मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
  • Thursday, 23 September, 2021
डा. मित्र परियार
२०७८ श्रावण १४ बिहीबार ११:४०:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चौबाटोमा चकनाचुर डोबाटेका सपना

Read Time : > 6 मिनेट
डा. मित्र परियार
२०७८ श्रावण १४ बिहीबार ११:४०:००

पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एक कल फोन नै डोबाटेका सपनालाई चौबाटोमा चकनाचुर पार्दिन काफी भयो 

नाममै उत्पीडन झल्किन्छ– डोबाटे विक ! मनुस्मृतिमा स्पष्ट लेखिएको छ– शूद्रको पहिचान अपमान खप्नु हो । र, यो पनि लेखिएको छ– ब्राह्मणको नामले शुभ जनाउनुपर्छ, क्षेत्रीको नामले सत्ता जनाउनुपर्छ, वैश्यको नामले सम्पत्ति झल्काउनुपर्छ र शूद्रको नामले अपमान दर्साउनुपर्छ । नेपालमा आज पनि सिद्धान्त र वादमा कुनै राजनीतिक शक्ति अडिग छैन । एउटै वादप्रति कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट सदैव प्रतिबद्ध छन्– त्यो हो, मनुवाद । सबै नेतृत्व कुनै वादी हुन् भने मनुवादी हुन् । राज्यसत्ता चरम मनुवादी छ । 

कांग्रेस नेतृत्वको, गणतान्त्रिक नेपालको स्पष्ट मनुवादी आचरण र व्यवहारको नराम्रो सिकार बनेका छन्, गण्डकी प्रदेशका कांग्रेसी नेता डोबाटे विक । डोबाटेजीलाई गण्डकी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसको कोटामा परेका तीन मन्त्रीमध्ये मनोनयन गरिएको थियो । बुबाको पालादेखि डोबाटेका परिवारले कांग्रेसमा लामो लगानी, त्याग र संघर्षपश्चात् प्राप्त गरेको अवसर थियो, त्यो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीका बुबा गोवद्र्धन शर्माको सहयोद्धा थिए, डोबाटेका बुबा ।

छोरा पुस्तामा दुवै एउटै मन्त्रिमण्डलमा बसेर काम गर्ने कुराले नै डोबाटे कति फुरुंङ परे होलान् । दौरा–सुरुवाल लगाएर शपथ लिन पोखरातर्फ हान्निएका उनको सपना बाटोमै छँदा आएको एकै फोनकलले चकनाचुर पार्‍यो ! माथिको अर्थात् पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको एउटा कल नै डोबाटेका सपनालाई चौबाटोमा चकनाचुर पार्दिन काफी भयो । पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री अनि महामन्त्री शशांक कोइरालाकै फोन आएपछि मुख्यमन्त्रीले पनि डोबाटेलाई चौबाटोमा अलपत्र पार्दिन नै उचित सम्झे, सायद ।

व्यापार–व्यवसायबाट आर्जित धन पनि समाजमा मान–सम्मान पाउन पर्याप्त नभएपछि झन्डा हल्लाएर मान–सम्मान आर्जन गर्ने सपना पालेर बसेको एउटा ‘थापा काजी’लाई मन्त्री पदको शपथ दिलाइयो । हुन त बाटोमा अपमान, दुव्र्यवहार, मानसिक हिंसा भोग्नका लागि डोबाटे कामी परिवारमा जन्मनु नै काफी थियो । तैपनि, पुस्तौँदेखि आबद्ध पार्टीबाट यस प्रकारको हिंसा सायदै सहनुपरेको थियो ।

