गण्डकीमा सरकार बनाउन  विपक्षी गठबन्धनको दाबी

बहुमत सांसदसहित कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि निर्णय गर्न प्रदेश प्रमुखको अलमल

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई नियुक्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष ३१ सांसद सशरीर उपस्थित भएर नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस गरेका हुन् । 

नेपालीलाई कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका दुई, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । बहुमत सांसद सशरीर उपस्थित भएर गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरे पनि शुक्रबार कुनै निर्णय भने भएन । स्पष्ट बहुमतसहित दाबी पेस गरे पनि प्रदेश प्रमुख पौडेलले उनीहरूलाई ‘प्रक्रिया पुगे–नपुगेको भोलि हेरौँला’ भन्ने जवाफ दिएर फर्काएकी छिन् । 

विपक्षी गठबन्धनले बुझाएका ३१ सांसदको हस्ताक्षर शुक्रबारै सनाखत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासमा उपस्थित सांसदले बजेट ल्याउनुपर्ने समयको चापलाई मध्यनजर गर्दै छिटै निर्णय गर्न आग्रह गरेपछि शुक्रबार नै सांसदको हस्ताक्षर सनाखत भएको हो । त्यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका नेपालीले प्रदेश प्रमुखलाई सजिलो होस् भनेर सशरीर उपस्थित भएको भन्दै सनाखत गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सनाखत कर्मचारीको अगाडि गराऔँ कि हजुरकै अगाडि’ भन्ने नेपालीको प्रश्नमा प्रदेश प्रमुख पौडेलले ‘सनाखत भोलि गरौँला’ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । तर, सांसदहरूले समयको चापलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गरेपछि सनाखतका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । बहुमत सांसदको सनाखत भए पनि प्रदेश प्रमुख पौडेलले शनिबार ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्नेको आधार अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि २९ जेठ दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय दिएर शुक्रबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरेकी थिइन् । उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेकी छिन् । त्यसको दुई घन्टाभित्रै विपक्षी गठबन्धनले दाबी पेस गरेको थियो । 

यसअघि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । अब गठन हुने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ ।

विपक्षी गठबन्धनलाई मनाङेको साथ
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके पनि बिहीबार प्रदेश सभामा विपक्षी दलको बहुमत देखिएको थिएन । गुरुङले २७ मत पाउँदा, विपक्षी गठबन्धनले ३० मत पाएको थियो ।