लकडाउनको अवधिमा हुम्ली जनतालाई चामलमा अनियमितता गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न वाइसिएल र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले माग गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट दुई संगठनले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
लकडाउनको अवधिमा सरकारले जनतालाई खाद्य सामग्रीहरूमा २० प्रतिशत छुट दिएको थियो । तर, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुम्ला शाखाका कार्यालय प्रमुख निर्मल थापा र सुब्बा भरत अधिकारीले छुट दिएको नक्कली विवरण खडा गरी करिब १० लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन् । उनीहरूले स्थानीयलाई पूरै रकममा चामल बिक्री गरेका थिए । यस सम्बन्धमा नयाँ पत्रिकाले समाचार लेख्दै आएको छ ।
त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको वाइसिएल अध्यक्ष कर्मा लामाले बताए । न्यून आय भएका विपन्न हुम्लीलाई महामारीका वेला सरकारले दिएको छुट नदिई आर्थिक भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने उनले बताए । प्रशासनले कारबाही गर्न आनाकानी गरेपछि बाध्य भएर दबाब दिन ध्यानाकर्षण गरिएको अखिल क्रान्तिकारी हुम्लाका अध्यक्ष पारस धामीले बताए ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीले ३० केजीको अरुवा मोटा चामल १७ सय ४० रुपैयाँमा बिक्री गरी रेकर्डमा भने १३ सय ९२ रुपैयाँ उल्लेख गरेको पाइएको छ । प्रतिबोरा तीन सय ४८ रुपैयाँका दरमा नौ सय १७ क्विन्टल चामलबाट झन्डै साढे १० लाख रुपैयाँ अनियमिमता भएको छ । कागजमा सिमकोट गाउँपालिकाका तीन हजार ५८ घरधुरीलाई चामल प्रतिबोरा १३ सय सय ९२ रुपैयाँमा बिक्री गरिएको रेकर्ड राखिए पनि स्थानीयले १७ सय ४० रुपैयाँ नै तिरेको बताएका छन् ।