- वि.सं २o७८ श्रावण १ शुक्रबार
सर्वाेच्च अदालतले जातीय भेदभावको आरोप लागेकालाई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले साथ दिँदा कसुरको गम्भीरता झनै संवेदनशील हुने भन्दै राज्यका निकायहरूलाई सतर्क गराएको छ । सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध दायर जाहेरी अनुसन्धानका क्रममा रहँदा सरकारी सवारीसाधनमा लगेर अनुसन्धानलाई प्रभावित तुल्याएको भन्दै सुनारले पूर्वशिक्षामन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध दिएको जाहेरीमा प्रहरीलाई रीतपूर्वक दायर गरी अनुसन्धान गर्न बिहीबार सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐनअनुसार जातीय कार्यमा मद्दत पुर्याउने, दुरुत्साहन गर्ने, उक्साउनेजस्ता कार्य गरेमा समेत जातीय भेदभाव गरेको मानिने उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो कसुरमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको संलग्नताले कसुरको गम्भीरता अरू बढी संवेदनशील बन्न पुग्ने देखिन्छ । धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा वा रीतिरिवाजसमेतका नाममा व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’ जातीय आधारमा हुने निषेध, प्रतिबन्ध, बहिष्कार, अवहेलना वा हेलाहोचो असामाजिक र अमानवीय भएकाले दण्डनीय भएको आदेशमा छ ।
‘संविधानले परिकल्पना गरेको मानव मर्यादा र सहिष्णुतामा आधारित सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि यस्ता कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा राज्यका निकायहरू अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । सर्वाेच्चले मुद्दाको कामकारबाहीका विषयमा सुनारलाई जानकारी गराउन पनि आदेश दिएको छ ।
संविधानमा भएको सम्पत्ति धनीको हकको सुनिश्चितता गर्दा त्यही भएको जातीय भेदभावसम्बन्धी प्रावधानले दण्डनीय बनाएको आदेशमा उल्लेख छ ।
जातीय विभेद भएको भन्दै ६ असारमा रूपा सुनारले बबरमहलकी सरस्वती श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि पक्राउ परेकी श्रेष्ठलाई छुटाउन ९ असारमा मन्त्री आफैँ झन्डावाल गाडी लिएर टेकुस्थित प्रहरी हिरासत पुगेका थिए । त्यही दिन छुटेकी श्रेष्ठलाई शिक्षामन्त्रीले आफ्नो गाडीमा घरसम्म छाडिदिएका थिए । मन्त्रीको कदमले आफूले दायर गरेको मुद्दा प्रभावित भएको भन्दै सुनार सर्वाेच्च गएकी थिइन् ।
