’ उनले भने । 

बारको बैठकमा चर्काचर्की
न्यायाधीश फुँयालको सो आदेशपछि आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकारहरूको बैठक बसेको थियो । बैठकमा बोलेका पाँच कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश हरि फुँयालबाट भएको आदेशबारे आ–आफ्नो मत राखेका थिए । ‘मुख्यगरी त हरिकृष्ण श्रीमान् संयोजक रहनुभएको विकृति, विसंगति छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल भएको हो,’ बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने, ‘केही समसामयिक विषयमा पनि कुरा उठेको हो । जस्तो पछिल्लोपटक रेक्युजलको विषयमा हरि फुँयाल श्रीमान्बाट भएको आदेशको कुरा । यो बैठक सकिएको छैन, निरन्तर छ ।’ अब दुई दर्जन कानुन व्यवसायीले बोल्न बाँकी रहेको छ । अर्को बैठक मंगलबार राखिएको जनाइएको छ । 

बैठकमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमेश बडाल, शेरबहादुर केसी र हरिहर दाहालले यो विषयमा आफ्नो मत राखेका थिए । साथै, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । ‘कुन इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्णय सम्बन्धित इजलासले भन्ने कुरा हो । सम्बन्धित न्यायाधीशको विवेक र अन्तस्करणले गाइड गर्ने कुरा हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी ती कानुन व्यवसायीले भने । 

यसैगरी अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भने संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नै प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने भएपछि उनी जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने धारणा राखेका थिए । ‘धारा १३७ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मत थियो,’ बारका एक पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता केसीको मतबारे भने, ‘संविधानमा भएको व्यवस्थाबाट प्रधानन्यायाधीश भाग्न पाउनुहुन्न । त्यो धाराको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यो उहाँको संवैधानिक दायित्व हो ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका रमेश बडालले भने फुँयालको आदेशलाई ‘जस्टिफाई’ गर्ने प्रयत्न गरिरहे । दार्चुला घटनादेखि अन्य राजनीतिक प्रसंग कोट्याउँदै उनले बारले सरकारबाट भए–गरेका गलत कार्यको विरोध गर्नुपर्ने बताएका थिए । न्यायाधीश फुँयालको आदेशबारे उनले भनेको कुरा उद्धृत गर्दै बार स्रोत भन्छ, ‘संविधान संशोधन गर्ने हो भने त संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिने प्रधानन्यायाधीशको निर्णय सही नै हो । तर, अहिलेकै संविधानलाई मान्ने हो भने यो आदेश ठीक छ । 

जागिर ५२ को, मुद्दा प्रणालीकै
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली  नेतृत्वको सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।   त्यसकै आधारमा संवैधानिक परिषदले क्रमशः ३२ र २० जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । यी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर भएका रिटहरूको पहिलो सुनुवाइ झन्डै आठ महिनापछि गत साता पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । पटक–पटक पेसी तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको यस मुद्दामा संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतले स्वयं प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । संवैधानिक परिषद् सदस्य र संवैधानिक इजलासको नेतृत्वकर्ता दुवै भएपछि आफूविरुद्धका रिट आफैँले हेर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भन्दै उनले इजलास छाड्नुपर्ने नागरिक समाज, कानुनविद्, निवेदक, पूर्वन्यायाधीशलगायतको भनाइ थियो । 

संविधानको धारा १३७ (१)ले भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् । पहिलो पेसीमै बहस गरेका दुई निवेदकसहित तीनै कानुन व्यवसायीले उनलाई इजलास छाड्न तारन्तार आग्रह गरेपछि अन्ततः उनले आफू यो मुद्दाको पेसी तोक्ने र निर्णय सुनाउने दिन अनुपस्थित रहने आदेश गरेका थिए । धारा १२९ (६) अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले जबराको सट्टा इजलास तोक्न सक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेत थिए । त्यस्ता नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा उनले समेत जवाफ दिएका थिए । त्यससम्बन्धी मुद्दामा आफैँले फैसला गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने कुरा उठेपछि उनले ती मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए । 
उक्त उपधारामा छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ ।’ 

बिहीबार एकल इजलासबाट भएको आदेशले यो विषय महत्वपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई–दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा झिकाउन पनि भनेको छ । ‘... प्रस्तुत विषय राष्ट्रिय महत्वको देखिँदा लिखित जवाफ परेको तेस्रो दिनमा पेसी चढाई संवैधानिक विषय र महत्वसमेतलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट दुईजना र नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित’ गराउन आदेश दिएको छ । 

साथै संवैधानिक परिषद् सदस्यको हैसियतमा आफूसहितले गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि आफैँले नेतृत्व गरेको संवैधानिक इजलासमा बस्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने माग गर्दै परेको रिटमाथि पनि सँगसँगै बहस हुने भएको छ । बिहीबारको आदेशले यस रिटमा पनि १५ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो । 

