- वि.सं २o७८ असार ८ मंगलबार
अदालतको अवहेलना : प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा ९ माघ ०७७ मा अदालती बहसलाई ‘तमासा’ र वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिल’ भनेकोमा अदालतको अवहेलना मुद्दा । यी मुद्दामा लिखित जवाफ माग भएको छ ।
शपथग्रहण : दोस्रोपटक धारा ७६ (३)बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेर शपथग्रहण गर्दा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द भन्न नमानेको र आफ्नो वास्तविक नामसमेत नभनेकाले पुनः शपथग्रहण गराइपाऊँ भन्ने दाबीसहित रिट दर्ता । यसमा पनि सर्वोच्चले ४ जेठमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध : प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु र मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थप्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन् । २४ जेठमा दर्ता भएका रिटमाथि कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ भने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध : पछिल्लोपटक २१ वैशाख र त्यसअघि ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न नियुक्ति भएका छन् । यो अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल आएको र खारेज हुनुपर्ने, साथै यसअनुसार भएका नियुक्ति सिफारिस पनि बदरभागी रहेकोे भन्दै दुवैपटक ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितले छुट्टाछुट्टै हालेको दर्जन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध : दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग : पछिल्लोपटक ८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट हालेका छन् ।
