एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई निर्वाचन आयोगको प्रमाणपत्र

निर्वाचन आयोगले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई दल दर्ता प्रमाणपत्र दिएको छ । दुवै दलले ४ भदौमा दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा प्रस्तावित पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र संसदीय दलका सदस्यहरूको सनाखतपश्चात् आयोगले ‘फास्ट ट्र्याक’मा काम सम्पन्न गरेर बुधबार प्रमाणपत्र दिएको हो । यससँगै संसद्को सबभन्दा ठूलो दल एमाले र चौथोे ठूलो दल जसपा औपचारिक निधिवत रूपमा विभाजित भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले दुवै दलबाट छुट्टिएका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको बुधबार सनाखत गरेको थियो । सनाखत सम्पन्न भएलगत्तै आयोगले राति नै दुवै दललाई दर्ता प्रमाणपत्र दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘उहाँहरूले दल विभाजन गरी दर्ताका लागि दिएको निवेदनका लागि आयोगले बुधबार सनाखतका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो । नयाँ अध्यादेशबमोजिम बनेको नियमावलीअनुुसार उहाँहरूको दल विभाजनका लागि आधारहरू पुगेपछि आयोगले बुधबार नै निर्णय गरेर दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

निर्वतमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ५ पुसयता दुईपटक संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यी दलहरूमा उत्पन्न विवाद अन्ततः औपचारिक विभाजनसम्म पुगेको हो । संसद् विघटनलगायत पार्टी सञ्चालनका आन्तरिक विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि एमालेमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रहेका नेपाल र जसपामा दुईमध्ये एक अध्यक्षको हैसियतमा रहेका ठाकुरले पार्टी विभाजन गरेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वमा रहेको सरकार तत्कालीन अवस्थामा विपक्षमा रहेका दलहरूले गठबन्धन बनाएर ढालेका थिए । त्यसमा नेता नेपालले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार प्रतिमागी रहेको र यसलाई विद्यमान संविधानमाथि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै ढलाउन विपक्षी दलहरूसँग गठबनधन बनाएर राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लडेका थिए । ठाकुरले भने निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन कदमलाई साथ दिएका थिए । ओलीको आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूले सरकार छोडेर बाहिरिएपछि ठाकुर पक्ष भने त्यही मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी भएको थियो । तर, पछि अदालतले अवैध भन्दै उनको पार्टीबाट मन्त्री बनेका नेतालाई पदबाट मुक्त गरिदिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले संसद् विघटनलगायत मुद्दामा असहमति जनाउँदै जारी पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध समाधान नभएपछि नयाँ पार्टी गठन गर्नुपरेको नयाँ पत्रिकासँग बताए । गठबन्धनले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति शेरबादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरेपछि ३२ साउनमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकै दिन २ भदौमा नेपाल र ठाकुरले विभाजन गरी दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, नयाँ अध्यादेशअनुसार संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै आयोगले अर्को निवेदन दिन सुझाब दएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल र ठाकुरले ४ भदौमा अर्को निवेदन दिएका थिए ।

जारी अध्यादेशअनुसार संशोधन भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति सदस्य वा संसदीय दलको २० प्रतिशत संख्याले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअघिको नियमावलीमा केन्द्रीय समिति सदस्य र संसदीय दल दुवैको ४० प्रतिशत संख्याले मात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो ।