असार लाग्न थालेपछि मापदण्डभन्दा पाँच गुणा नदीजन्य पदार्थको दोहन 

असार नजिकिएसँगै गुल्मीमा नदीजन्य पर्दाथको दोहन बढ्दै गएको छ । समस्या नयाँ होइन । तर, नियामक निकाय चिरनिद्रामा छन् । नदीजन्य पदार्थको दोहनको नियमन गर्ने स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, प्रहरी र प्रशासन जानकार नभएका होइनन् । उनीहरूकै मौन स्वीकृतीमा नदीजन्य पदार्थको दोहन भइरहेको छ । स्थानीय सरकार खोलामा ठेक्का दिन्छन्, अनुगमन गर्दैनन् । बरु प्रहरी प्रशासनले रोकेन भनेर प्रतिक्रिया दिन्छन् । 

जिल्लाकै समग्र अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समितिले पनि अवैध दोहन देख्दैन् । त्यस क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन अनुगमन नगएका होइनन् । तर, उनीहरू पनि दोहन रोक्न मिडियामा समाचारको प्रतीक्षा गर्छन् । विकासको नाममा हुने विनाशको चपेटामा निहत्था नागरिक परिरहेका छन् । इस्मा र धुर्कोट गाउँपालिकाको छल्दी खोलामा नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा निर्माण व्यावसायीले गरेको चरम लापरबाहीको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्योबाहेक रिडी र बडीगाढ खोलाहरूमा पनि नदीजन्य पदार्थको दोहन दैनिक बढ्दै गइरहेको छ ।

वातावरणीय प्रतिवेदन एकातिर काम अर्कैतिर
इस्मा गाउँपालिकाले ०७७ असोजमा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर दुई स्थानमा ठेक्का दिएको छ । सोहीअनुसार इस्मा गाउँपालिकाले वडा नम्बर १ र २ को राले सिस्तुङको दुई ठाउँमा ढंगा, गिटी र बालुवा उत्खननको काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा निर्माण व्यवसायीले ०.५ मिटर गहिराइमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा ३५ देखि ५५ मिटर चौडाइ कायम गरिएको छ । तर, इस्मा गाउँपालिकाका प्राविधिक झलक खत्रीका अनुसार निर्माण व्यवसायीले प्रतिवेदन र सम्झौताभन्दा पाँच गुणा बढी ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालेका छन् । नियमानुसार खोलाबाट पाँच सय मिटरनजिक उत्खनन गरिएका सामग्री स्टोर गर्न पाइँदैन । त्योबाहेक ठूलो मेसिन र टिपरहरूको प्रयोगमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गर्न बन्देज लगाइएको छ । तर, असार १ बाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नपाइने भएकाले धमाधम खोला किनारमै सामग्री स्टोर गरेर पहाड बनाइएको छ भने चन्द्रकोट गाउँपालिका आफैँले बडीगाढ खोला दोहनका लागि ०७७ पुस २३ गते अर्जुन बिल्डर्स एन्ड कन्स्ट्रक्सनलाई भारी यन्त्र प्रयोगको अनुमति दिएको छ । 

स्थानीय सरकार र ठेकेदारको चेपुवामा किसान
इस्मा गाउँपालिका २ का जीवलाल खनालको राले सिस्तुङको छल्दी खोला वारिपारि गरेर १० रोपनी खेत छ । अहिले ढुंगा, गिटी र बलुवा उत्खनन सुरु भएपछि दुवै खेत बाढीको उच्च जोखिममा परेका छन् । एकातिर खेत कटान सुरु भएको छ  भने अर्कातिर सिँचाइ गर्ने कुलो छैन । त्यस्तै, सोही ठाउँका किरण नेपाली पनि ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खननले खोलाको गहिराइ बढेपछि चिन्तामा परेका छन् । ‘केही ठाउँमा खोला गहिरिएर खेत रोप्ने कुलो छैन, कतै खोला मोडिएर खेत नै बगाउन थाल्यो,’नेपालीले भने,‘केही भने ठेकेदारले गाउँपालिकाको रसिद देखाउँछ ।’ 

ठूला डोजरले दैनिक १०–१५ टिपर ढुंगा, गिटी र बालुवा उठाउँदा खेतसँगै खोलानजिकका बस्तीसमेत जोखिममा छन् । स्थानीय सरकारले ठेक्का दिएर उम्कने र निर्माण व्यवसायीले अवसरलाई दुरुपयोग गर्ने गरेका कारण अत्यधिक नदीजन्य पदार्थको दोहन भएको स्थानीय खिमानन्द खनालले बताए । ‘स्थानीय सरकार र निर्माण व्यवसायी नै दुवै गैरजिम्मेवार छन्,’उनले भने,‘संरक्षणमा दुवै पक्षको ध्यान नपुगेकाले नागरिकको उठिबास हुँदै छ ।’ धुर्कोट गाउँपालिका–५ वस्तुका ऋषिराम भण्डारीले आँखा चिम्लेर गरिएको खोला दोहनले धुर्कोट र इस्माको सयौँ रोपनी उत्पादनशील खेत बाँझो रहने र कटानको चपेटामा पर्ने गुनासो गरे । 

इस्मा गाउँपालिका उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले निर्माण व्यवसायीले आफूहरूको आग्रहलाई अटेर गरेको जवाफ दिन्छिन् । उनले इस्माको छल्दी खण्डमा चुरा भण्डारी, उपेन्द्र अर्यालसहित थुप्रै जिम्मेवार निर्माण व्यवसायीले काम गरे पनि अवसरको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइन् । उनले इस्माको खोला दोहनको विषयमा जिल्ला समन्वयसहित प्रशासन कार्यालयका थुप्रै बैठकमा छलफल र निर्णय भए पनि समस्या बल्झिरहेको गुनासो गरिन् । निर्माण व्यवसायी चुरा भण्डारीले आफ्नो बचाउ गर्दै स्थानीय तहले सुरुबाटै आफूहरूको कामको अनुगमन नगरेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिए । अरू वेला सुस्ताएर बसेर असारनजिक आएपछि डोजर र टिपर कुदाउने निर्माण व्यवसायीहरूको पुरानै रोग हो । 

नियामक निकायको आफ्नै ताल
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गोपालचन्द्र भट्टराईले अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले आफूहरूलाई नदी मापदण्डभन्दा बढी दोहन भएको जानकारी नगराएकाले रोक्न अप्ठ्यारो परेको बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँमा भएको काम मापदण्डअनुसार भए नभएको हेरेर नभए प्रहरीलाई रोक्न खबर गर्नुपर्ने हो,’उनले भने,‘अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले खबर गरेका छैनन् ।’ उनले अबदेखि खोलामा टिपर र डोजर बन्द गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले प्रहरी प्रशासनलाई मात्र दोष दिएर स्थानीय तह उम्कन नहुने बताइन् । उनले ठेक्का, आइइई र अनुगमन गर्ने, सदुपयोग र दुरुपयोग गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै भएकाले आवश्यक परे प्रहरी प्रशासनलाई खबर गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।