एमालेमा १० बुँदे सहमति प्रस्ताव : विवाद निरुपणको झ्याल खुल्यो, ढोका अझै खुलेन

चार महिनादेखि तनावपूर्ण बन्दै गएको  सत्तारुढ एमालेको विवाद समाधानका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले दशबुँदे सहमति प्रस्ताव बनाएका छन् । दश सदस्यीय कार्यदलले एक साता लामो गृहकार्यपछि आइतबार जुटाएको सहमतिलाई सोमबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको प्रयास छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ब्युँतिएर चार महिनादेखि समानान्तर गतिविधि गर्दै विभाजनको सँघारमा पुगेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन कार्यदलले तयार पारेको दशबुँदे सहमति प्रस्ताव सोमबार ओली र वरिष्ठ नेता नेपाललाई बुझाउने तयारी छ । 

तर, ‘नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव’ नाम दिइएको सहमतिमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने असन्तुष्टि राखेका छन् । ‘उहाँहरूबीच बनेको सहमतिको प्रस्ताव हेरेको छैन । प्रस्ताव राम्रोसँग नहेरी केही भन्न सक्दिनँ । तर, अदालतलाई प्रभावित पार्ने र त्यस्ता ढंगले गरिने कुनै सहमति प्रस्तावमा मेरो मञ्जुरी रहँदैन भन्ने स्पष्टै छ,’ कार्यदल सहमतिपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले भने । 

कार्यदलले सोमबार नै नेपाल र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेट गराउने र शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुटाउने योजना बनाएको छ । सोमबार दिउँसो ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएका छन्, त्यसअगाडि दुई शीर्ष नेताको भेट गराउने कार्यदलको तयारी छ । 

तर, कार्यदलमा रहेका नेपालपक्षीय नेताहरूले भने दशबुँदे सहमति प्रस्तावले आफ्नो समूहले उठाएको ६बुँदे प्रस्ताव सम्बोधन गरेको र पार्टी विवाद हल भएको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले २६ वैशाखमा राखेको ६बुँदे प्रस्तावमा पार्टीलाई २ जेठ ०७५ अगाडिकै अवस्थामा सञ्चालन गरिनुपर्ने, २८ फागुनयता भएका सबै निर्णय रद्द गरिनुपर्ने, पार्टी विधि, विधान र पद्धतिअनुरूप चल्नुपर्ने, एक–अर्कामा लगाइएको आरोपहरूबारे आगामी दिनमा समीक्षा गरी निर्णय लिनुपर्ने, सरकार र पार्टीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने अनि यथासमयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषय उठान भएको थियो । दशबुँदेले यसको अक्षरशः सम्बोधन गरेको छ । अब यस विषयमा माधव कमरेडले पनि विमति जनाउनुहुन्न,’ कार्यदलमा रहेका नेपालपक्षीय नेता घनश्याम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कार्यदलमा रहेका ओलीपक्षीय नेता प्रदीप ज्ञवालीले कसैको पनि शतप्रतिशत माग सम्बोधन नभए पनि दशबुँदेले विवाद हल गरेको दाबी गरे । ‘सहमति भनेको कुनै एउटा पक्षले भनेजस्तो शतप्रतिशत हुने कुरो त भएन, तर माधव कमरेड पनि सहमत हुनुहुन्छ । साथीहरूले समय लिएरै कुरा गरेर छलफल गरेका थियौँ । अध्यक्ष कमरेड ओली त झन् सहमत नहुने कुरै भएन,’ आइतबार राति ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कार्यदलले बनाएको सहमति प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी एकताका लागि अगाडि सारेका पछिल्ला तीनबुँदे ‘बटमलाइन’ आंशिक सम्बोधन भएका छन् । विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल सदस्यहरूमार्फत वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार दिउँसो पार्टी एकताका लागि छलफलमा रहेको सहमतिको मस्यौदामा न्यूनतम ‘बटमलाइन’ अगाडि सारेका थिए । नेपालको चासोसमेत सम्बोधन गर्दै कार्यदलले आइतबार राति दशबुँदे सहमति गरेको कार्यदलका एक सदस्यको दाबी छ । 

