मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १७ शनिबार
  • Saturday, 03 December, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७८ असार ९ बुधबार ०७:०२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

२३ हजार सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरिने

Read Time : > 1 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७८ असार ९ बुधबार ०७:०२:००

सरकारले २३ हजार सरकारी विद्यालयमा नि:शुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने भएको छ । अनलाइन शिक्षालाई सहज बनाउन देशभरका आधारभूत विद्यालयहरू (एकदेखि कक्षा आठ कक्षासम्म) मा इन्टरनेट जडान गर्ने तयारी गरेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत सबै स्थानीय तहका माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडानको काम गर्दै छ । बाँकी आधारभूत विद्यालयमा समेत निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने योजना सरकारले अगाडि सारेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार ०७७ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले परियोजनाका कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।

प्राधिकरणले सोहीबमोजिम आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरेको उनले बताए । ब्रोडब्यान्ड परियोजनाअन्तर्गत प्राधिकरणले ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालयमा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड जडान गर्ने सेवाप्रदायकसँग सम्झौता गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म ४ हजार १ सय ७९ माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट जडान भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

इन्टरनेट जडानको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइने
आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडानको सम्पूर्ण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइने प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाले बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट जडानका लागि स्थानीय सरकारले नै सेवाप्रदायकको छनोट गर्नेछ । स्थानीय सरकारमार्फत नै प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्ने निर्देशक हाडाले बताए । ‘परियोजना सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार र प्राधिकरणबीच सम्झौता हुनेछ । परियोजना सञ्चालनको जिम्मा सबै स्थानीय सरकारलाई नै दिइनेछ,’ उनले भने । परियोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारले नै लिनेछ । 

प्राधिकरणले सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेट जडान, राउटर, केबल र इन्टरनेट सेवाबापत लाग्ने लागत मात्रै भुक्तानी गर्नेछ । त्यस्तै, सेवाप्रदायकले विद्यालयलाई दुई वर्षसम्म नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने निर्देशक हाडाले बताए । ‘यसअघिको निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड परियोजनामार्फत सबै स्थानीय तहमा नेटवर्क पुगिसकेको छ । फेरि सोही कामलाई दोहोर्‍याउनुपरेन । त्यसैले यस परियोजनामा प्राधिकरणले पूर्वाधार निर्माणबाहेकको लागत मात्रै भुक्तानी गर्नेछ,’ उनले भने । सेवाप्रदायकले २० एमबिपिएस ननडेडिकेटेड स्पिडसहितको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनेछन्  । 

आगामी आवमा परियोजना सम्पन्न गरिने
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने गरी आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट जडान परियोजनाको कार्य अगाडि बढाएको छ । ७ सय ३२ स्थानीय तहसँग एकैपटक सम्झौता गरी समानान्तर रूपमा परियोजना अगाडि बढाइने योजना रहेको प्राधिकरणका निर्देशक हाडाले बताए । 

उनका अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरी परियोजना सञ्चालन गरिनेछ । तर, परियोजनाको बजेटका विषयमा भने छलफल नभएको उनले बताए । ‘परियोजनाको बजेट अहिले तयार भइसकेको छैन । सबै जिल्लाको अध्ययनपछि मात्रै अनुमानित बजेट तयार पार्नेछाैँ,’ उनले भने ।