दलितमाथि अपमानजनक व्यवहारको लामो शृंखलामा डोबाटेको घटना एउटा कडी मात्र हो । यसबाट पनि थप प्रस्टिन्छ कि दलितले मर्यादा खोज्ने हो भने विद्रोह नगरी सुखै छैन । आज पनि हामीमाथि यति धेरै घृणा, अपमान र हिंसा थोपरिएको छ, तेस्रो जनआन्दोलन अपरिहार्य छ, दलित जनआन्दोलनका रूपमा । दोस्रो जनयुद्ध आवश्यक छ भने त्यो दलित युद्ध नै हुनुपर्छ । अब त अति भयो । असह्य भइसक्यो । धैर्यको बाँध फुट्ने वेला भयो । हिजो–अस्ति मात्रै सार्वजनिक कार्यक्रममा चेयरम्यान माओलाई उद्धृत गर्दै नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ भन्दै थिए– ‘खराबीका विरुद्ध विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो ।’

अब दलितले राजनीतिक कोर्स करेक्सन गरी सामाजिक अभियान उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस्तो संगठन, जुन न एनजिओ होस्, न चुनाव लड्ने दल । र, जिम्मेवार पदमा, नेतृत्वमा दलितै मात्र रहून् । आजसम्म दलित अभियानहरू उति शक्तिशाली बन्न नसक्नुका कारण मुसाको नाइके सधैँ बिरालो भएर हो । 

त्यही दर्शनबमोजिम एनसेलको टावरमा बम हानेको, केही मानिस मारेको जस्ता आफ्ना हिंसात्मक गतिविधिको ‘डिफेन्ड’ गर्दै थिए । जनयुद्धको सिद्धान्त पनि यही थियो– ‘शोषित–पीडित जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रको विद्रोहको अधिकार !’ पक्कै पनि जनता हामी पनि हौँ । विद्रोह थाल्ने र नेतृत्व गर्ने काम एलिट जातिको मात्रै त पक्कै होइन होला । तसर्थ, सदियौँको दमन, अत्याचार, अपमान र हिंसाको प्रतिरोध गर्नु हामी ६० लाख दलितको अधिकार हो । कहिलेसम्म मनभरि अपमान र ज्यानभरि घाउचोट बोकेर केही नभएझैँ गरेर हिँड्ने ? 

विद्रोह भन्नेबित्तिकै सशस्त्र क्रान्ति ठानिनु हुँदैन । त्यति वेलाको राज्यसत्ताको नीति र व्यवहार हेरी हतियारै उठाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन पनि सक्ला । हतियार निर्माण गर्ने, युनिफर्म र झन्डा सिउने दलित समुदाय नै छन्, सशस्त्र विद्रोह पनि असम्भव हुँदैन । परन्तु, मैले परिकल्पना गरेको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विद्रोह हो । राज्यसत्ता पल्टाउने, व्यवस्था बदल्ने खाले विद्रोह होइन । हामीले सकेसम्म लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै, कानुन र संविधानको दायराभित्रै रहेर शान्तिपूर्ण विद्रोह छेड्नुपर्छ । राज्यसत्तालाई नभएर हेपाहा संस्कार, संस्कृति, अनुष्ठान र मनोविज्ञानलाई परास्त गर्ने हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ । 

यस्तो लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत राजनीतिले काम दिन्न । पहिलो, चुनाव लड्ने पार्टी खोलेर कहीँ पुगिँदैन । किनकि, बहुमत जनता र कतिपय दलितैसमेत आफ्नो धर्म– संस्कारअनुसार, रीतिरिवाजअनुसार जातीय विभेद कायमै राख्न चाहन्छन् । सबैखाले छुवाछुत र विभेद व्यवहारबाटै निमिट्यान्न पार्ने घोषणापत्र लिएर जाने दलले पक्कै चुनाव जित्न सम्भव छैन । झन् दलितको नेतृत्वको दलले के जनसमर्थन पाउने, यो चरम जातिवादी समाजमा ! दोस्रो, वर्गसंघर्ष गरेर कथित वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गरी जातीय न्याय र समानता कायम गर्ने उद्देश्य बोकेको राजनीति पनि सम्भव छैन । एक त कम्युनिस्ट युद्ध र त्यसको परिणाम जनताले देखिसके, बुझिसके । फेरि थोत्रो सिद्धान्तबमोजिम कठोर कम्युनिस्ट शासनका खातिर मर्न र मार्न कति नेपाली तयार होलान् र ? अनि त्यस्तो जंगे शासनमा संगठन खोल्ने र बोल्ने त अधिकारसमेत हुँदैन, कसरी उत्पीडित जाति–वर्गको मुक्ति होस् ?

