संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमविरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक प्रतिरोधमा उत्रेका पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धन प्रदेशदेखि संघसम्म आफ्नो अनुकूल सरकार गठनको रणनीतिमा, आफूनिकट मुख्यमन्त्री गुरुङको बहिर्गमनले ओलीमाथि दबाब

तेस्रो प्रयासमा मुख्यमन्त्री 

कृष्णचन्द्र पोखरेल, नवनियुक्त मुख्यमन्त्री

प्रयास १ :  २८ सांसदद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता 
मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नाम प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध २ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, मुख्यमन्त्री गुरुङले २६ वैशाखमा राजीनामा दिएपछि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढेन । 

प्रयास २ : गठबन्धन सरकारका लागि बहुमत पुगेन 
गुरुङको राजीनामापछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार बनाउने बाटो खुल्यो । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउन तीन दिनको समय दिएर आह्वान गरिन् । बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्दा मुख्यमन्त्री बन्ने पोखरेलको दोस्रो प्रयास पनि खेर गयो । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङलाई २९ वैशाखमा पुनः मुख्यमन्त्री बनाइन् । 

प्रयास ३ : ३१ सांसदको समर्थन बुझाएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त
३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ जेठमा संसद्मा विश्वासको मत मागे, तर पाउन सकेनन् । त्यसपछि प्रदेश प्रमुख संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार एक दिनको समय दिएर २८ जेठमा सरकार गठनको आह्वान गरिन् । विपक्षी गठबन्धन ३१ सांसदको समर्थन लिएर सरकार गठनको दाबी गर्न उसै दिन प्रदेश प्रमुखकहाँ गए । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई, जनता समाजवादी पार्टीका दुई र एकजना स्वतन्त्र सांसद मनाङेसहितको समर्थनमा तेस्रो प्रयासमा पोखरेल २९ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

...                            ...

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले गण्डकी प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । 

पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई, जनता समाजवादीका दुई र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ । अब उनले ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न दिइएको निर्धारित समयमा पोखरेलको मात्र दाबी परेको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३१ सांसदले सशरीर उपस्थित भएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हस्ताक्षर सनाखत गराएका थिए । 

 

 

गत २९ वैशाखमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासका मत आर्जन गर्न नसकेपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यसो त गुरुङ ४ फागुन ०७४ देखि नै मुख्यमन्त्री थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको विभाजनपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए । 

गत निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको हो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आएपछि एमालेविरुद्ध सभामा रहेका अन्य दलको विपक्षी गठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनले यसअघि सभामै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर गुरुङलाई हटाउन खोजेको थियो । तर, अविश्वासको प्रस्ताव सामना नगरी गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेताका रूपमा उनलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । 

सकसपूर्ण सत्तारोहण
प्रदेश सरकारमा पोखरेलको सत्तारोहण भने सकसपूर्ण नै रह्यो । सरकारबाट बाहिरिन नचाहने मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्रदेश प्रमुखको साथ मिलेपछि पोखरेलको सत्तारोहण सकसपूर्ण बनेको हो । शुक्रबार बहुमत सांसदसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर दाबी पेस गरे पनि उनी शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेनन् । त्यति मात्र होइन, शनिबार उनलाई रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादीको नाममा मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई समर्थनसहितका फर्जी पत्रसमेत पुगेका थिए । निर्धारित समय सकिँदासमेत प्रदेश प्रमुखले पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि ३१ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका थिए । यस्तै, विपक्षी गठबन्धनका कार्यकर्ताले लगातार नाराबाजी गरेका थिए ।

तर, गुरुङले आफूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी नगरेको बताएका छन् । आफ्नो लोकतान्त्रिक निष्ठासँग डराएर विपक्षीले अनर्गल प्रचार गरेको उनको भनाइ छ । ‘विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गरेर बाहिरिने निर्णयमा पुगिसकेको व्यक्तिलाई अनर्गल प्रचार गरेर बदनाम गराउन खोजियो,’ नयाँ पत्रिकालाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘म विधि र प्रक्रियाले पदमुक्त भइसकेको मान्छेले किन पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्छु ? हाम्रा सांसद यति हुन् भनेर २७ जनाको सूची प्रदेश प्रमुखसमक्ष लैजानुलाई मुख्यमन्त्रीको पुनः दाबाका रूपमा हेर्न पाइँदैन नि !’

पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै पोखरेलले पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । शनिबार साँझ प्रदेश प्रमुख पौडेलले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री र अन्य चार सांसदलाई विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइन् । मन्त्रिपरिषद्मा कांगे्रसबाट कुमार खड्का, माओवादी केन्द्रबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीबाट हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे मन्त्री बनेका छन् । उनीहरू कसैको पनि मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन । 

पोखरेलको पहिलो निर्णय : पाठेघर र स्तन क्यान्सरको नि:शुल्क उपचार 
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले शनिबार पदभार ग्रहण गर्दै दुईवटा निर्णय गरेका छन् । उनले पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । अब गण्डकी प्रदेशका पाठेघर र स्तन क्यान्सरका बिरामीको उपचार निःशुल्क हुने भएको छ । 

यस्तै, तत्काल विपत् प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गर्ने निर्णय भएको छ । मनसुन सुरु भइसकेकाले बाढीपीडितको राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन विपत् प्रतिकार्य योजना बनाउन लागिएको हो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्कालै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र १ असारमै बजेट ल्याउने जनाएका छन् । विज्ञ र स्थायी सरकारका रूपमा रहेका कर्मचारी संयन्त्रको सहयोगमा बजेट ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘समय थोरै छ । हामीले नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याउँछौँ र १ असारमा बजेट पनि ल्याउँछौँ । यसका लागि विज्ञको सल्लाह लिन्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेका गुरुङको सरकार यसरी ढल्यो

२९ माघ ०७४ : संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त 

२५ चैत ०७७ : माओवादीबाट मन्त्रीहरू हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापामगरबाट राजीनामा 

१ वैशाख ०७८ : राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सरकारलाई समर्थन फिर्ता, मुख्यमन्त्रीद्वारा मध्यरातमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

२ वैशाख : माओवादीद्वारा समर्थन फिर्ताको घोषणा, कांग्रेस, माओवादी, राजपा र जसपाको विपक्षी गठबन्धनद्वारा प्रदेश सभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दर्ता

९ वैशाख : प्रदेश प्रमुखबाट १३ वैशाखका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान

१३ वैशाख : विशेष अधिवेशनबाट १५ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान तय

१५ वैशाख : अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान सुरु हुनुअघि आफ्ना सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट सभामुखसमक्ष बैठक स्थगित गरी खोजी गर्न माग, सभामुखबाट अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित ।

१५ वैशाख : बेपत्ता सांसद चरक मेमोरियल अस्पतालको कोभिड आइसियूमा फेला

१९ वैशाख : अविश्वासको प्रस्तावमा मतदानका लागि २६ वैशाखको मिति तय

२६ वैशाख : प्रदेश सभामा मतविभाजन हुनुअघि मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा

२६ वैशाख : प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार निर्माणका लागि तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई आह्वान 

२९ वैशाख : कांग्रेस, माओवादी, राजपा र जसपाको संसदीय दलबाट बहुमतसहित कृष्णचन्द्र पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पत्र दर्ता

२९ वैशाख : जनमोर्चाका दुई सांसदबाट पोखरेललाई आफूहरूको समर्थन नरहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस 

२९ वैशाख : संविधानको धारा १६८ (२) को सरकारका लागि विपक्षी गठबन्धनको दाबी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त

२७ जेठ : मुख्यमन्त्री गुरुङ संविधानको धारा १६८ (४) बमोजिम प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन असफल 

२८ जेठ : प्रदेश प्रमुखबाट २४ घन्टाको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकारका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान

२८ जेठ : ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित पोखरेलद्वारा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस, ३१ सै सांसद प्रदेश प्रमुखसमक्ष सशरीर उपस्थित, हस्ताक्षर सनाखत

२९ जेठ : निर्धारित समय बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरिएको भनी ३१ सै सांसद प्रदेश प्रमुखनिवास परिसरमा धर्नामा, बाहिर विपक्षी दल समर्थित कार्यकर्ताबाट लगातार नाराबाजी

२९ जेठ : साँझ प्रदेश प्रमुखबाट पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त, शनिबारै शपथ, मन्त्रिपरिषद् गठन ।