मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
सुजित महत काठमाडाैं
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ असार ३० बुधबार ११:०५:००
Read Time : > 11 मिनेट
अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

आफ्नो अहम् हारे पनि लोकतन्त्र र संविधानको  रक्षा भएकोमा ओली पनि खुसी हुनेछन् : बलराम केसी

अन्तर्वार्ता

Read Time : > 11 मिनेट
सुजित महत, काठमाडाैं
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ असार ३० बुधबार ११:०५:००

लामो समय सरकारी वकिलको भूमिका निभाएका बलराम केसी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट ०६८ सालमा सेवानिवृत्त भएयता संवैधानिक कानुनबारे निरन्तर बोलिरहेका र लेखिरहेका छन् । केपी शर्मा ओलीले दुवैचोटि गरेका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएका केसीसँग सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी पुनर्स्थापनाका साथै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गराउने फैसला गरेपछि नयाँ पत्रिकाका लागि सुजित महतदिपेश शाहीले गरेको वार्ता:

तपाईं अनौपचारिक कुराकानीको सिलसिलामा सर्वोच्चको संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसलालाई नेपाली जनताले बधाई साटासाट गर्नुपर्ने फैसला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । फैसला जनस्तरमै बधाई साटासाट गर्नुपर्ने कसरी भयो ? 

व्यक्ति र पदभन्दा संविधान र प्रणाली प्रमुख हो, त्यो बिग्रनु हुँदैन । लोकतन्त्र र संविधानको जित हुनुपर्छ, फैसलामार्फत त्यो भएको छ । यसैले व्यक्ति र पदको जित–हार बिर्सनुपर्छ । हाम्रो संविधान छैटौँ वर्षमा तातेताते गर्दै छ । तराई–मधेसका पार्टी र नागरिकको चित्त नबुझेको कुरालाई शिशुको शरीरमा भएको सामान्य दाग मानेर यो संविधानलाई पूर्ण स्वस्थ जन्मिएको मान्नुपर्छ र छ पनि । यसमा अरू त्रुटि छैन । तर, राजनीतिक खेलका खेलाडीले यो बालक संविधानको पाँच महिनाभित्रै दुईचोटि हत्या गर्न खोजे । पहिलोचोटिको हत्या प्रयासलाई विफल बनाएको न्यायालयले दोस्रोचोटि विफल मात्र बनाएन, हत्या गर्न खोज्नेलाई राम्रोसँग चेताएको छ । लोकतन्त्र र संविधान जोगाउने फैसला आउँदा प्रत्येक नागरिकले बधाई साटासाट गर्नुपर्छ । महामारीको कारणले गला मिलाउन मिल्दैन, नत्र गला मिलाएर बधाई आदान–प्रदान गर्नुहुन्थ्यो ।

आफ्नो अहम् हारे पनि लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा भएकामा प्रधानमन्त्री ओली पनि खुसी हुनुपर्छ । उहाँले पनि लड्डु बाँडे हुन्छ । ‘मैले जित्दा व्यक्तिले जित्थ्यो, तर हार्दा देशले जित्यो’ भनेर दीपावली गरे हुन्छ । यसबाट उहाँले ‘अलि बढी नै गलत गरेछु’ भनेर पाठ लिनुपर्छ । न्यायालयको फैसलाले संविधान ट्रयाकमा आयो, कानुनी शासन ट्रयाकमा आयो ।

गरेको काम ठीक कि बेठीक भनेर अदालतले जाँच्ने हो । जाँच्ने अधिकारप्राप्त निकायले जाँचेर गलत हो भनेपछि प्रधानमन्त्री र उहाँका समर्थकहरू ब्युँझिनुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै संवैधानिक परम्परा बसेर जान्छ । बेलायतमा तीन–चार सय वर्षअघिदेखिका घटनाक्रम संवैधानिक परम्परा बनेका छन् । भारतको पनि ७० वर्षका संवैधानिक अभ्यास सबै लेखिएको छ । हाम्रोमा संवैधानिक परम्परा भनेर के लेख्ने ? वर्षको दुईपटक संसद् विघटन भयो भनेर लेख्ने ? त्यो कुनै परम्परा हुन्छ ? राष्ट्रपति दलको हुनुभयो र राष्ट्रपति भवन दलको झगडा मिलान हुने थलो भयो भनेर लेख्ने ? अहिले संविधान ट्रयाकमा आएको छ । सबैले खुसी मनाउनुपर्छ । 

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्न मिल्दैन । मर्यादित संस्थाबाट फेरि पनि अमर्यादित व्यवहार भएको छ । न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी सन्देश के हो ?