आइतबारको कार्यदल बैठकमा बसेका नेपालपक्षीय नेता भीम आचार्यले ‘पावर सेयरिङ’को विषय छलफल गर्दै जाने र संसद् पुनस्र्थापना भए ओलीबाहेक एमालेकै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना पनि कायम रहेको बताए । ‘अहिले दशबुँदे सहमति भएको छ । पावर सेयरिङ भन्ने कुरा हुँदै जान्छ । अहिले हामीले यसमा कुनै सर्त राखेनौँ,’ उनले भने, ‘संसद् पुनस्र्थापना भएपछि हामी नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्छौँ । पार्टी मिलिसकेपछि अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी लाग्दैनौँ ।’

आफूपक्षीय कार्यदल सदस्यहरूमार्फत नेपालले पार्टीलाई सहमतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि शब्द र भाषा सहमति प्रस्तावमा राख्न नपाइने र पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने सुनिश्चितता हुनुपर्ने बटमलाइन अगाडि सारेका थिए । 

नवौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीमा हुर्किँदै गएको बहुमतका नाममा अल्पमतलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर अन्तर्विरोध पैदा गरेको निष्कर्षसहित नेपालले सहमतीय प्रणालीबाट पार्टी सञ्चालनको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, दशबुँदे प्रस्तावमा विधि र प्रक्रियाका विषय रहे पनि पार्टीलाई सहमतिबाट चलाउने विषय समेटिएको छैन । विवाद समाधानमा शक्ति बाँडफाँडका लागि दुई अध्यक्षको चर्चा भइरहँदा नेपालले सहमतीय प्रणालीबाट पार्टी चलाउने सुनिश्चितता खोजेका हुन् ।

‘पार्टीलाई सहमतिका साथ लिएर जाने विषयको उचित व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ नेपालले आइतबार दिउँसो नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘त्यसो गरिएन भने पार्टी अल्पमत र बहुमतको संख्यामा जान्छ । संख्याका कारण कसैको बहुमत, कसैको अल्पमत त हुने नै भयो, तर त्यसलाई सही विधि र प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन नगर्दा अहिलेसम्म समस्या देखिएको हो । त्यसकारण उचित व्यवस्था गरेर जानुपर्छ ।’ त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि शब्द र भाषा सहमतिको मस्यौदामा राख्न नहुने पनि नेपालको अर्को बटमलाइन थियो । 

शनिबार तयार भएको मस्यौदा लिएर आइतबार बिहान भेट्न आएका कार्यदल सदस्यहरूलाई नेपालले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने भाषा कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने प्रस्ट्याएका थिए । कार्यदलको दशबुँदे प्रस्तावमा छैटौँ बुँदामा उल्लेख छ, ‘प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।’ नेपालनिकट स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार नेपाल सकभर सर्वोच्च अदालतको फैसलाअघि सहमति गर्नेभन्दा त्यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर जाँदा आफ्नो समूहका लागि अनुकूल हुने बुझाइमा थिए । 

नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने सुनिश्चितता पनि कार्यदल सदस्यमार्फत खोजेका थिए । ‘फेरि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे भने के गर्ने ? त्यसैले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने सुनिश्चितता हुनुपर्छ,’ नेपालको भनाइ थियो, ‘तब मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ ।’ 

वरिष्ठ नेता नेपालले लामो समयदेखि पार्टीभित्र एक व्यक्ति  एक पदको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर, उनले अहिले भइरहेको छलफलमा भने : त्यसलाई अडानका रूपमा राखेका छैनन् । यद्यपि, महाधिवेशनसम्मका लागि बहुमत र अल्पमतको सट्टा पार्टी स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट सहमतिबाट निर्णय गर्ने वैधानिक व्यवस्था गरेर जाने सुनिश्चितता भए मात्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकतासहित जान सकिने नेपाल समूहको निष्कर्ष छ ।

विशेषतः पार्टीका निर्णय र पत्राचारहरूमा आफ्नो समूहको स्वामित्व हुने गरी नेता नेपालको पनि हस्ताक्षर चल्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्नेमा नेपाल समूहको जोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ अप्ठ्यारो पर्दा मात्र उपयोगिताको नीति अवलम्बन गर्ने र पछि एकलौटी निर्णय गर्ने गरेको निष्कर्षसहित नेपाल समूहले दुवैजनाको हस्ताक्षरमा चासो राखेको हो । 
ओली समूहकै कतिपय नेताले नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने सार्वजनिक रूपमै प्रस्ताव गर्दै आए पनि उनले निकट नेताहरूलाई अहिलेसम्मको अन्तर्संघर्ष पदसँग जोडिएको सन्देश जाने भएकाले निर्णयमा स्वामित्वका लागि सहमतिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

नेपालले आइतबार दिउँसो पनि समूहका केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि मात्र पार्टीमा सहमति गर्दा राम्रो हुने सुझाब दिँदै वार्ता टोलीमा सहभागी नेताहरूले फैसलाअगावै सहमति गराउन गरेको जोडले संशय पैदा गरेको धारणा राखेका थिए । 

नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी प्रस्ताव
विगत केही समययता पार्टीभित्र देखापरेका असहज र असामान्य अन्तर्विरोधले गर्दा देशभरिका पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक–शुभेच्छुकहरू चिन्तित छन् । यसबाट नेकपा (एमाले)को आन्तरिक जीवन मात्र होइन, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, अग्रगति र एकतासमेत कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ । यस्तो स्थितिको अविलम्ब अन्त्य र विद्यमान समस्याको समाधान गरी पार्टीलाई एकताबद्ध एवं सुदृढ बनाउन पार्टीका सबै नेता–कार्यकर्ताहरूले सकारात्मक योगदान गर्नु आवश्यक छ । यही निष्कर्षलाई आत्मसात् गर्दै पार्टीको एकताको रक्षा, विकास र सुदृढीकरणका लागि निम्नलिखित निर्णय गरिएको छ ।

१. केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोधहरू पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक–अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन् । यस्ता अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीभित्रै विधिसम्मत् ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ ।
२. पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व ०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने निर्णयसहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन् ।
३. ०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक कामकारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन् ।
४. ०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा (एमाले)मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ । अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदासरहको कमिटीमा संगठित गरिनेछ ।
५. पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कुल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ ।
६. प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत् एवं संस्थागत निर्णयअनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ ।
७. पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाब दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
८. यी निर्णयहरू आवश्यकताअनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।
९. पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरूलाई विधि र पद्धतिसम्मत् किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिनेछ । यसका लागि एकताबद्ध भई आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको छ ।
१०. कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने ।

मुद्दा प्रभावित पार्ने सहमतिमा मञ्जुरी रहँदैन
माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता, एमाले
कार्यदलमा बनेको सहमतिको प्रस्ताव हेरेको छैन । प्रस्ताव राम्रोसँग नहेरी केही भन्न सक्दिनँ । तर, अदालतलाई प्रभावित पार्ने र त्यस्ता ढंगले गरिने कुनै सहमति प्रस्तावमा मेरो मञ्जुरी रहँदैन भन्ने स्पष्टै छ ।

शतप्रतिशत माग पूरा हुन्न
प्रदीप ज्ञवाली, नेता, एमाले
सहमति भनेको कुनै एउटा पक्षले भनेजस्तो शतप्रतिशत हुने त भएन, तर माधव कमरेड पनि सहमत हुनुहुन्छ । समय लिएरै कुरा गरेर छलफल गरेका थियौँ । अध्यक्ष कमरेड ओली त झन् सहमत नहुने कुरै भएन ।

६ बुँदेको अक्षरशः सम्बोधन भयो
 घनश्याम भुसाल, नेता, एमाले
हामीले २६ वैशाखमा राखेको ६ बुँदे प्रस्तावमा पार्टीलाई २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा सञ्चालन गरिनुपर्नेलगायतका विषय उठाएका थियौँ । १० बुँदेले यसको अक्षरस सम्बोधन गरेको छ ।

पावर सेयरिङलाई हामीले सर्त बनाएनौँ
 भीम आचार्य, नेता, एमाले
पावर सेयरिङ हुँदै जान्छ । अहिले यसमा कुनै सर्त राखेनौँ । संसद् पुनस्र्थापना भए एमाले नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न गर्छौँ, अरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी लाग्दैनौँ ।