मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३० शनिबार
  • Saturday, 16 October, 2021
रासस काठमाडौं
२०७८ भदौ २१ सोमबार ०८:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

एक हजारलाई अल्पकालीन रोजगारी

Read Time : > 1 मिनेट
रासस काठमाडौं
२०७८ भदौ २१ सोमबार ०८:०४:००

नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) सँगको सहकार्यमा एक हजारजनालाई अल्पकालीन रोजगारी दिइने भएको छ । बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनरुत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजनाअन्तर्गत पर्यटन क्षेत्रका मजदुरलाई रोजगारी दिन लागेको हो । बोर्ड र टानबीच परियोजना कार्यान्वयनका लागि काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच सम्झौता भएको छ ।

बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक बेरोजगार भएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले राहत दिने बताए । बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनञ्जय रेग्मीले युएनडिपीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले कोभिडबाट सिर्जित बेरोजगारीको समस्यालाई थोरै भए पनि हल गर्न मद्दत मिल्ने बताए । पर्यटन व्यवसायलाई बचाइराख्न र यस क्षेत्रका श्रमिकलाई टिकाउन पनि यो सानो प्रयासले ठूलो रोजगारी नभए पनि केही राहत दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

पर्यटन बोर्डले यो कार्यक्रमका माध्यमबाट करिब ७० हजार म्यान्डेज (प्रतिदिनको काम) देखि एक लाख म्यान्डेजको काम दिने लक्ष्य लिएको छ । यस्ता अन्य कार्यक्रम ल्याउने र पर्यटन श्रमिकलाई राहत दिने सोचमा बोर्ड रहेको छ । बोर्डले यसअघि होटेल एसोसिएसन नेपाल (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) र नेपाल एसोसिएसन अफ  र्‍याफ्टिङ एजेन्सिज (नारा) सँग यस प्रकारको सम्झौता गरिसकेको बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

परियोजनाले विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदुरलाई राहत पुग्नेछ । दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी कुल २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलरबराबरको रकम खर्च गरिनेछ । विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रका करिब पाँच हजार मजदुरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पुर्‍याइने परियोजनाको लक्ष्य छ । यस्तै, बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ ।