जिल्ला र उच्च अदालतमा  मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने 

जिल्ला र उच्च अदालतमा मंसिरदेखि गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने भएको छ । हाल उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले पेसी तोक्ने गरेका छन् । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सर्वाेच्चले अदालतहरूलाई परिपत्र गरेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सर्वाेच्चले यस्तो परिपत्र गरेको हो । प्रवक्ता बाबुराम दाहालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको जानकारी दिएका छन् । 

न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सुझाइएका अन्य विभिन्न विषयहरू सम्बन्धित निकायमा कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । समितिले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसंगति र समस्या मात्र नभई सुझाब दिनुका साथसाथै कार्ययोजनासमेत प्रतिवेदनमार्फत पेस गरेको थियो ।

न्यायपालिकाका हरेक कामकारबाही पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा सूचना प्रविधिमा आधारित वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरी इजलास गठन तथा पेसी तोक्नेलगायतका पेसी व्यवस्थापनको काम गर्न सुझाब दिइएको थियो । ‘इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक रूपमा गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलार्ई सुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथाद्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप रोकथामका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागतलगायतका उपायसहितको प्रतिवेदन बिहीबार बुझाइएको थियो । एक वर्ष लगाएर पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, सेवाग्राहीलगायतका सम्बद्ध पक्षहरूसँग छलफलपश्चात् प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । यसैको कार्यान्वयनका लागि न्यायपरिषद्सहित सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिएको हो । ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला हो । प्रतिवेदनले औँल्याएको निकै महत्वपूर्ण कुरा सम्बोधन भएको छ, हामी खुसी छौँ,’ समिति सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने, ‘अब यसैगरी सर्वोच्चमा पनि पेसी तोकिन बाँकी छ । त्यहाँ गृहकार्य भइरहेको जानकारी पाएका छौँ ।’

मुद्दामा पेसी तोक्दादेखि नै भ्रष्टाचार सुरु हुने आरोप लाग्ने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को परिच्छेद ५ मा सर्वोच्चमा परेका मुद्दाहरूका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट इजलास गठन हुने उल्लेख छ । उच्चमा भने मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशले पेसी तोक्छन् । यस क्रममा सर्वसाधारणका मुद्दा पन्छाएर आर्थिक लाभ हुने मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो विषय निकै पहिलेदेखि नेपाल बार एसोसिएसनले उठाउँदै आएको छ । गत वर्ष साउन तेस्रो साता बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख थियो । 

सर्वोच्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायपरिषद्सँग सम्बन्धित विषय र सुझाबहरू कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा परिषद्लाई पनि विभिन्न किसिमका सुझाब दिइएका थिए । जसमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको योग्यता, सरुवा बढुवा, सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकीकरण तथा संविधान संशोधनमार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयसमेत समावेश थिए । जस्तो, न्यायपरिषद्को संरचना सुधार, संसदीय सुनुवाइको औचित्यमाथि प्रश्न । 

न्यायाधीश र सरुवा–बढुवाको विषयमा समिति सदस्य पौडेलले भने, ‘कोही दुर्गमको दुगर्ममै, कोही सधैँ सुगममा सरुवा हुने गर्छन् । यो मिलाइनुप¥यो, संविधानले तोकेको न्यूनतम होइन, अधिकतम योग्यता भएका व्यक्ति न्यायाधीश चयन हुनुप¥यो भनेर सुझाब दिएका थियौँ ।’ न्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रायजसो कानुन व्यवसायी वा सरकारी अधिकृतहरू न्यायपरिषद् सदस्यहरूले नजिकबाट चिनेको भएकाले गुण–दोष हेरेर नियुुक्त गर्नुपर्ने समितिको सुझाब थियो । ‘लोकसेवा वा कानुनको परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याएकै भरमा सिफारिस गर्नु हुन्न । नैतिक आचरण, व्यवहार पनि हेरिनुपर्छ,’ उनले थपे । 

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय  प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो 

लीलामणि पौडेल,महासचिव, नेपाल बार एसोसिएसन

गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्णय प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किला हो । बारले निकै चर्को स्वरमा पेसी व्यवस्थापन मिलेन भन्दै आएको थियो । हामीले प्रतिवेदनमा यो विषय उठायौँ र अहिले यो निकै महत्वपूर्ण कुरा सम्बोधन भएको छ । अब सर्वोच्चमा यसैगरी पेसी तोकिन बाँकी छ । त्यहाँ अटोमेसन सिस्टममा जान वर्कआउट भइरहेको जानकारी पाएका छौँ । यसको भायाबिलिटी, इररलगायतका विषय परीक्षणको क्रममा छ । हामीले न्यायपरिषद्लाई दिएको सुझाब पनि कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको जानकारी पायौँ । ती पनि कार्यान्वयन होऊन् ।