तसर्थ, अब दलितले राजनीतिक कोर्स करेक्सन गरी सामाजिक अभियान उठाउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यस्तो संगठन, जुन न एनजिओ होस्, न चुनाव लड्ने दल । र, जिम्मेवार पदमा, नेतृत्वमा दलितै मात्र रहून् । आजसम्म दलित अभियानहरू उति शक्तिशाली बन्न नसक्नुका कारण मुसाको नाइके सधैँ बिरालो भएर हो । डा. बाबुराम भट्टराईलगायत धेरैले बताउँदै आएका छन् कि स्वयं दलितले नेतृत्व नगरी दलित आन्दोलन प्रभावकारी हुनैसक्दैन । नवराज विकको कुख्यात नरसंहारलगायत धेरै दलित हिंसाका घटनाबाट प्रमाणित भइसकेको छ कि भातृसंगठनमा रहेका, याने पार्टीका कथित उच्च जातीय नेतृत्वको नीति र निर्देशनमा हिँड्न विवश दलित अगुवाहरूले अब चाहेर पनि आन्दोलनलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन सक्दैनन् । 

अबको दलित राजनीतिले दलितकै नेतृत्व कायम गर्ने मात्र होइन, नयाँ विचारधाराका साथ अगाडि बढ्न पनि सक्नुपर्छ । हालसालैको दाहाल, ओली, नेपालको सत्ता–राजनीतिबाट प्रस्ट भइसक्यो, कांग्रेस र कम्युनिस्टबीच विचारका हिसाबले भिन्नता रहेनछ । नत्र भने कम्युनिस्टहरू आपसमै लडेर दुईतिहाइ जनमत खत्तम पारेर देउवाजस्ता दक्षिणपन्थीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्थापित किन गर्थे ? फेरि, चुनावसम्म क–कसका बीच तालमेल हुन्छ, के–कस्ता जालझेल हुन्छ, त्यो हाल स्वयं नेताहरूलाई पनि थाहा नहोला । हामी उत्पीडितका हकमा त झन् सबै दल, सबै नेता उत्तिकै ब्राह्मणवादी, मनुवादी, यथास्थितिवादी साबित भइसकेका छन् । तसर्थ, हामी दलित यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्दै लड्दा, छिन्नभिन्न हुँदा मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ । 

आजसम्म नेपाली दलित आन्दोलनले अंगीकार नगरेको अम्बेडकरवाद हो । एकचोटि अम्बेडकरलाई पढौँ, बुझौँ र अवलम्बन गरौँ भन्ने मेरो सुझाब छ । कतिपयले अम्बेडकरवाद भन्नेबित्तिकै धर्मत्याग र बौद्धमार्गमा प्रवेश भन्ने साँघुरो अर्थ लगाउँछन् । तर, यो विचार निकै विराट छ । भारतीय संविधानका लेखक डा. अम्बेडकर डबल पिएचडीवाला स्कलर, विचारक थिए । हिन्दू शास्त्र र परम्पराको गहिरो अध्ययन गरेर उनी यो निष्कर्षमा पुगे कि छुवाछुत, जातिभेदको मूल जरा धर्म–संस्कार हो । हिन्दू नीति र संस्कृतिमा व्यापक सुधार गर्न सक्दो प्राज्ञिक र राजनीतिक अभ्यास पनि गरे । तर, अन्तमा हार खाएर सन् १९५६ मा कानपुरमा एकै दिन पाँच लाख दलितसहित बुद्धमार्गी भए । यो संसारकै ठूलो सामूहिक धर्मान्तरण मात्र नभएर ब्राह्मणवादलाई सशक्त चुनौती थियो । 

