मृत्युशय्यामा संसदीय व्यवस्था

विपक्षी नेताहरूले समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा सिंगो प्रणाली नै संकटमा परेको छ 

संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया चलिरहँदा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ । संविधानको जालसाजीपूर्ण प्रयोग गरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेजस्तो देखाएर प्रतिनिधिसभाको हत्या गरिएपछि राजनीतिक धु्रवीकरण चर्को रूपमा बढेको छ । धारा ७६ सबैभन्दा विवादित र अस्पष्ट बन्दा मुलुक राजनीतिक विवादको चक्रव्यूहमा फस्न पुगेको छ । दलहरूमा विकसित चरम सत्तालिप्सा र गैरसंसदीय एवं अलोकतान्त्रिक चरित्रको कारण संविधानसभाबाट जारी संविधान नै कोल्याप्स हुने दिशामा उन्मुख छ । 

धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) अनुसार एउटै व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? ७६ (४) को व्यवस्था बाध्यकारी हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नचाहे प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? ७६ (५) को प्रयोग दलीय आधारमा हुन्छ कि व्यक्तिगत स्वविवेकको आधारमा ? विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारहरू के–के हुन सक्छन् ? राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारउपरको न्यायिक परीक्षण कति वाञ्छनीय हुन्छ ? यस्ता अनेकन् प्रश्नहरूको निरूपण संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बदनियत : शीतलनिवासले चालेको पछिल्लो कदम जसरी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र ओलीबाहेक अरूको नेतृत्वमा निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रको उपज हो । संविधानको धारा ७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गर्दै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था छ । केलाई आधारको रूपमा ग्रहण गर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएकाले यही लुप होलको फाइदा उठाउँदै प्रस्तुत गरिएका आधारहरूमा सन्तुष्ट एवं विश्वस्त नभएको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेको निर्णय राष्ट्रपतिले गरेको देखिन्छ । साथै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा गरिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा नचलाइने प्रावधान भएकाले कानुनी उन्मुक्ति पाउने ठानेर राष्ट्रपतिले यस्तो निर्णय गरेको देखिन्छ ।

संविधानको संरक्षक तथा अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्था प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत इगो परिपूर्ति गर्ने साधनको रूपमा परिचालित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संविधानको धारा ७६ (८) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक दिनभन्दा कम समय दिएर राजनीतिक दल तथा सांसदहरूबीच पर्याप्त छलफल र गृहकार्य गर्ने अवसर प्रदान नगर्नुले प्रतिनिधिसभा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भंग भएको प्रमाणित हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका दुईजना सदस्यको दाबी प्रस्तुत भइसकेपछि राष्ट्रपतिले वस्तुनिष्ठ आधारहरू प्रस्तुत गर्न थप समय प्रदान गर्नुपथ्र्यो । दुवै पक्षबाट आएका आधारहरू पत्यारलाग्दो भएनन् भनेर सर्वदलीय बैठकको समेत आयोजना गर्न सकिन्थ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटन अवश्यम्भावी नै थियो, एमाले र जसपाको विवादको कारणले प्रतिनिधिसभाको उपादेयता समाप्त भइसकेको थियो, तर प्रतिनिधिसभा जोगाउन राष्ट्रपतिबाट कुनै प्रयत्न भएन । प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार वा वर्तमान सरकारको निरन्तरता दिने सम्भावना थियो वा थिएन भन्नेको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण नै नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कार्य अशोभनीय र अस्वाभाविक छ ।

संसदीय शासन पद्धति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा दुईभन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिक दलको व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा नेपाल त्रिकोणात्मक धरापमा परेको छ । संविधानले घाइते बनाएको संसदीय व्यवस्था राजनीतिक दल र नेताहरूको कारणले कोमामा पुगेको छ ।

निर्दलीय प्रजातन्त्रको परिकल्पना ! : संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग कसरी हुन्छ भन्ने नै विषयको चुरो हो । उपधारा ५ ले दलीय बन्धन वा अनुशासनबाहिर गएर सांसदहरूलाई स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गर्न दिएको हो वा होइन भन्ने अचम्मको विवाद सुरु भएको छ । यसैगरी, संविधानको ७६ (५) ले उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यहाँनेर उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य भन्ने सर्त किन राखियो ? यसको प्रयोजन के हो ? प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर लेखे पुग्ने ठाउँमा उपधारा (२) बमोजिमको सदस्यले भन्ने व्यवस्था किन राखिएको हो ? यसले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको खोजी गर्छ । उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्ने व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य भन्ने आशय जनाउँछ । उदाहरणका लागि उपधारा (२) बमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन जुटाएर बहुमत पु¥याउन नसकेको अवस्थामा सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले दलीय समर्थनमा पनि बहुमत जुटाउन सक्छन् भन्ने हो ।

