- वि.सं २o७८ भदौ १९ शनिबार
झुटो प्रमाण पेस गर्ने सैनिक अधिकारीको सम्बन्धमा अदालत मौन
२८ महिनाभन्दा बढी जेल सजाय भुक्तानपछि दुई सैनिक निर्दाेष साबित भएका छन् । उदयपुर चौदण्डी– ९ का २६ वर्षीय अलम्दार लवकुमार गुरुङ र मोरङ सुन्दरहरैँचा– १२ का २८ वर्षीय सिपाही सरोज तामाङलाई सैनिक विशेष अदालतले बिहीबार निर्दाेष फैसला गरेको हो ।
‘केआर १००७९२’ नामको एसएमजी (सर्ट मेसिनगन) चोरी अभियोगमा दुवैलाई २ पुस ०७५ मा हिरासतमा लिइएको थियो । त्यसको चार महिनापछि २५ वैशाख ०७६ मा समरी जनरल सैनिक अदालतले दोषी प्रमाणित गर्दै गुरुङ र तामाङलाई सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४९ को ‘क’ अन्तर्गतको सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमा क्रमशः १० र ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले चोरी आरोपमा चितवनस्थित जिल्ला कारागारमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए ।
तर, चोरी भएको सोही मेसिनगन प्रयोग गरी सैनिक जवान गंगाधर ढकालले आफ्नै सहकर्मीको हत्या गरेपछि भने हतियार चोरी प्रकरणले नाटकीय मोड लिएको थियो । त्यसलगत्तै गुरुङ र तामाङका परिवार काठमाडौं आएर निष्पक्ष छानबिन गर्न दबाब दिएका थिए ।
भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयमा बसेको सैनिक विशेष अदालतले उनीहरूलाई मेसिनगन चोरी अभियोगलाई पूर्ण रूपमा उल्टाउँदै बिहीबार सफाइ दिएको हो । अदालतको फैसलापछि अलम्दार लवकुमार र सिपाही सरोजलाई शुक्रबार नै जेलमुक्त गरिएको छ । त्यसलगत्तै उनीहरूले चितवनस्थित कालीबहादुर गणमा हाजिर गरेका छन् । सेनाका अनुसार तीन वर्षदेखि टुटेको तलब सुविधासमेत उनीहरूले पाउनेछन् । अबको केही दिनभित्रै परिवारसँग भेट मिलानका लागि उनीहरूलाई बिदामा छाड्ने व्यवस्था पनि सेनाले गरेको छ ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दुवैले सफाइ पाएको बताएका छन् । ‘०७५ साल पुसमा सेनाको चितवनस्थित गणबाट हतियार हराएको सम्बन्धमा कैद भुक्तान गरिरहेका अमल्दार लवकुमार र सिपाही सरोजको सम्बन्धमा सैनिक विशेष अदालतमा परेको पुनरावेदनउपर उक्त अदालतले प्रतिवादी दुवैलाई साबिककै दर्जामा सैनिक सेवामा पुनर्वहाली गर्ने गरी १७ भदौमा फैसला भई कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी गराइन्छ,’ पौडेलले भने ।
यद्यपि अर्काे आरोपमा भएको एक फैसलामा भने दुवैजनाको बढुवा तीन वर्षको लागि रोकिएको छ । ड्युटीमा लापरबाही गरेको र अनुशासन कायम नगरेको प्रमाणित गर्दै विशेष अदालतले १८ चैत ०७५ बाट लागू हुने गरी तीन वर्षसम्म बढुवा रोक्का हुने फैसला गरेको हो । सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ५२ को छ र ज अनुसार विशेष अदालतले उनीहरूलाई यस्तो फैसला सुनुवाइ गरेको हो ।
झुटो प्रमाण पेस गर्ने सैनिक अधिकारीको सम्बन्धमा अदालत मौन
निर्दाेष सेनाहरूले सफाइ पाए पनि उनीहरूलाई झुटो मुद्दामा फसाउने तत्कालीन सैन्य अधिकारीको विषयमा सैनिक अदालत मौन छ । कालीबहादुर गणका तत्कालीन मेजर दीपेन्द्र श्रेष्ठले लवकुमार र सरोजलाई जेल सजाय दिलाउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रमाणहरू छन् । त्यसवेला गणको कायममुकायम प्रमुख रहेका श्रेष्ठले हतियार चोरी भइसकेपछि घटनास्थलको सुरक्षा गर्न सकेका थिएनन् । कोर्ट अफ इन्क्वायरीका टोलीलाई पनि उनैले ‘मिस लिड’ गरेको पीडित पक्षले आरोप लगाएका छन् ।