विचार ऐना हो । दलितले आफ्नो पीडा राम्ररी देख्न सक्ने, बुझ्न सक्ने सफा वैचारिक ऐना भनेकै अम्बेडकरवाद हो । बरु माक्र्सवाद र माओवादमा छुवाछुत र दलितको प्रसंग नै छैन, किनकि सम्बन्धित देशहरूमा जातव्यवस्था नै थिएन । आजसम्म नेपालमा, खासगरी पहाडमा अम्बेडकरवादको हावा चल्नै पाएको छैन । खालि वर्गीय, वर्गीय भनिएको छ । जब कि गाउँमा जोतेर खानेलाई समेत राम्ररी थाहा छ, धनदौलत वा शिक्षा आर्जन गर्दैमा नेपालीले नेपालको, परियारले पराजुलीको, सुनारले शर्माको, मुसहरले महतोको इज्जत र सम्मान प्राप्त गर्दैनन् ।

विद्रोह थाल्ने र नेतृत्व गर्ने काम एलिट जातिको मात्रै त पक्कै होइन होला । तसर्थ, सदियौँको दमन, अत्याचार, अपमान र हिंसाको प्रतिरोध गर्नु हामी ६० लाख दलितको अधिकार हो । कहिलेसम्म मनभरि अपमान र ज्यानभरि घाउचोट बोकेर केही नभएझैँ गरेर हिँड्ने ? 

आजसम्म दलित आन्दोलनले केवल राज्यसत्तालाई मात्रै दोष दिँदै आएको छ । कोही पूर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली चाहन्छन्, कोही कोटा सिट अपुग देख्छन् त कोही गैरभौगोलिक राज्यको वकालत गर्छन् । शिक्षा, अर्थ, पहुँच, रोजगार आदिलाई दलित डिस्कोर्सले विशेष महत्व दिँदै आएका छन् । संविधान र कानुनमा मात्रै धेरैको ध्यान आकृष्ट भएको देखिन्छ । यी पनि मुक्तिका लागि पक्कै आवश्यक छन् । तर, दोष धार्मिक सत्तामा पनि छ भन्ने आँट धेरै दलित अगुवाले गर्दैनन् । कि तिनले बुझेकै छैनन्, या त नेताहरूको डरले बोल्ने हिम्मत राख्दैनन् । 
अम्बेडकरवाद भारतमा भन्दा पनि नेपालमा ज्यादै औचित्यपूर्ण र सान्दर्भिक छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । किनकि, शाह र राणा शासकहरूले भारतीय र नेपाली ब्राह्मणको सुझाब–सल्लाहबमोजिम शास्त्रका आधारमा सामाजिक संरचना निर्माण गरे । यहाँका आदिवासीहरूको बौद्ध, बोन, किरात र मस्टो परम्परामा छुवाछुत बिल्कुलै थिएन । राज्यको एकीकरणपश्चात् सबै जनतालाई हिन्दूकरण गरी जातीय श्रेणीमा राखियो । यसरी हरेक तहमा एकखाले छुवाछुत संस्कार र संस्कृति बनेर बस्यो । शास्त्रअनुसार शूद्र घोषित गरी हामी दलितमाथि मनुको आज्ञाअनुसार चरम हिंसा, अपमान, घृणा, आर्थिक शोषण, दमन संस्थागत गरियो ।

तसर्थ, दलित विद्रोहको टार्गेट राज्यसत्ता र हिन्दूसत्ता दुवै हुनुपर्छ । आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर आर्थिक, शैक्षिकलगायतका मुद्दा उठाउनुपर्छ । धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दालाई पनि विशेष जोड दिनुपर्छ । मूलतः दलित सामाजिक अभियानका दुई माग रहनुपर्छ– १) संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू छुट्टै नियम बनाएर कार्यान्वयन गर, र २) धर्म–संस्कारमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गर । राज्यले चाह्यो भने यी मुद्दामा ठोस कदम चाल्न सक्छ । छुवाछुतमुक्त देश बनाउनु मूलतः राज्यकै दायित्व हो । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन साक्षी छ, राज्यले हिन्दूशास्त्र र परम्पराअनुसार छुवाछुत र भेदभाव कायम गरेकै हो ।