अब जो राष्ट्रपति आउँछ, आफ्नो मानमा बस्नुपर्छ र जो सरकारमा बस्छ, उसले यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउनु भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गडबड गर्‍यो भने सबभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले नै रोक्ने हो । हरकुरा तत्कालै मानिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ‘विचार गर’ भनेर फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिइएको छ । विज्ञसँग परामर्श गर्न पाउनुहुन्छ । सरकार गठनको विषयमा प्रतिपक्षीसँग पनि परामर्श गर्नुपर्छ । संसद् विघटन गर्दा मुलुक चुनावमा जान्छ, प्रतिपक्षी तयार छ कि छैन, सोध्नुपर्छ । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको मात्रै होइन, प्रतिपक्षी र आमनागरिकको पनि हो भन्ने सन्देश दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि बहुमत छ भनेर घमण्ड गर्नुहु“दैन भन्ने सन्देश दिइएको छ । नसक्ने भएपछि अर्कोलाई दिनुपर्छ, संसद् विघटन होइन, अरू विकल्प प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिइएको छ। 

अदालतको फैसलाको प्रकृति हेर्दा न्यायिक सक्रियता बढ्यो भन्न मिल्छ ?

प्रयोग नगरेको मात्रै हो, संविधानले न्यायिक सक्रियताको पर्याप्त अधिकार दिएको छ । धारा १३३ को (२) मा न्यायिक सक्रियताबारे उल्लेख छ । अदालतको अधिकार ३६० डिग्रीको घेरामा हुन्छ । अर्को ३६० डिग्रीमा कार्यपालिकाको अधिकार हुन्छ । एउटा पातलो बार छ । यसो हेर्दा कहिलेकाहीँ ‘ओभरल्याप’ गरे जस्तो पनि हुन्छ । अदालतले अरूको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने पनि निस्केलान् । तर, अदालतले संविधानको आधारमा भनेको हो । ‘ए अब प्रधानमन्त्री नै अदालतले तोक्दिने’ भन्लान् । त्यस्तो होइन, अदालतले संविधानको धारा ७६ को (२), (३) र (५) सबै हेरेको छ । राष्ट्रपतिले उपधारा (५) को परीक्षण नै नगरी संसद् विघटन गर्नुभयो । अदालतले अहिले संविधान लेखन क्रमका कागजातहरू हेरेको छ । त्यसैले विश्वासको मत गुमाएका केपी ओलीको ठाउँमा अहिले शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न भनेको हो ।

संसदीय व्यवस्था भनेको जहिले पनि ५१ प्रतिशतले ४९ प्रतिशतलाई शासन गर्ने व्यवस्था हो । एकातिर ५१ र अर्कोतिर ४९ प्रतिशतको दुईवटा इन्जिन भएको हवाईजहाज जस्तो हो । एउटा इन्जिन फेल खाए पनि अर्को इन्जिनले जहाज उडेजस्तै एउटा शक्तिले काम नगरेपछि संसद्को अर्को शक्तिले शासन गर्ने हो । अमेरिकी शैलीको राष्ट्रपतीय प्रणाली यस्तो होइन । राष्ट्रपतिको निधन भएको अवस्थामा पनि उपराष्ट्रपतिले एक वर्षभित्र चुनाव नहुन्जेल मात्रै काम गर्न पाउँछ । तर, हामीले अपनाएको संसदीय व्यवस्था त्यस्तो होइन । प्रतिपक्षीलाई छाया सरकार भनिन्छ । हाम्रोमा त्यही छाया सरकारले दाबी गरेको थियो । ओलीले पदत्याग गर्नुपथ्र्यो, गर्नुभएन । राष्ट्रपतिले ओलीलाई ४९ प्रतिशत भएको मान्छे एकैपटक कसरी ५१ प्रतिशत भएर आउनुभयो भनेर सोध्नुपर्थ्यो । पाँच दिनअगाडि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको मान्छे कसरी यति चाँडै बहुमत पुर्‍याएर आउनुभयो भनेर सोध्नुपर्थ्यो, जवाफ चित्तनबुझ्दो भए फर्काइदिनुपर्थ्यो । समस्याको जड नै यो हो ।

