विपक्षी गठबन्धन सडक–संघर्षतिर

संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मा पूर्णबहादुर खड्का, देव गुरुङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ र भीम रावल संलग्न कार्यदललाई

‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगीकार गरेपछि राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको’ निष्कर्षमा पुगेको विपक्षी गठबन्धनले सडक–संघर्षको नीति लिएको छ । जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्ने खतरा भएको भन्दै गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो । 

बुधबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले राष्ट्रपति र सरकारका असंवैधानिक कार्यविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको नेताहरूले बताएका छन् ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता, माओवादी केन्द्र

प्रतिगमनविरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्मै र देशका ठूला सहरहरूमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । पाँच दलले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम आउँछ । 

विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्न र संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गरेका थिए । सो मुद्दामा बुधबारदेखि बहस सुरु भएको छ । बहस सुरु भएकै दिन गठबन्धनले सडक–संघर्षमा जाने निर्णय लिएको हो । 

अदालतमा बलियो कानुनी प्रतिरोध गर्ने र कोभिड– १९ को महामारीलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर सडकबाट समेत प्रतिरोध गर्ने निर्णय भएको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘अदालतका कैयौँ फैसला सकारात्मक छन्, अदालतले कानुन र संविधानको पक्षमा फैसला गरेको छ । हामीलाई अदालतप्रति विश्वास छ । तैपनि हामीले कानुनी र राजनीतिक संघर्षलाई साथै अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वोच्चले जनताको आवाज के छ भनेर पनि सुन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा देशैभरि व्यापक जनपरिचालन गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्ने निर्णय भएको बताए । 

‘प्रतिगमनका विरुद्ध आमनागरिकलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ, संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि गाउँदेखि केन्द्रसम्मै र देशका ठूला सहरहरूमा जनपरिचालन गर्ने र पाँच दलले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ,’ नेता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतले सरकारका एकपछि अर्को संविधानविरोधी क्रियाकलापलाई लिएर गरेका फैसलाले संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको भन्दै स्वागत गरेको छ । ‘अदालतले सरकारका संविधानविरोधी क्रियाकलाप र कदमहरूका बारेमा एकपछि अर्को संविधानको रक्षा गर्ने गरी फैसला गरेको छ, हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र सरकार गठन गर्न नदिने कदमविरुद्ध पनि संविधानसम्मत नै निर्णय गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’ 

गठबन्धनले संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिएको छ ।  कार्यदलमा कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, एमाले नेता भीम रावल संलग्न छन् । 

गठबन्धनले बिहीबारसम्ममा विरोधको ढाँचा तयार गर्ने र सो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने नेताहरूले बताएका छन । गठबन्धनसम्बद्ध पाँच दलका विद्यार्थी भ्रातृ संगठनले बिहीबार देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।

बैठकमा गठबन्धनलाई थप सुदृढ पार्ने र प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा समेत अझै बढी कुशलतापूर्वक समझदारी बनाएर अघि बढ्नेबारे छलफल भएको उनले बताए । बैठकमा प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ । 

बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेता बालकृष्ण खाण, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराईलगायत नेता सहभागी थिए ।

यसअघि मंगलबार गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीका कदमले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको बताएका थिए । उनीहरूले विज्ञप्तिमा न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेकोसमेत दाबी गरेका थिए । 

यसबाहेक विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद्, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोरोना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनस्र्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवं आवश्यकताप्रतिको जिम्मेवारीबोधका साथ संयुक्त रूपमा पाइला चाल्नैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख थियो । 

गठबन्धनले संविधानको सर्वोच्चताको उल्लंघन गरी प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधिसभा दुई–दुईपटक विघटन गरेको तथा अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन र संवैधानिक अंगलगायत राज्यका निकायहरूको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । कोरोना र प्राकृतिक विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको पनि गठबन्धनको आरोप छ ।