फौजी भाषामा भन्नुपर्दा जसले बम गाड्यो ‘डिफ्युज’ गर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । राज्यले चाह्यो भने समयानुकूल संस्कार र संस्कृति अनि धार्मिक परम्परा र विश्वासमा व्यापक हेरफेर गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । जुनसुकै जातको भए पनि एउटा हिन्दू मन्दिरभित्र पस्दा देवीदेउता रिसाउने, अनिष्ट हुने मान्यता गलत हो, धर्म नभएर पाप हो भन्ने नवीन चेतना फैलाउन सक्ने हो भने जातीय अपमान र घृणाका घटना तीव्र गतिमा घटेर जानेछन् । कुलकुलाइन, पितृ, देवीदेवता, भगवान्, स्वर्ग र नर्ककै डरका कारण विभेद र हिंसाले निरन्तरता पाएको स्पष्टै छ । 

तर, चर्को दबाबविना राज्यसत्ताले हामीले चिताएको जस्तो क्रान्तिकारी कदम चाल्नेछैन । यसका पछाडि मूलतः दुइटा कारण छन्– पहिलो, गणतन्त्रमा पनि सदैव कथित उपल्ला जातका हिन्दूहरू नै पार्टीका र सरकारका प्रमुख भइराखेका छन् । जति मै हुँ कम्युनिस्ट वा नास्तिक भने पनि सानैदेखिको संस्कारका कारण उनीहरूमा उच्च जातीय दम्भ र अहम् हुन्छ नै । बच्चामा निर्माण भएको अहंकारी मनोविज्ञान प्रायः आजीवन रहिरहन्छ । र, दोस्रो, चुनाव जितेर शक्तिमा पुग्ने आशा राखेका दल वा नेताले आममानिसलाई अपाच्य, अलोकप्रिय कदम चाल्न सक्दैनन् । आखिर बहुमत नेपाली जनता जातीय संरचना भत्काउन तयार छैनन् । ०७२ साले संविधानलाई मनुको आज्ञाभन्दा महत्वपूर्ण ठानेर तत्अनुसार बुद्धि र व्यवहार सुधार्न चाहँदैन । कुर्सी ढल्ने खतरा मोलेर दलितको पक्षमा सक्रियता देखाउने नेता आफैँ जन्मन गाह्रो छ, यो ब्राह्मणवादी समाजमा । 

समय र नयाँ व्यवस्थाअनुसार संविधान र कानुनको मर्म र अक्षरअनुसार काम गरी दलितलाई परम्परागत अन्याय अत्याचारबाट मुक्त गर्ने सोच कुनै नेताको छ जस्तो लाग्दैन । यस दिशामा कुनै दल वा संगठनको इच्छाशक्ति छैन । र, सामन्ती संरचना भएका दलमा लागेका दलित अभियन्ता र अगुवाहरूले पार्टीभित्रै यस्ता क्रान्तिकारी परिवर्तनका खातिर आवाज उठाउन पनि सहज छैन । बालीघरे परम्परा देशका धेरै गाउँ–सहरमा हटिसक्यो, तर पार्टी राजनीतिमा यो प्रणाली अझ सशक्त बन्दै गइरहेको आभास हुन्छ । दलीय राजनीतिभन्दा अलग, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिभन्दा अलग, कथित उच्च जातीयहरूको खटनपटनबाट अलग दलित आन्दोलन वा विद्रोह सुरु गरेर देशव्यापी बनाउन सकियो भने दलित मुक्ति पक्कै सम्भव छ र हाम्रै पालामा सम्भव छ !