- वि.सं २o७८ असार ११ शुक्रबार
लमजुङका आठ स्थानीय तहले चार अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ७४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार लमजुङका आठ स्थानीय तहले बिहीबार तोकिएको समयमै बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जिल्लाको सदरमुकाम बेसीसहरमा रहेको बेसीसहर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ७२ करोड ६५ लाख ४१ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पुँजीगततर्फ ४४ र चालूतर्फ ५५ प्रतिशत रहेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल ६ करोड २४ लाख बजेट रहेको बेसीसहर नगरपालिकाकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताए ।
यस्तै, राईनास नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ७० करोड बजेट बिहीबार प्रस्तुत गरेको छ । कृषि शिक्षा, स्वास्थ्य, कोरोना राेकथाम र सडकलाई गत वर्षकै बजेट निरन्तरता दिइएको छ ।
सुन्दरबजार नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ७३ करोड २५ लाख बजेट ल्याएको छ । नगरपालिकाले कोरोना नियन्त्रण, कृषि, सडक, खानेपानी, शिक्षा र रोजगार तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
जिल्लाको मध्यनेपाल नगरपालिकाले ६७ करोड ८८ लाख ९ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मध्यनेपालले पनि कोरोना नियन्त्रण, कृषि, सडक, खानेपानी, शिक्षा र रोजगार तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाले ४८ करोड २७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाभित्र उत्पादित कृषि उपजलाई बजारीकरणका कार्यक्रम थप गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताए ।
यस्तै, क्व्होलासोंथर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३१ करोड ३६ लाख १४ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घलेले कोरोना नियन्त्रण, कृषि, सडक, खानेपानी, शिक्षा र रोजगार तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
यस्तै, दोर्दी गाउँपालिकाले ५१ करोड ५२ लाख ५२ हजार बजेट बिहीबार प्रस्तुत गरेको छ । त्यसैगरी, जिल्लाको दूधपोखरी गाउँपालिकाले ४० करोड ५८ लाख ५८ हजार बजेट ल्याएको गाउँपालिकाकी अध्यक्ष छुपीमाया गुरुङले बताइन् । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुपन्छी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाले बजेटमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र आफ्नो आयलाई जोडेर स्थानीय तहले बजेट बनाउँछन् ।
