महामारीमा सरकारको भूमिका

विश्वलाई नै चपेटामा लिएको कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिलेसम्म विश्वभर झन्डै ४० लाखले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् । कोरोनाले ठूला र साना देश भनेन, गरिब–धनी छुट्याएन, शक्तिशाली र कम शक्तिशाली पनि भनेन । अर्थतन्त्रमा सम्पन्न र साधनस्रोतले भरिपूर्ण देशलाई समेत हायलकायल बनायो । वैज्ञानिक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई चुनौती थपिदियो ।

पहिलो चरणको लहरमा यो भाइरसको प्रकृतिको बुझाइमा एकरूपता थिएन । कतिसम्म भने नेपालमा कोरोना भन्ने महामारी नै होइन, यो त अफवाह फैलाइएको भन्नेहरू पनि थिए । नेपालका उच्चपदस्थ पदाधिकारी एवं प्रधानमन्त्रीसम्मले पनि यसलाई सामान्य रुघाखोकी भने, यसबाट आत्तालिनु नपर्ने भनेर महामारीलाई सामान्यीकरण गरे । फलस्वरूप दोस्रो चरणको लहरसम्म आइपुग्दा नेपालमा यसले नौ हजारभन्दा बढीको जीवन लिइसकेको छ । यसबीच, देशमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुपर्छ कि भन्ने बहस पनि उठ्यो । जनताले अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको हृदयविदारक दृश्यहरू देखिए । सरकार भने सत्ता टिकाउन लकडाउन थप गर्दै अनेक हत्कन्डा र जालझेलमै मस्त रह्यो ।

विकसित मुलुकको अभ्यास ः विश्वका सबै विकसित मुलुकहरू पनि कोरोनाबाट निकै प्रभावित भए । जनताको ज्यान मात्र गएन, उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन र व्यापारमा निकै ठूलो क्षति भयो । यति हुँदै गर्दा पनि विकसित मुलुकले यो महामारीलाई सफलतापूर्वक सामना गरिरहेका छन् । जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । जनताको दैनन्दिनको कठिनाइलाई राज्यले साथ दियो, हौसला दियो । अहिलेसम्म आइपुग्दा अधिकतर जनतालाई खोप पनि दिइसकेका छन् । धेरैजसो विकसित देश शारीरिक एवं मानसिक रूपले महामारीलाई सामना गर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । क्यानडामा पहिलो र दोस्रो चरणको महामारीका बखत केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक दुवै तहका सरकार निकै सक्रिय रहे । कोरोना संक्रमितको संख्यालाई आधार बनाएर ठाउँविशेषलाई ग्रिन, एल्लो, अरेन्ज र रेड जोन छुट्याइयो । प्रत्येक दिनको संक्रमित संख्याका आधारमा कुन ठाउँलाई कुन जोनमा राख्ने र जोनका आधारमा रणनीति तय गर्ने निक्र्योल गरियो । महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारमा सम्पूर्ण अधिकार दिने मात्र होइन, केन्द्रीय सरकारले अपुग स्रोत साधनसमेत प्रदान गर्‍यो ।

महामारीले रोजगारी गुमाएकालाई द क्यानडा इमर्जेन्सी रेस्स्पोन्स बेनिफिट (सिइआरबी)ले मासिक दुई हजार डलर दियो । जसले गर्दा जनता मानसिक रूपले सरकारले घोषणा गरेको मापदण्ड पालना गर्न र भौतिक रूपले महामारीलाई सामना गर्न तयार भए । साना र ठूला दुवैखाले व्यवसायलाई राहतको प्याकेज प्रदान गरियो । विज्ञको ठूलो टिम यो महामारीमा सरकारको सारथी बन्यो । विज्ञकै सुझाबअनुसार सरकारले कस्तो रणनीति लिने भन्ने कार्ययोजना तय गर्‍यो । आजको मितिसम्म आइपुग्दा क्यानडाले आफूले खोप उत्पादन नगरे पनि आयात गरेरै पहिलो डोज सम्पूर्ण नागरिकलाई दिइसकेको छ । सेप्टेम्बरसम्ममा सम्पूर्णलाई खोप लगाउने योजना बनाएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुक भुटानबाट पनि यो महामारीबाट क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सिक्न सकिन्छ । 

प्रायः देशमा विज्ञलाई पुँजी ठानिन्छ । मुलुकले चाहिने वेलामा विषयगत विज्ञहरूलाई परिचालन गर्छ, फलस्वरूप सफलता प्राप्त गर्छ । विडम्बना, हाम्रो देशमा राज्यमा बस्ने व्यक्ति नै सबै क्षेत्रका स्वघोषित विज्ञ बन्ने गरेका छन् । 

