राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन विद्यमान ऐनले नै जटिलता थपिदिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । मंगलबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुद्धिसागर पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।

प्रवक्ता पौडेलले वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ संशोधन नगरे राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन सहज हुने अवस्था नरहेको बताए। उनले राष्ट्रिय वन प्रदेश सरकारकोमातहत भएकाले संघीय सरकारले त्यसमा निर्देशन दिने अवस्था रहेकाले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या भइरहेको बताए ।

‘वनसम्बन्धी सबै कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमातहत पर्दछ। हामीले नेपाल सरकारको निर्णय गरेर वन विभागमा सम्झौता गरेर इम्प्लिमेन्टका लागि फिल्डमा पठाउँछौँ। तर, वनको जग्गा दिने, रूख कटान गर्न दिने सबै कार्य प्रदेश सरकारले गर्दछ। प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्ध सीधै नभएको हुनाले हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार गर्नुपर्ने, त्यहाँबाट प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सरकारमातहत हुँदै त्यहाँको निर्देशनालय अनि डिएफओकहाँ पुग्ने हुँदा धेरै तह पार गर्नुपर्ने भयो। डिएफओ कार्यालयमा सीधै निर्देशन दिन मिल्ने अवस्था नभएकाले फिल्डको काममा धेरै समस्या हुन गयो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने।

बैठकमा समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यसचिवसहितका सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने बताए ।