मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ असार ५ शनिबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
मञ्जु टेलर काठमाडाैं
२o७८ असार ५ शनिबार o९:११:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

अनियमितताविरुद्ध बिपी प्रतिष्ठानका चिकित्सक चार दिनदेखि आन्दोलनमा 

Read Time : > 1 मिनेट
मञ्जु टेलर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७८ असार ५ शनिबार o९:११:oo

बेथितिको आवाज उठाउने चिकित्सकसँग धम्कीसहित स्पष्टीकरण मागिएपछि आन्दोलन थप चर्कियो

धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारी चार दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । बेथितिको आवाज उठाउने चिकित्सकसँग धम्कीसहित स्पष्टीकरण मागिएपछि आन्दोलन थप चर्किएको छ ।

शृंखलाबद्ध रूपमा भइरहेको अनियमितता र भ्रष्टाचार व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको भन्दै एसोसिएट प्रोफेसर डा. विष्णु पोखरेलले गत २६ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई म्यासेज गर्दै उजुरीको प्राथमिकताका साथ छानबिन गरिदिन म्यासेज पठाएका थिए । 

‘सर नमस्कार, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको प्राथमिकताका साथ छानबिन तथा कारबाही गर्नुहोला । एउटा राष्ट्रिय गौरवको प्रतिष्ठान धराशायी बन्दै छ, केही गर्नुहोस्,’ पोखरेलले म्यासेजमा भनेका थिए । उनले प्रतिष्ठानको स्तर खस्कँदै गएको र व्यवस्थापनबाट सुधारको पहल नभएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि लेखेका थिए । 

प्रतिष्ठानको छविमा आँच आउने क्रियाकलाप गरेको भन्दै डा. पोखरेलसँग ३० जेठमा उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । राजनीतिक रवाफको आडमा गिरीले अनियमितताबारे आवाज उठाउनेलाई धम्क्याउने नियतले स्पष्टीकरण सोधेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

प्रतिष्ठान संयुक्त संघर्ष समिति ११ सूत्रीय माग अघि सार्दै चार दिनदेखि आन्दोलनरत छ । उपकुलपतिले आफ्नो शैक्षिक योग्यतामाथि उठेको प्रश्नबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने, तीन वर्षदेखि रोकिएको फ्याकल्टी शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया, स्वास्थ्यकर्मीको कोभिड भत्ता, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तालिम तथा सेवा–सुविधा, इन्टरनेट, अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण बनाउनुपर्नेलगायतका मागहरू समितिले अगाडि सारेको छ । माग सम्बोधन नभए सामूहिक राजीनामाको चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन् । 

अनियमितताविरुद्ध हामीले दुई वर्षदेखि लगातार आवाज उठाइरहेका छौँ । सञ्चारमाध्यममा लगातार उठिरहेका सवालहरूको स्पष्टीकरण दिन मात्रै अनुरोध गरिरहेका थियौँ । सूचनाको हक प्रयोग गर्दा धम्क्याउने नियति प्रकट भएको छ । पदाधिकारीहरूले पटक–पटक चिकित्सकहरूका आधारभूत सेवा–सुविधाबारे लिखित सम्झौता गरेका छन् । तर, हामी त्यसमा पनि ठगिएका छौँ,’ आन्दोलनका संयोजक डा. सूर्यप्रसाद रिमालले भने, ‘एउटा मात्र नभई हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मात्रै भएको देखिन्छ । हाम्रो सदासयतालाई माध्यम बनाएर ठगिरहेका छन्, नैतिकताको हामीले मात्रै ठेक्का लिएको हो र ? नैतिकताका आधारमा हामीले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सेवा ठप्प गर्न मिल्दैन, तर माग पूरा नभएमा सामूहिक राजीनामा दिन तयार हुन्छौँ ।’ 

संघर्ष समितिले उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीको शैक्षिक योग्यतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिष्ठानकै चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले गत ३ जेठमा उपकुलपतिलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यता प्रमाणित गरिदिन पत्र बुझाएको थियो । तर, उपकुलपति डा. गिरीले त्यसमा चासो नदेखाएको आन्दोेलनरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ । 

डा. रिमालले भने, ‘प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन प्राध्यापक हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर, शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि गरिमामय पदमा रहेका व्यक्तिले बेवास्ता गर्नुुले उपकुलपतिको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट देखिन्छ ।’ 

चार महिनाअगाडि गरिएको सम्झौताको बेवास्ता
गत फागुनमा तीन वर्षदेखि रोकिएको फ्याकल्टी शिक्षकहरूको बढुवा, कोभिड जोखिम भत्ता, शिक्षकलाई दिइने तालिम, इन्टरनेट र विद्युत् चोरी आदि विविध विषयलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उपकुलपतिसहितका प्रमुख चार पदाधिकारीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएपछि ९ फागुन ०७७ मा प्रतिष्ठानले तीनबुँदे सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सम्झौतामा शिक्षक बढुवा एक महिनाभित्रमा गरिने, कोभिड जोखिम भत्ता १४ फागुनबाट नियमित गरिने, चिकित्सकहरूको तालिम, इन्टरनेट र विद्युत् चोरी सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय, आवासीय भवन मर्मत, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत काम एक साताभित्र गरिने उल्लेख थियो । सम्झौतामा प्रतिष्ठानका चारैजना पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

झन्डै डेढ वर्षदेखि बिग्रिएका एमआरआई, सिटिस्क्यान मेसिन मर्मत नै नगरिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । त्यस्तै आवश्यक भेन्टिलेटरको सेवासमेत उपलब्ध नहुँदा कोभिडका बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छन् ।