माओवादी केन्द्रले तोक्यो प्रदेश र जिल्लाको जिम्मेवारी

माओवादी केन्द्रले विभिन्न प्रदेशमा रिक्त रहेका पदाधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका इन्चार्जहरू तोकेको छ । शनिबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले आइतबार विभिन्न प्रदेशमा रिक्त रहेको पदाधिकारी तथा सबै जिल्लामा इन्चार्ज तोकेको हो ।

बैठकले विभागको प्रमुख पनि तोकेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तोक्ने काम भने सम्बन्धित प्रदेशलाई दिइएको उनले बताए । ‘बैठकले विभिन्न प्रदेशका रिक्त पदाधिकारीहरू, अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा रूपान्तरण गरिएका जिल्ला समितिका इन्चार्जहरू तोक्ने काम भएको छ । त्यसैगरी, पार्टीका विभिन्न विभागको प्रमुख तोक्ने काम भएको छ,’ उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू नभएका कतिपय जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकेर उनीहरूलाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

श्रेष्ठका अनुसार दुई दिनसम्म बसेको बैठकले ११ पुसदेखि सुरु हुने केन्द्रीय सम्मेलनलाई लक्षित गरी सबैलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो । सबै केन्द्रीय समिति सदस्य र प्रदेश कमिटीका सदस्यलाई पनि माओवादीले जिम्मेवारी दिएको छ । श्रेष्ठले राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै पालिका र वडा अधिवेशन तथा त्यसपछि प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । पार्टीको निर्वाचन नियमावली तथा निर्देशिका तयार गरेको र त्यसलाई छिट्टै अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ ।

एकता प्रक्रिया टुंग्याउन कार्यदल गठन
०७३ मा विभिन्न माओवादी घटकबीच एकता भएर माओवादी केन्द्र बनेपछि बाँकी रहेको एकता प्रक्रिया टुंग्याउन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल र श्रीराम ढकाल सदस्य छन् । माओवादी घटकबीच ०७३ मा भएको एकीकरण प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै ०७५ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको थियो । स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहले एकीकरण हुँदादेखि नै अवरुद्ध रहेको एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

माओवादीले पार्टीलाई व्यवस्थित र विधिसम्मत रूपले सञ्चालन गर्दै अन्य कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकता र ध्रुवीकरणका लागि वार्ता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठले सबै कम्युनिस्ट शक्तिसँग एकताका लागि वार्तासहित आवश्यक पहल थाल्ने निर्णय भएकाले मातहतका पार्टी कमिटीलाई यस विषयमा ध्यान दिन निर्देशन दिइएको बताए । साथै, मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा भने एमालेबाट अलग भएको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को दल दर्ता प्रक्रिया टुंगिएपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने समझदारी बनेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।