ललितानिवास प्रकरण : अनुसन्धान सकेर पनि सिआइबीले दायर गरेन मुद्दा 

ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान पूरा भइसके पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएकाले उसले मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन । 

सिआइबीले ठगी र किर्ते मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो । ठगी र किर्ते मुद्दामा जाहेरी परेकोमा सरकारको दबाबमा ठगी मुद्दा नचलाई हदम्याद गुजारिएको छ । सिआइबीले साढे दुई वर्षयता सो प्रकरणको अनुसन्धान गर्दै आएको छ । १ फागुन ०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले सिआइबीमा ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न जाहेरी दिएको थियो । ठगी मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको एक वर्षभित्र अभियोगपत्र दायर भइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । अनुसन्धान पूरा भए पनि ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी मुद्दा नचलाएको हो । 

मुलकी अपराध संहिता दफा २४८ (३) (क)मा रहेको प्रावधानअनुसार ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो । सो दफामा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार हुनेबाहेक नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएको कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने उल्लेख छ । सो दफामा भ्रष्टाचार हुनेबाहेक अवस्थामा ठगी मुद्दामा सजाय हुने उल्लेख छ । यसमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेको आधारमा प्रहरीबाट ठगी मुद्दा नचल्ने दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ । सिआइबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतो ललितानिवास जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान जारी नै रहेको बताउँछन् । स्रोतका अनुसार ६ महिनाअघि नै यससम्बन्धी अनुसन्धान सकिसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नआएकाले मुद्दा दायर हुन नसकेको सिआइबी स्रोत बताउँछ । 

तर, अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका केही अधिकारी भने अख्तियारबाट मुद्दा दायर भएका एक सय ७५ जनाबाहेकको हकमा प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउन सक्ने बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा भन्दा प्रहरीको अनुसन्धान यो प्रकरणमा थप विवरण भेटिएका छन् । एक सय ३५ रोपनी जग्गा हिनामिनामा अख्तियारले एक सय ७५ विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा सिआइबीको अनुसन्धानमा तीन सयभन्दा धेरैको यसमा संलग्नता भेटिएको छ । सिआइबीको अनुसन्धानमा मुख्य गरी तीनवटा नयाँ पक्ष पत्ता लागेका छन् । 

पहिलो, अख्तियारले सो जग्गा सुरुमा नामसारी गर्ने र अहिलेका धनीलाई मात्र मुद्दा चलाएको देखिन्छ । सिआइबीले बीचमा जग्गा लिएर बेच्नेलाई समेत छानबिनको दायरामा तानेको छ । 

दोस्रो सो जग्गा राणा परिवारबाट बकस पाउनेको अनियमिततामा कुन सम्बन्ध थियो भनेर छानबिन गरेको थिएन । बकसबापत कसको नाममा जग्गा गयो, उनीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गरिएको थियो । जब कि त्यसरी जग्गा बकस पाउनेहरू सरकारी कर्मचारी थिए । सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा लैजान सहयोग गरेकाले घुसबापत सो जग्गा उनीहरूले पाएका थिए । जसमा मुकुन्द आचार्य, प्रेमबहादुर खापुङ, सुधीर शाह, गेहनाथ भण्डारी, विनोद पौडेल, जगत पुडासैनी, कलाधार देउजालगायत छन् । 

त्यस्तै, बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको बैठकबाट बालुवाटार विस्तार तथा जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय भएको थियो । त्यसमा थप मन्त्रीहरू संलग्न थिए । साथै, आमन्त्रित सदस्यका रूपमा थुप्रै कर्मचारी सो बैठकमा थिए । उनीहरू पनि छानबिनमा तानिएका छन् । अख्तियारले मुद्दा नचलाएको पूर्वसचिव नारायण मलेगोलगायत थप कर्मचारीको संलग्नता सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ । 

गुठीका थप कर्मचारीको यसमा संलग्नता देखिएको स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाको मुचुल्का बनाउँदा गुठी संस्थानका कर्मचारी तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष र सचिवको समेत संलग्नता थियो । त्यसतर्फ आयोगले छानिबन गरेको थिएन । 

सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्रबाट मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । जसमा तत्कालीन विभागीय मन्त्री तथा मुख्यसचिवसम्मको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । 

सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९, ०६२, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ ।