पुससम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्न र ग्रेस अवधिलाई बैंक आफैँले थप्न पाउनुपर्ने माग

वाणिज्य बैंकहरूको संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले कोभिड प्रभावित व्यवसायहरूका लागि हाल दिइएको सुविधा तथा सहुलियत अझ केही समय थप गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाब दिएको छ ।  मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति नजिकिँदै गर्दा बैंकरहरूले आगामी पुस मसान्तसम्म कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सकिने सुविधा दिन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेका हुन् । कोभिडको दोस्रो लहरबाट समेत व्यवसाय प्रभावित भएको हुँदा यसअघि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जाको हकमा समेत यस्तो सुविधा दिन एसोसिएसनले माग गरेको हो । 

हाल यही असार मसान्तसम्म ०७६ चैतमा कोभिडको पहिलो लहरले प्रभावित व्यवसायहरूमा गएको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि पुस ०७७ सम्म कर्जा पुनर्संरचना गर्ने सुविधा दिइएकोमा बढाएर असारसम्म तोकिएको हो । यद्यपि, पहिले नै पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएको कर्जाले पुनः यो सुविधा नपाउने व्यवस्था छ । हाल करिब १ खर्ब रकमबराबरको कर्जा पुनर्संरचना भएको छ । 

 बैंकरहरूले कोभिडबाट प्रत्यक्ष असर पुगेका स्वीकृत कर्जाहरूमा दिइएको ग्रेस अवधिलाई आवश्यकताअनुसार बैंक आफैँले ग्रेस अवधि थप्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ । ग्रेस अवधि थप्दा चैत ०७७ मा कायम कर्जाको वर्गीकरण परिवर्तन गर्नुनपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंकरहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

मासिक वा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाको हकमा ऋणीसँग सम्झौता गरिएको कर्जा अवधि नबढ्ने गरी किस्ता रकम घटाई ऋणीलाई राहत दिनुपर्ने बैंकरहरूको राय छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको भए पनि कतिपय ऋणीको आम्दानी प्रभावित भएकाले यस्तो सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ हो । 

पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाउने नीतिलाई कोभिडको प्रभाव रहुन्जेल निरन्तरता दिन सुझाएका बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकबाट थप सस्तो दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । यस्तो कर्जामा ऋणीहरूले तिर्ने ब्याजदर नबढ्ने गरी राष्ट्र बैंकलाई तिर्नुपर्ने र ऋणीसँग लिने ब्याजदरबीचको फरक २ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि ४ प्रतिशत गर्न माग गरेका हुन् ।

विशेष पुनर्कर्जामा यस्तो अन्तर २ दशमलव ५ र अन्य कर्जामा ४ प्रतिशत गर्न माग गरेका हुन् । हाल विशेष कर्जामा ऋणीसँग ३ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका बैंकहरूले यस्तो ब्याजअन्तर २ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ऋणीसँग ५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेका बैंकहरूले ब्याजअन्तर २ देखि ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा सुविधा उपभोग गरेका छन् । पुनर्कर्जा कोषमा रहने वास्तविक रकमको ५ गुणासम्म यस्तो सुविधा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमार्फत दिइरहेको छ । पुनर्कर्जा रकम शतप्रतिशत कर्जा प्रवाहमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थामा बाधक अन्य व्यवस्थाहरू हटाउनसमेत बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

बैंकर्स संघका अन्य सुझाबहरू 
-बैंकिङ क्षेत्रलाई थप बलियो तथा विश्वसनीय बनाउने बैंकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनिवार्य नगद मौज्दात, काठमाडौंमा शाखा खोल्ने प्रावधानमा लचकता, 
-घरकर्जा सुरक्षित देखिएकाले यस्तो कर्जाको जोखिम भारमा पुनर्विचार गर्न,
-सिसिडी (पुँजी र निक्षेपका आधारमा कर्जा लगानी अनुपात) रेसियो सन्दर्भका लागि मात्र प्रयोगमा ल्याउन,
-निक्षेपको संरचनाका आधारमा बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम तरलता अनुपात न्यूनतम १५ देखि २० प्रतिशत बनाउन,
-स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेपका रूपमा गणना हुने,
-निर्देशित क्षेत्रमा जाने कर्जा ०७८ असारमा पुर्‍याउनुपर्ने भाका ०७९ असारसम्म सार्न, 
-व्यक्तिगत आवासीय कर्जाको सीमा २ करोड रुपैयाँ गर्न,
-न्यून लागत आवास कर्जाको सीमालाई २० लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन,
-निषेधाज्ञा सकिएको १ महिनाभित्र भुक्तानी अवधि सकिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जाको भुक्तानी अवधि निषेधाज्ञा समाप्त भएको ९० दिनसम्म थप्न, 
-वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पहल गर्न,
-हुँदा खरिद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका (अल्पकालीनबाहेक) सेयर वा डिबेन्चर विनाबन्देज बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, 
-बैंकासुरेन्स सेवा दिन पाउने व्यवस्था मिलाउनेलगायत ।