प्रधानमन्त्री त ‘पाँच मन्त्री लिएर कसरी काम गरौँ’ भन्दै हिँड्नुभयो । सर्वोच्चले पाँचजना मन्त्रीले मात्रै काम गर भनेको हो र ? सर्वोच्चले त कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मिल्दैन मात्रै भनेको हो । यसको उपचार संविधानमा नै थियो, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनुपर्थ्यो । राजीनामा गरेको भए अर्कोले सरकार बनाउँथ्यो । उहाँले ००७, ०१७ सालपछि जनता चलाख भए, ०४७ र ०६२/६३ पछि त जनता धेरै चेतनशील भए भन्ने नै बिर्सिनुभयो । हाम्रोमा आज भएको फैसला यही घटनाका लागि मात्रै भन्ने प्रचलन छ । तर, यो त नजिर हुन्छ । मुलुकमा अब कानुनी शासन भयो । 

फैसलामा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनियो । संसदीय व्यवस्थामा जब संसद् प्रधान हुन्छ भनेपछि ओली र देउवाले राष्ट्रपतिसँग गरेको दाबीमा अदालतले हस्तक्षेप किन गर्‍यो ? 

हाम्रो देशमा संसदीय सर्वोच्चता होइन, संवैधानिक सर्वोच्चता छ । बेलायतमा संविधान भनेर छुट्टै दस्तावेज नलेखिएको भएर त्यहाँ संसदीय सर्वोच्चता छ । हाम्रोमा संसद्ले बनाएको कानुन पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिन सक्छ । अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्नुका पछाडि दुईवटा विषय हेरेको हुन सक्छ । पहिलो त १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरलाई हेर्‍यो । दोस्रो, सरकार गठन भनेको लोकसेवा होइन । एकपटकमा एकजना मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छ । ओली परीक्षण भएर पनि फेल भएका हुन् । विश्वासको मतमा उहाँले ३५ प्रतिशत प्राप्त गर्दा ६५ प्रतिशत त उहाँको विरुद्धमा थियो । झेल नभएको भए अहिले मुलुक अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । अदालतले यहाँ विकल्प देखेन । पार्टी गठनदेखि अहिले अदालतको आदेशमा पार्टी एकता भंग भएको र संसद् विघटन भएको विषयलाई अदालतले हेरेको छ । ओलीका लागि सबै विकल्प सकिएका थिए । अब जसले दाबी गर्‍यो, उही प्रधानमन्त्री हुने अवस्था थियो । त्यसैले अदालतले सीधै हस्ताक्षरसहित दाबी गर्नेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनु भनेको हो । 

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सांसद स्वतन्त्र हुन्छ कि संसदीय दलको अधीनमा भन्ने विषयमा विवाद देखिन्थ्यो । अब अदालतले व्याख्या गरिदिएको हो ?

रामचन्द्र पौडेल १७ पटकसम्म लड्दा पनि संसद्बाट प्रधानमन्त्री हुन सक्नुभएन । त्यो विवाद पनि मुद्दाको रूपमा सर्वोच्चमा आएको थियो र मसमेतको इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो । त्यतिवेला व्यवस्थापिका संसद् र संविधानसभा गरी दुईवटा हैसियतमा संसद् थियो । कतिपय सांसद भोट दिन्नौँ भनेर बसेका कारण प्रधानमन्त्रीको चुनाव अनिर्णित भइरहेको थियो । हामीले ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशले आफ्नो हितमा उपस्थित भए पनि भोट हाल्दिनँ भन्न पाइन्छ, तर आफ्नै देशको हकमा त्यस्तो हुँदैन । कुनै न कुनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आएका सांसदहरूले भोट हाल्दिनँ भन्न पाउनुहुन्न’ भनेर बोलेका थियौँ । त्यतिवेला पनि संसद्को विशेषाधिकारमा अदालत बोल्न पाउँदैन भनेर तर्क नआएका होइनन् । अहिले संविधानको धारा ७६ को (२) मा दल भनेको छ, (३) अनुसार पनि दलकै कुरा आउ“छ । त्यसपछि (५) मा विगतको उदाहरण हेरेर सांसद स्वतन्त्र हुने, ह्विप नलाग्ने भनेर अदालतले व्याख्या गरेको हो ।

ह्विप नलाग्ने भनेपछि त यो हामीले अपनाएको बेलायती शैलीको संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत भएन र ?

