विपक्षी गठबन्धनको नजर लुम्बिनीमा : जसपा सांसदले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संकटमा परेका छन् । उनी नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाइरहेका वेला एकजना मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएसँगै विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सत्तासमीकरणको गृहकार्य थालेको छ । विपक्षी गठबन्धनले गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाएलगत्तै नजर लुम्बिनीमा लगाएको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की प्रदेश सभा सदस्य सुमन शर्मा रायमाझीले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाउँदै आत्मालोचनासहित पार्टीमा फर्किएको बताएपछि पोखरेल पुनः अल्पमतमा परेका छन् । रायमाझीको मन्त्री पदबाट राजीनामा र प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतबाट मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएसँगै पोखरेलको पद धरापमा परेको छ ।

रायमाझीको राजीनामासँगै मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार अल्पमतमा परेका छन् । हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद छन् । जसमध्ये एमालेका ३८ र राज्यमन्त्री रायमाझीको राजीनामासँगै जसपाको ठाकुर पक्षका तीनजना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन् । प्रदेशमा एमालेका माधव नेपाल पक्षमा दुईजना सांसद छन् ।

प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । विपक्षी गठबन्धनको दल कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका रायमाझीसहित तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा भएका छन् । नेपाल पक्षका सांसदले समर्थन गरे यो संख्या ४४ पुग्छ । 

रायमाझीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्री पदमा नरहने र पार्टीको निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन पनि नरहेको बताएकी छिन् । ‘तपाईं मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश सरकारमा मसमेत मन्त्री भई कामकाजमा सहयोग गरी आएकोमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तपाईं नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई समर्थन नरहेकाले मैले तपाईंको सरकारमा पार्टीको समर्थन र सहयोगविना यस प्रदेशको सरकारमा रही निरन्तरता दिन नसक्ने भएकाले नेपालको संविधानको धारा १६९ को २ (क) बमोजिम आजको मितिबाट लागू हुने गरी मैले मेरो मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेकी छु,’ उनको राजीनामापत्रमा छ । 

गत ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको केही घन्टामै रायमाझीसहित जसपाका चार सांसदले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पार्टीले उनीहरूलाई निर्णयविपरीत सरकारमा गएको भन्दै निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सांसद पद थमौती भएको थियो । रायमाझीले शुक्रबार नै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई समेत कारबाही फुकुवाका लागि निवेदन दिएकी छिन् । 

उनले ६ वैशाखको संसदीय दलको निर्णयबमोजिम सहीछाप गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको, तर प्रदेश सांसद पाण्डेले जसपाको अध्यक्षको निर्देशनबमोजिम काम गर्नुपर्ने भन्दै झुक्याएर सरकारमा सहभागी गराएको पत्रमा उल्लेख गरेकी छिन् । 

‘आफ्नो हस्ताक्षरको पक्षमा कायम रहन नसकी हाम्रो संसदीय दलका माननीय सन्तोषकुमार पाण्डेले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल निर्माण भइसकेको भनेर झुक्याई जसपा अध्यक्षको निर्देशनबमोजिम काम गर्नुपर्ने र विभिन्न मुद्दामा संघीय सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुने भनेर गलफत्तीमा परेर मेरो हस्ताक्षरका लागि मलाई बाध्य गराई मबाट पार्टीको निर्णय र संसदीय दलको निर्णयबमोजिम मउपर भएको कारबाहीको जानकारीसमेत प्राप्त नगरेको र सो सम्बन्धमा मउपर कारबाही भएको भनी अनुमानका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुभएको थियो,’ उनले अध्यक्ष यादवलाई लेखेको पत्रमा छ ।

यससँगै विपक्षी दलहरूले पनि लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अल्झाएर राखेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले मुख्यमन्त्री पोखरेलले नैतिकताका आधारमा आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न भए पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

‘उहाँले प्रदेश सभामा उभिएरै अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिन्छु भनेर पटक–पटक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । पहिलो त उहाँले किर्ते गराएर जसपा सांसदलाई मन्त्री बनाउनुभयो, दोस्रो, त्यो पनि बाँकी नरहे राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको थियो,’ जसपा नेता राईले भने, ‘त्यसैले सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री पदबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । विपक्षी गठबन्धनले तपाईं अल्पमतमा हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले मान्नुभएन, अहिले त स्पष्ट भएको छ, अब त राजीनामा दिनुपर्‍यो नि !’ 

उनले पटक–पटक संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम नगर्न मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरे । यस्तै, कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पनि अल्पमतमा भएको सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनको नजर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा 
लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा सांसद रायमाझीको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता र मन्त्री पदबाट गरेको राजीनामालाई दलहरूले केन्द्रमा बनाएको गठबन्धनले असर गरेको देखिएको छ । जसपा नेता राईले केही दिनमा थप परिणाम आउन सक्ने संकेत गरे । ‘हामीले यसअघि नै दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पनि प्रदेश सभामा नै छ । अहिले हाम्रो सांसदले दिएको भनिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसक्नुभयो । यसो हुँदा विपक्षी गठबन्धनले केही भनिराख्नुपर्दैन, मुख्यमन्त्री पोखरेलले नै अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिन्छु भनेर पटक–पटक भन्नुभएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, उनी गठबन्धनको योजनाबारे भने खुल्न चाहेनन् । 

माओवादी केन्द्रका एकजना स्थायी कमिटी सदस्यले गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावलाई पोखरेलले छल्ने र अवैधानिक ढंगले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर मनपरी गरेका कारण त्यसलाई परास्त गर्ने बताए । ‘ओली नेतृत्वको सरकार र उसका बाँकी मान्छेहरूले जसरी देश, संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका छन्, त्यसका विरुद्ध उभिनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेलाई धेरै नबोलौँ, केही दिनमा थप नतिजा पनि सार्वजनिक हुन्छ,’ उनले भने । ती नेताले विपक्षी दलहरूले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव नै प्रदेश सभामा रहेको र अहिले जसपा सांसदले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री स्वतः अल्पमतमा परेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । 

केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक संसद् विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरेपछि गठबन्धन बनाएका विपक्षी दलहरूले उनी नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको प्रयास गरिरहेका छन् । यससम्बन्धी दुईवटा मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । यसबीचमा विपक्षी गठबन्धनले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा ओली पक्षलाई सत्ताच्युत गरिदिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा गत ६ वैशाखमा कांग्रेस र एमालेकै माधव नेपाल पक्षको सहयोगमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । त्यसपछि २५ जेठमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका खनाल–नेपाल समूहका १७ जना सांसदको सहयोगमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई अविश्वासको मत लिन असफल बनाएर २९ जेठमा कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सफल भइसकेको छ ।

यसपछि गठबन्धनले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहेको लुम्बिनीमा पनि सरकार परिवर्तनका लागि अभ्यास थालेको हो । यसअघि गत ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि १९ वैशाखमा प्रदेश सभाको बैठक राखिएको थियो । तर, पोखरेलले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए । त्यसपछि २६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभामा नै रहेको छ । यसैमाथि टेकेर विपक्षी गठबन्धन अघि बढ्ने देखिएको छ ।