मेजर श्रेष्ठकै भनाइलाई आधारमा बनाई कोर्ट अफ इन्क्वायरीका तत्कालीन अधिकारीले घटनास्थलको मुचुल्का बनाएका थिए । लवकुमार र सरोजलाई चरम यातना दिएर झुटो अभियोग स्वीकार गर्न बाध्य तुल्याएको परिवारका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् ।
मेसिनगन चोरी भएपछि सेनाको मुख्यालयले तत्कालीन महासेनानी राजेन्द्रमणि गिरीको संयोजकत्वमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो । इन्क्वायरीमा सदस्यका रूपमा तत्कालीन प्रमुख सेनानी हरिशरण अधिकारी र तत्कालीन मेजर प्रेम गिरी नियुक्त भएका थिए । मेजर श्रेष्ठको रिपोर्टिङकै आधारमा उनीहरूले प्रतिवेदन बनाए । लगत्तै सेनाले तत्कालीन सहायक रथी सहदेव खड्काको संयोजकत्वमा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्यो ।
अदालतले सोही प्रतिवेदनका आधारमा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने गरी लवकुमारलाई १० र सरोजलाई सात वर्ष कैद सजाय सुनुवाइ गरेको थियो । उनीहरूसँगै पक्राउ परेका अर्का सिपाही चुबी गुरुङलाई भने अदालतले तीन महिना कैद सजायसहित सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको थियो । आरोपित दुवै सैनिकलाई सघाएको आरोपमा अन्य दुई निर्दाेष नागरिक तारा तामाङ र पवन गुरुङले पनि डेढ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका छन् । उनीहरूलाई जिल्ला अदालत चितवनले सफाइ दिएको थियो ।
अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि झुटा प्रमाण जुटाउने अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालीन सैनिक अधिकारीमाथि गरिने कारबाहीबारे बताउन सकिने सैनिक प्रवक्ता पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन । त्यसवेला अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी र अन्यको पक्षमा के गर्ने भन्ने विषय पूर्ण पाठ अध्ययनपछि मात्रै केही भन्न सकिएला । पक्कै पनि पूर्ण पाठमा उनीहरूको सम्बन्धमा केही न केही उल्लेख भएको हुन सक्छ । पूर्ण पाठमा जे उल्लेख छ, सेनाले त्यही गर्ने हो ।’
पीडितले क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्ने
२८ महिना जेल सजय भुक्तानपछि सफाइ पाएका लवकुमार र सरोजले अब क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ । विविध यातना दिएर अभियोग स्वीकार गर्न लगाएको हुँदा क्षतिपूर्तिका मात्र नभई यातनामा संलग्न सैनिक अधिकारीविरुद्ध पनि उनीहरूले कानुनी लडाइँ लड्न सक्ने उनहरूले बताए ।
लवकुमार र सरोजको पक्षबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सोमनाथ ढुंगानाले पीडितले क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि सजायको माग गर्न सक्ने नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘हतियार अरूले नै चोरी गरेको प्रमाणित भयो । उनीहरूले र परिवारको सदस्यले मानसिक यातना पाए । यसको विरुद्ध पीडित अब अदालत जान सक्छन् । क्षतिपूर्तिको मागदाबी गर्न सक्छन् । सँगै झुटो बयान गराउने र यातना दिने सैनिक अधिकारीविरुद्ध उजुरी गर्न सक्छन् । यो उनीहरूको अधिकारको विषय हो ।’