कहाँ चुक्यो नेपाल ? : वुहानबाट सुरु भएको महामारी नेपाल आइपुग्दा पहिले त यो महामारीलाई आममानिस र स्वयं राज्यले कम आकलन गर्‍यो । देशका प्रधानमन्त्रीबाटै यो साधारण रुघाखोकी हो, हाछ्युँ गरेर भाग्छ, बेसारको पानी, अम्बाको पात यसको औषधि भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आए, त्यसले आमसर्वसाधारण जनतामा गम्भीरता भएन । दोस्रो, नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरू कुनै पनि महामारीलाई सामना गर्न सक्ने क्षमतामा नहुनु हो । पिसिआरका लागि समेत नमुना हङकङ पठाउनुपर्ने स्थिति थियो । 

तेस्रो, प्रायः देशमा विज्ञलाई पुँजी ठानिन्छ । मुलुकले विषयगत विज्ञहरूलाई चाहिने वेलामा परिचालन गर्छ र फलस्वरूप सफलता प्राप्त गर्छ । विडम्बना, हाम्रो देशमा राज्यमा बस्ने व्यक्ति नै सबै क्षेत्रका स्वघोषित विज्ञ बन्ने गरेका छन् । कोरोनाको कहर सुरु हुँदै गर्दा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘सिसिएमसी’ गठन भयो । त्यो कार्यदल नै सर्वेसर्वा भयो । त्यसले नै आफूखुसी खासै गृहकार्य नगरी नै लकडाउन घोषणा गर्‍यो । जनताको जनजीविकाका विषयमा कुनै योजना नै बनाइएन । नेपालका पनि सबै ठाउँमा कोरोनाको प्रभाव एकैनासको थिएन । कुन ठाउँमा कस्तो, कति प्रभाव छ र त्यो ठाउँको अवस्थाअनुसार कस्ता रणनीति अपनाउने भन्नेमा चुक्यो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य मात्र होइन, समन्वय नै भएन । विज्ञसँग दुई–चारपटक छलफल गर्नेबाहेक विज्ञको सुझाबलाई कार्यान्वयन गरिएन । चौथो, नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि महामारीप्रति संवेदनशील बनेनन् । सरकारमा भएको पार्टी र विपक्षमा रहेका दल नै एकअर्काविरुद्ध ठूला–ठूला आमसभा गर्नमा व्यस्त हुँदा कोरोना समुदायस्तरमै फैलियो । 

अन्त्यमा : नेपालले महामारीको क्षति सामाना गर्न तयार हुनुपर्छ । सफल अभ्यासहरूबाट शिक्षा लिओस्, विज्ञलाई परिचालन गरोस् र विज्ञको सुझाबलाई कार्यान्वन तहमा लिन सकोस् । राज्य जनताको सुख–दु:खको साथी बनेर राज्यले लिने हरेक राम्रा निर्णयमा जनतालाई मानसिक रूपले तयार गर्न सके कोरोनाजस्ता महामारीको सजिलै कम क्षतिमै सामना गर्न सकिन्छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरले व्यापार व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना एवं सेवा क्षेत्र प्रायः गहिरोसँग प्रभावित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौँ नेपाली युवा काम नपाएर बेरोजगार भई घर फर्केका छन् । यस्तोमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने मजदुरको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । रोगले मात्र होइन, भोकले पनि मर्ने दिन आएको छ ।

सरकार भनेको नागरिकको सुख–दुःखमा साथ दिने अभिभावकजस्तै हो । नागरिक विपद्मा पर्दा तमासा हेर्ने होइन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा महामारीमा जनता चौतर्फी रूपमा मारमा परेका छन् । एकातिर, कोरोनाको कारण बेरोजगार भएका नागरिकलाई आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन गर्नसमेत धौधौ छ । अर्कोतिर महँगीले आकाश छोएको छ । जबकि, यसबीच खोपमा कमिसन, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा देखिएका अनियमितताको फेहरिस्त लामो छ । कोभिड लागेर निजी अस्पताल भर्ना भई डिस्चार्ज हुँदा घरखेत नै बेच्नुपर्ने स्थिति छ । कोरोनाको पहिलो चरणमा धेरै मानवीय क्षति नभए पनि दोस्रो लहरमा निकै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । विज्ञहरूले केही महिनाभित्र कोरोनाको तेस्रो लहर नेपालमा आउँछ भनिरहँदा त्यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । खेलाँची, अकर्मण्यता र अविज्ञताको सरकारी शैलीले तेस्रो लहरलाई झनै भयावह बनाउन सक्छ । यसमा सबै सचेत हुन जरुरी छ । सरकारले सबै नागरिकलाई सर्वसुलभ खोप दिई ज्यान बचाउनुको साटो निर्वाचनको मिति तोकेर देशलाई अन्धकारको भुमरीमा धकेलेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा नागरिक समाज अझ सशक्त र जागरुक रहनुपर्छ । सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाउन नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी जरुरी छ । 

(उपाध्याय युवा वैज्ञानिक र सुवेदी अध्येता हुन्)