जागिर ५२ को मुद्दा प्रणालीकै
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसकै आधारमा  संवैधानिक परिषदले क्रमशः ३२ र २० जना पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणासमेत थिए । यी नियुक्ति बदर हुनुपर्ने मागसहित दायर भएका रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । मुद्दामा आफैँले फैसला गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने प्रश्न उठेपछि उनले ती मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेका थिए ।

बारको बैठकमा चर्काचर्की
न्यायाधीश हरि फुँयालको आदेशपछि आइतबार नेपाल बार एसोसिएसनको सल्लाहकारहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा बोलेका पाँच कानुन व्यवसायीले फुँयालबाट भएको आदेशबारे आ–आफ्नो मत राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमेश बडाल, शेरबहादुर केसी र हरिहर दाहालको मत बाँझिएको थियो । संविधानले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व नै प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्ने भएपछि उनी जिम्मेवारीबाट भाग्न नमिल्ने धारणा धेरैको मत छ ।

 फुँयालले आदेशमाथि  आदेश दिन मिल्ने कि नमिल्ने ?  

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुँयाल ०७३ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । ओली जोडिएको यो मुद्दामा उनले हेर्नै नमिल्ने कतिपय कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

यसअघि संविधान विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोही कारण हरिकृष्ण कार्की अलग भएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरेकै आधारमा उनले स्वार्थ बाझिने भन्दै नैतिकताका आधारमा इजलास छाडेका थिए ।

संविधानको धारा १३७ को समेत व्याख्या नगरी बिहीबार अन्तरिम आदेश दिइएको र यसको सुनुवाइ रोक्नु रहेकोजस्तो देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास सामान्यतया बुधबार र शुक्रबार बस्दछ ।

शुक्रबारदेखि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ हुँदै थियो ।त्यसअघि नै रिट दर्ता गरेर बिहीबार नै अन्तरिम आदेश दिइएको हो । बुधबार दर्ता भएको रिटमा भोलिपल्ट नै आदेश गरिएको थियो । 

सो आदेशको भोलिपल्ट संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशबीच छलफल भएको थियो । सो छलफलमा आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएको र यसले न्यायमा गम्भीर विचलन ल्याउने चिन्ता व्यक्त गरिएको स्रोत बताउँछ । छलफलमा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । शुक्रबार करिब १० बजे सो छलफल भएको सर्वोच्च स्रोत बताउँछ । 

बिहीबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनका लागि बैठक बसिरहेको थियो । बैठकमा न्यायाधीश फँुयाल ढिलो मात्र पुगे । उनी मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको कार्यकक्षमा थिए । कुँवरकै कार्यकक्षमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको तत्काल सुनुवाइ नगर्ने आदेश लेखिएको स्रोत बताउँछ । न्यायाधीश फुँयाल कुँवरको कार्यकक्षबाट सीधै सो बैठकमा पुगेका थिए । कुनै पनि इजलासको निरुपणसम्बन्धी इजलासले नै गर्ने परिपाटी छ । जसअनुसार संवैधानिक इजलासको विवाद सोही इजलासबाट मिलाउनुपर्नेमा त्यसविपरीत रिट दर्ता गरेर हतारहतार आदेश गरिएपछि त्यसमाथि आशंका व्यक्त भएको हो । 

 सर्वोच्च अदालतविरुद्ध  न्यायाधीशको आदेश ?
कानुनको अन्तिम व्याख्याकर्ता भएकाले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने कानुनी मान्यता छ । सर्वोच्चका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा परे पनि संस्थाविरुद्ध सामान्यतया रिट दर्ता हुँदैनन् । तर, यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता मात्र भएन, आदेशसमेत भयो । यो गम्भीर विषय भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आइतबार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र बार एसोसिएसनका अध्यक्षलाई पत्रसमेत लेखेका छन् । पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान छ । विधिशास्त्रीय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वाभाविक प्रकृतिको छ । किनकि स्वयं सर्वोच्च अदालतको विरुद्धमा आदेश जारी भएको छ ।’

 संवैधानिक अंग झन् कमजोर बन्ने जोखिम 

नौ महिनादेखि सुनुवाइ हुन नसकेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफू त्यसबाट अलग हुने निर्णय लिएलगत्तै सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, बिहीबार सर्वोच्चकै एकल इजलासको आदेशपछि गम्भीर विषयको सुनुवाइ फेरि अनिश्चितकालका लागि धकेलिएको छ । सबैजसो संवैधानिक निकायमा अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति गरिएका छन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चले निकास नदिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकाय ‘संक्रमणकाल’मा छन् ।

आयोगका पदाधिकारीहरू ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छन् ।  नियुक्तिमा भएको विवाद र अहिले अदालतको मुद्दाका कारण संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले खुलेर काम गर्न सकेका छैनन् । न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले त्यससम्बन्धी मुद्दामा तत्काल सुनुवाइ नगर्न आदेश दिएपछि झन् अन्योल बढेको छ । यसले सर्वोच्चमा मात्र होइन, संवैधानिक निकायहरूमा समेत अन्योल बढाएको छ ।