कानुनमा एउटा विबन्धन भन्ने हुन्छ । मैले कुनै पनि कुरा मान्छु भनेपछि त्यसलाई उल्लंघन गर्न पाउँदिनँ, विबन्धन लाग्छ । अदालतले पनि यो ख्याल गर्नुपर्छ । हाम्रो हकमा माधव नेपाल पक्षलाई राजनीतिक रूपमा ह्विप लाग्न सक्छ । तर, उहाँसहितका सांसदहरूले जे भनेर अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको थियो, त्यसबाट भाग्न पाउनुहुन्न । यो व्यवस्था हाम्रो संसद्मा एकजना मात्रै सांसद भएका पार्टीको समेत सहमतिमा गरिएको व्यवस्था हो । संविधानको धारा ७६ (५) को व्यवस्था गर्दा उतिवेलै संविधानसभामा भएको बहसको रेकर्ड नै छ । 

राजनीतिक खेलका खेलाडीले यो बालक संविधानको पाँच महिनाभित्रै दुईचोटि हत्या गर्न खोजे । पहिलो हत्या प्रयासलाई विफल बनाएको न्यायालयले दोस्रोलाई विफल मात्र बनाएन, हत्या गर्न खोज्नेलाई राम्रोसँग चेताएको छ । 
 

यसपटकको फैसलामा पहिलोपटक संसद् विघटन हुँदा सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई सरकारले पालना नगरेको भनिएको छ । यसलाई अदालत वा संविधानको व्याख्याको अवहेलना भन्न मिल्छ ?

मैले त पहिले नै राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेको थिएँ । यसमा अर्को मुद्दा पनि लैजानुपर्छ भन्ने मेरो विचार थियो । संवैधानिक कानुनमा जुन कुरो सोझो तरिकाले गर्न सकिँदैन, त्यसलाई घुमाउरो तरिकाले पनि गर्न सकिँदैन भनिन्छ । सोझै नाक समाउन पाइँदैन भनेपछि टाउको पछाडिपट्टिबाट हात ल्याएर समाउन पनि पाइँदैन । सर्वोच्चले अघिल्लोपटक नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबारे बोलेको थियो । तर, अहिले राष्ट्रपतिले संविधान नहेरेको भनेको छ । राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि मुद्दामा उन्मुक्ति दिनका लागि कानुनमै लेखेको हुनुपर्छ । यसअघि ०४७ को संविधानको धारा ३१ मा राष्ट्रप्रमुखले गरेको काममा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइनेछैन भनेर उल्लेख थियो । बेलायत र भारतमा यो व्यवस्था छ । हाम्रोमा भने राष्ट्रपतिको पारिश्रमिकसम्बन्धी ऐनमा छ । अरू उन्मुक्ति राष्ट्रपतिलाई दिइएको छैन । 

एउटालाई मुद्दा चलाउने अर्कोलाई नचलाउने भनेको त असमान व्यवहार हो । समानता भनेपछि त राष्ट्रपति र नागरिक एउटै हुन्छ । संविधानलाई अदालतको आमा भनिन्छ । जन्माउने आमालाई खान मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासको न्यायिक पुनरावलोकन कहिल्यै पनि गर्दैन । संविधानको दुईवटा धारा बाझिए भनेर एउटा धारा बदर गर्दैन । सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या गर्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई छुट दिने हो भने तलब पाउने ऐनको व्यवस्थाले पुग्दैन । संविधानमा नै राखिनुपर्छ । अहिलेको संविधानमा त्यो छैन ।

सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएस“गै केपी ओली समर्थक सडकमा निस्किए । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अदालतको अवहेलना हुन्छ कि हुँदैन?

