हलिया मुक्ति दिवस : १३ वर्षसम्म पुनर्स्थापना  अधुरै

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष बिते पनि उनीहरूको पुनर्स्थापनाको कामले अझै पूर्णता पाएको छैन । हलिया प्रमाणीकरण भएर परिचयपत्र पाएका परिवार नै  पुनर्स्थापना हुन सकेका छैनन् ।  १३ वर्षअघि तथ्यांक संकलन गर्दा छुटेका हलियाहरूको विवरण पुनः संकलन भएको छैन । सात सय ११ हलिया परिवारको  पुनर्स्थापना बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले भने परिचयपत्र पाएका दुई हजार सात सय ११ परिवारको पुनस्र्थापना बाँकी रहेको जनाएको छ ।

१३औँ हलिया मुक्ति दिवसको अघिल्लो दिन आइतबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले  पुनर्स्थापनाको दोस्रो चरण घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । परिचयपत्र पाइसकेकाको तत्काल  पुनर्स्थापना र छुटपुट हलियाको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूलाई पनि  पुनर्स्थापनामा समेट्ने गरी  पुनर्स्थापनाको दोस्रो चरण ल्याउन महासंघले माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले प्रमाणीकरण भएका सात सय ११ परिवार  पुनर्स्थापनाको प्याकेजबाटै वञ्चित रहेका र करिब दुई हजार परिवारले पुनर्स्थापनाको पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता पाउन नसकेको बताए । सरकारले  पुनर्स्थापनामा ध्यान नदिँदा कतिपय हलिया परिवार बिचल्लीमा परेका उनको भनाइ थियो ।
२१ भदौ ०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा सरकार र हलिया महासंघबीच भएको सम्झौताअनुसार  पुनर्स्थापनाको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘अहिले पनि मुक्त हलिया परिवार  पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन् । मुक्तिपछि सरकारले ध्यान नदिँदा उनीहरूको अवस्था दयनीय छ,’ महासंघका अध्यक्ष सुनारले भने, ‘हामीले पटक–पटक  पुनर्स्थापनाको काम सक्न आग्रह गर्दै आयौँ, तर सरकारले सुनेन ।’

१७ हजार सात हलियाको प्रमाणीकरण
सरकारले १७ हजार सात हलियालाई प्रमाणीकरण गरेको छ । उनीहरूलाई चार वर्गमा छुट्याएर परिचयपत्र दिइनुका साथै परिचयपत्रका आधारमा पुनस्र्थापनाको प्याकेज ल्याइएको थियो । महासंघले पुनस्र्थापनाको काम चालू वर्षभित्रै सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ ।हलिया आन्दोलनका अगुवा एवं संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीले पुनस्र्थापनामा छुटेका परिवार गरिबीका कारण अहिले पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य रहेका बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाट हलिया परिवार वञ्चित हुनुपरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘ पुनर्स्थापनाले हलियाको जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन भएको छ । १३ वर्षको अवधिमा कसैले घर कसैले जमिन पाएका छन्,’ श्रीपाइलीले भने, ‘तर  पुनर्स्थापनामा छुटेका परिवारको बिचल्ली छ । उनीहरूको आवासको ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन ।’  पुनर्स्थापनासँगै हलिया परिवारलाई आयआर्जनसँग पनि जोड्नुपर्ने उनको माग छ ।

 पुनर्स्थापनामा संघीय सरकारले अहिले बेवास्ता गरिरहेकाले प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर  पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याउन मुक्त हलियाले माग गरेका छन् । मुक्त हलिया यदुराम सार्कीले छुट हलियालाईसमेत समेट्ने गरी प्याकेज ल्याएर  पुनर्स्थापनाको काम लम्ब्याउन नहुने बताए ।