सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीका कारण संकुचित गरेका सेवा सोमबारदेखि विस्तार गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सेवा विस्तारको निर्णय गरेको हो । अब सरकारी पक्ष निवेदक भएको मुद्दा दोहोर्याउने विषयको दर्ता र सुनुवाइ हुने भएको छ । अन्य पुनरावलोकनका निवेदनमाथि पनि सुनुवाइ गर्ने बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि राजस्व न्यायाधिकरणबाट फैसला भई अनुमतिका लागि परेका निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गरिनेछ ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट पर्न आएका विपक्षी झिकाउने आदेश नभएका पुनरावेदनहरूको सुनुवाइ हुनेछ,’ सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसका साथै निर्णय सुनाउने क्रममा रहेका मुद्दा तथा रिटहरूको पनि सुनुवाइ गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै वैशाखको दोस्रो साताबाट सर्वाेच्चले सेवा संकुचित गरेको थियो । संक्रमण केही न्यूनीकरण भएपछि उसले सेवा बढाउँदै लगेको छ । अन्य अदालतलाई परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर सेवा विस्तारबारे निर्णय लिन भनिएको छ ।