यसलाई संविधानप्रदत्त वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको मान्नुपर्छ । साथै, लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि । विरोधले जबसम्म अरूलाई असर पर्दैन वा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड हुँदैन, त्यतिवेलासम्म वैयक्तिक स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको मानिन्छ । फैसला चित्त बुझेन भन्न पाइन्छ, मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । यसमा संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन । लोकतन्त्रमा विरोध, असहमति हुन्छ, प्रदर्शन हुन्छ । कसैको प्रायोजनमा भएको हो भने खोजीनीति गर्नुपर्छ, एक्सपोज गर्नुपर्छ । 

नेपाली चरित्र भएको छ, विपक्षमा छउन्जेल, चुनावमा जाँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गुणगान गाइन्छ । सत्तामा गएपछि अधीनस्थ न्यायपालिकाको अपेक्षा गरिन्छ । अमेरिकामै क्यापिटल हिल (संसद्)मा मान्छे भेला गराएर हुलहुज्जत गराए । सरकारबाटै प्रायोजित होला रे, तर त्यसले अरूको स्वतन्त्रतामाथि हनन गरेको छैन भने तिनको संविधानप्रदत्त अधिकारकै रूपमा स्विकारिनुपर्छ । अदालतको अवहेलना हुने गरी भए त्यसमा प्रायोजन गर्नेले पनि विचार गर्लान्, नभए सम्बद्ध निकायले केही गर्ने नै छ । 

जब–जब प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ वा सरकारको निर्णयलाई न्यायालयमा चुनौती दिइन्छ, सरकारहरूले राजनीतिक विषय हो, अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन भन्ने गर्छन् । राजनीतिक र संवैधानिक विवादबीचको बार के हो ? 

संविधानको धारा ७६(५) नराखीकन सरकार गठन संसदीय व्यवस्थाको मान्य प्रचलनअनुसार हुनेछ भनेर लेखिदिएको भए न्यायिक पुनरावलोकनको नौबत आउने थिएन होला । बेलायतमा सरकार गठनमा मुद्दा लाग्दैन, किनकि त्यहाँ लेखिएको छैन । हाम्रो त धारा ७६ मा ‘स्टेप बाई स्टेप’ लेखिएको छ । संविधानमै लेखिदिएपछि त अदालतले हेर्छ नै । धेरैलाई लाग्न सक्छ, सरकार बनाउने जस्तो राजनीतिक मामिलामा अदालतले बोल्ने हो र ? जस्तो, सरकार कामचलाउ नभइदिएको भए अदालतले सरकार पुनर्गठन–विस्तारमा बोल्ने थिएन नि । कामचलाउ सरकारले गरेको भएर उसले बोल्यो । संविधानमै लेखिदिएपछि त अदालतले हेर्छ, नलेखेको कुरा पो नहेर्ने त । सरकारको काम संवैधानिक भए राजनीतिक, गैरसंवैधानिक भए न्यायिक पुनरावलोकन ।

केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि फागुन ११ गतेको फैसलापछि के–के गरेको भए त्यो संवैधानिक हुने थियो ? 

उहाँले जब विश्वासको मत पाउनुभएन नि, पदत्याग गरेको भए संवैधानिक हुन्थ्यो । हरेक ठाउँमा यसो नभए राजीनामा दिनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिँदैन, लेखेर साध्य हुँदैन । देशकै कार्यकारी प्रमुखबाट उच्च नैतिकताको अपेक्षा हुन्छ, यसैले ठाउँठाउँमै राजीनामा दिनुपर्छ भनेर लेखिँदैन । विश्वासको मत गुमाएपछि पदत्याग गर्नुपर्थ्यो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि सांसद खरिद–बिक्री सुरु भयो । बैंकक पुर्‍याएर लुकाउने विकृत अभ्यास भए । अहिले ७६ (५) माथि व्याख्याको क्रममा ह्विप नलाग्ने भनेपछि त्यही विकृत अभ्यासमा जाने जोखिम देखियो नि, हैन र ?

त्यतिवेला शेरबहादुर देउवा हुनुन्थ्यो, संयोगले अहिले पनि उहाँ नै । योचाहिँ न्यायिक तरिकाबाट पत्ता लगाएर निरूपण/नियन्त्रण गर्न नसकिने विषय भयो । पहिले पो बैंकक, अहिले त युरोप–अमेरिका पानी–पँधेरो भएको छ, अब त स्विट्जरल्यान्ड लैजालान्, लासभेगास लैजालान् । यो राजनीतिक नैतिकताको कुरा हो, यसमा न्यायालयले केही गर्न सक्तैन ।
 
संसद् पुनर्स्थापनामा चित्त बुझाए पनि अदालतले शेरबहादुर देउवालाई नै त्यो पनि समय तोकेरै शपथग्रहण गराउनु भनिदिएको परमादेशमा चित्त नबुझाउनेलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? 

न्यायालयले विघटन बदर गर्दिने, पुनर्स्थापना  गर्दिने त छँदै थियो, अझ स्ट्रिक्सन (कडा निर्देशन) जारी गर्नुपर्थ्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैका विरुद्ध । विघटन बदर गर्नुको मतलब प्रतिनिधिसभा विघटन नै नभएको अवस्थामा पुर्‍याइएको हो । विघटनपूर्व १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवाले सरकार बनाउन दाबी गरेको अवस्थामा पुर्‍याएको हो । गैरसंवैधानिक तवरले गरिएको विघटनलाई विघटनपूर्वकै अवस्थामा पुर्‍याइएको हो । यसो गर्दा सबैथोक स्वतः जाग्छ । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक जाग्छ, नागरिकता विधेयक जाग्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले महारानीकै सहमतिमा एक महिनालाई संसद् स्थगन गरेको विवाद न्यायालयमा पुग्यो । न्यायालयले महारानीलाई जोगाएर ‘प्रधानमन्त्रीले गरेको अवैधानिक प्रस्ताव बदर गरेका छौँ’ भन्दियो । संसद् स्थगन नै भएको छैन भन्यो । यो त्यस्तै भएको हो । 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि न्यायालयप्रति चरम आशंका गरियो । गैरसंवैधानिक भए पनि प्रधानमन्त्रीले मिलाएका छन्, पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर अड्कलबाजी भए । प्रधानन्यायाधीशप्रति त झनै आशंका भए । यसपालि त इजलास गठनमै भाँडभैलो भयो । प्रधानन्यायाधीशको इच्छाअनुरूपको इजलास भएको भए फरक फैसला आउँथ्यो भन्ने लागेको छ, कतिपयलाई । यस्तो आशंका, विवादले न्यायालयलाई के असर पार्छ ? 

न्यायालय वेला–वेलामा विवादमै आइरहने हो । न्यायालयले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । इजलास गठनमै धेरै दिन खायो । वकिल र पक्ष दुवैले व्यक्ति होइन कि संस्थामा विश्वास गर्नुपर्छ । हुँदाहुँदा महान्यायाधिवक्ताले यो मुद्दा त तपाईंले हेर्न मिल्दैन भन्दिनुभयो । सरकारले नै यस्तो भन्दिने त अति भयो । यसरी न्यायालय कसरी चल्छ ? इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको तजबिज हो । तैपनि, यत्रो विवाद किन ? आफैँबाट केही त्रुटि त भएन भनेर उहाँले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका वरिष्ठ एकदेखि पाँच वा वरिष्ठ एकदेखि एघारजनाको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरेको भए विवाद हुन्थेन । वा, आधारसहित न्यायोचित ठहर्‍याउन सकिन्थ्यो । तजबिज छ भन्दैमा हुँदैन, जवाफ दिन आधार त हुनुपर्‍यो । वरिष्ठताका आधारमा गरेको भए आधार हुन्थ्यो । संविधानको धारा १२८ मा संविधानको व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्च अदालतको भनेर लेखिएको छ । संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै भनेर लेखिएको छैन । बृहत् पूर्ण इजलास पनि सर्वोच्चकै हो । मुद्दा जति जटिल भयो, उतिकै न्यायाधीशको संख्या बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । स्वार्थ बाझिएको भनेर आवाज उठाउनु वकिलको अधिकार हो, तर न्यायाधीशले कारणसहित स्वार्थ बाझिएको छैन, म यो मुद्दा हेर्छु भनिसकेपछि जिद्दी गरिरहनु हुँदैन । वकिलहरूको जिद्दी अलि बढी नै भयो । यसले अदालतकै मानमर्दन हुने हो, जसले कसैलाई फाइदा हुदैन । सुधार त गरिनुपर्छ । 

संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीस“ग राय बझाउन पाइँदैन, बझाउने भए पदत्याग गर्नुपर्छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा त प्रधानन्यायाधीशले चाहँदैमा नहुने रहेछ, इजलास तोक्न पनि सक्नुभएन । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश कति शक्तिशाली हुन्छन् ? 

अदालतले न्याय गर्ने हो, समान व्यवहार गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशको प्रशासकीय अधिकार र इजलास तोक्नेबाहेक अरू न्यायाधीशसरह अधिकार हो । पहिला त अस्थायी न्यायाधीश पनि हुन्थे, फैसलामा अस्थायी न्यायाधीशसरह नै प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हुन्थ्यो । दुवैको तौल बराबर हो । तर, प्रधानमन्त्रीको त मन्त्रिपरिषद्मा सबै मन्त्री प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध भए पनि राय दिने मात्र हो । प्रधानमन्त्री अडिग भए पुग्छ । राय बझाउने हो भने सबैले छोड्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले चाहिँ अधिकार दुरुपयोग गर्ने हो भने इजलास तोक्दा खेल्ने हो, इजलासमा बसेपछि सबै बराबर । 

अब जो राष्ट्रपति आउँछ, आफ्नो मानमा बस्नुपर्छ र जो सरकारमा बस्छ, उसले यस्तो गल्ती नदोहोर्‍याउनु भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गडबड गर्‍यो भने सबभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले नै रोक्ने हो ।

विगतका प्रतिनिधिसभा विघटन, सांसद खरिद–बिक्री, दल तोडफोड आदिलाई मध्यनजर गरेर नयाँ संविधानमा नियन्त्रण गर्न खोजियो । तर, प्रतिनिधिसभा पटक–पटक विघटन भयो, दलहरू फुटेका वा फुट्ने अवस्थामा छन्, सांसद खरिद–बिक्रीको सम्भावना छ । के भन्नुहुन्छ ? 

यस्ता विषय नेताहरूको नैतिकतामा भर पर्छन् । अब सांसदले मन्त्री पदका लागि एक थान जागिरका लागि जे पनि गर्न तत्पर भएको एउटा बेरोजगार युवाले जस्तो गर्न थालेपछि के लाग्छ ? ट्रम्पविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको समर्थनमा रिपब्लिकनकै मिट रोम्नीसहित १० सांसद आए । रोम्नीले ‘ईश्वरका नाममा शपथ लिएको हुँ, ट्रम्मले जे गरे पनि आँखा चिम्लेर बस्न सक्तिनँ’ भने । सांसदबाट यस्तै विवेकको अपेक्षा गरिन्छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी भविष्यमा आउन सक्ने विवाद पनि सधैँका लागि निरूपण गर्ने गरी सर्वोच्चले यसपालि व्याख्या गर्दिएको हो ? 

नजिर मान्ने हो भने त यसअघिकै फैसलाले टुंग्याइदिएको हो । बुझ्नेलाई इशारा काफी हुन्छ, सर्वोच्चले त अघिल्लैचोटि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना रहुन्जेल विघटन गर्न पाइँदैन भनेको हो । मान्दिएको भए यसपालि हच्किनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले हठ गरे पनि राष्ट्रपतिले पहिलेकै विघटनको पूर्ण पाठ आएको छैन भन्नुपर्थ्यो । शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदसहित सरकार बनाउने दाबी गरेपछि ‘म सांसद गन्दिनँ, प्रतिनिधिसभामै पठाइदिन्छु’ भन्नुपर्थ्यो । अहिले त झनै बुँदावार प्रस्ट पारियो । अबचाहिँ नेताहरूले नजिरअनुसार निर्णय गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरौँ । 

प्रतिनिधिसभाको स्थायित्वमा जोड दिइयो । तर, कतै संसदीय प्रणालीकै मर्मविपरीत त भएन ? संविधान संशोधनकै माग हुन सक्छ कि ? 

संविधान संशोधन गर्नैहुँदैन । यसरी सर्त राख्दिँदा त सनकमा विघटन हुन्छ भने विघटनको स्वविवेकीय अधिकार दिने हो भने त मुलुकमा चुनावै मात्र हुन्छ ।

सर्वोच्चको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा–उपधारा उल्लेख नगरी सोझै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भनेर विज्ञप्ति गर्दिएका कारण विवाद उत्पन्न भयो । नियुक्ति सच्चिएर नआउँदासम्म शेरबहादुर देउवाले शपथ लिन मान्नुभएन । यसरी संविधान उल्लेखै नगरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्न पाइन्छ ? 

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्न मिल्दैन । मर्यादित संस्थाबाट फेरि पनि अमर्यादित व्यवहार भएको छ । न्यायालयलाई विवादमा तान्ने काम भएको छ । सर्वोच्चले त संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेको देखेपछि त्यो प्रक्रिया पूरा गर भनेको हो ।