उपधारा (५) स्वतन्त्र उपधारा होइन, यो उपधारा (२), (३) र (४) सँग सम्बन्धित उपधारा हो । के उपधारा (५) ले कुनै दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को पार्टीको नेतालाई पार्टीको निर्णय, ह्विप र निर्देशनविपरीत प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न अनुमति प्रदान गरेको हो ? यसरी समर्थन गरेबापत संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्ीध ऐन, २०७३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन ? प्रतिनिधिसभालाई भंग हुनबाट जोगाउन दलीय निर्णयबाहिर गएर स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै सांसदलाई प्रदान गरिएको हो वा होइन ? निक्र्योल हुन जरुरी छ । अर्को पार्टीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू विश्वासको मत लिनुअगावै निष्कासनमा परे प्रधानमन्त्रीले कसरी विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छन् ? एकछिन अपराध गरिसकेपछि मात्र सजाय हुन्छ भन्ने तर्कलाई आधार मानौँ । देउवाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाएर मतदानपूर्व कारबाही नभई विश्वासको मत पाएमा पनि मतदानपश्चात् शतप्रतिशत कारबाही हुन्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएपछि अल्पमतमा परेपछि के गर्ने ? विधेयकहरू कसरी पास हुन्छन् ? बजेट तथा नीति कार्यक्रम कसरी पारित हुन्छ ? प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेको सरकारको वैधता कसरी स्थापित हुन सक्छ ? सरकारले कसरी काम गर्न सक्छ ? के उपधारा (५) ले हरेक सांसदलाई निर्दलीय हैसियतमा पुर्‍याएको हो ? धारा ७६ (५) को प्रयोग दलीय आधारमा गर्ने कि निर्दलीय आधारमा गर्ने ? छिनोफानो गर्नैपर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू भत्काउन तल्लीन छन् । ओलीको बहिर्गमन अपरिहार्य थियो । माधव पक्षले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको संख्या घटेपछि ओलीलाई पदच्यूत गर्दा बहुदलीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्था बच्थ्यो वा उपधारा (५) को प्रयोग निर्दलीय आधारमा गर्दा संसदीय व्यवस्था जोगिन्थ्यो ? यति साधारण विषयमा विपक्षी नेताहरूले सही निर्णय लिन नसक्दा सिंगो प्रणाली नै संकटमा परेको छ । गठबन्धनले एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई राजीनामा गराएर उपनिर्वाचनबाट ल्याउन सक्थ्यो, जसपाको वैधानिक विभाजन कुर्न सक्थ्यो । निष्पक्ष रूपले भन्दा ओलीलाई पराजित गर्न विपक्षी दलहरू पनि उल्टो र आत्मघाती बाटोमा हिँडेका छन् । उपधारा धारा (५) को विवेकपूर्ण प्रयोग नगरिए संसदीय व्यवस्था र बहुदलीय प्रणालीमा नै विचलन आउनेछ । कुनै पनि सांसद दलको घोषणापत्रको आधारमा दलीय उम्मेदवार भई दलकै चुनावचिह्न लिएर निर्वाचित भएका हुन्छन्, उनीहरूलाई दल त्याग गर्न तथा संसदीय दलको नेताको ह्विप उल्लंघन गर्न बन्देज लगाइएको छ । 

संविधान संशोधनका माध्यमबाट यो उपधारा हटाउनु नै बेस हुुन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन नसकेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउने प्रणालीको विकास गर्नु नै सबैभन्दा उपयुक्त र प्राकृतिक हुन्छ । धारा ७६ (५) ले निर्दलीय प्रजातन्त्रको परिकल्पना अवश्य गरेको होइन । यो उपधाराको प्रयोग दलीय समर्थनको आधारमा गरिन्छ वा सांसदको वैयक्तिक स्वविवेकको आधारमा गरिन्छ, सबैभन्दा पहिले निर्क्योल गरिनुपर्ने विषय यही हो ।

प्रदेशमा भएका विकृत अभ्यास : कर्णालीमा नेपालपक्षीय सांसदहरूले छापामार शैलीमा विश्वासको मत दिएपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगिएको छ । लुम्बिनीमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू नै मन्त्री बनेपछि मुख्यमन्त्री सुरक्षित बने, गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद नाटकीय ढंगले गायब भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र प¥यो । सुदूरपश्चिम पनि नयाँ झमेलामा फसेको छ । प्रदेशहरूमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने लहर नै चल्यो । लुम्बिनी, गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशले संसदीय प्रणालीका आधारभूत पक्षहरूमा गम्भीर प्रहार गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतले बहुमतलाई कारबाही गर्ने अनौठो अभ्यास देखिएको छ । प्रदेश संसदीय दललाई प्रदेशको अनुकूलता र आवश्यकतामा आधारित भएर निर्णय गर्न नदिने हो भने प्रदेश संसदीय दलको औचित्य के रहन्छ ? काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओड्नुपर्ने हो भने संघीयता किन चाहियो ? 

मुख्यमन्त्री चयनको सन्दर्भमा गण्डकी र लुम्बिनीमा फरक–फरक मापदण्ड अवलम्बन गरिएको छ । लुम्बिनीमा दलीय निर्णयलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ भने गण्डकीमा जनमोर्चाका सांसदहरूको व्यक्तिगत निर्णयलाई आधार मानिएको छ । 

संवैधानिक अस्पष्टता र त्रुटिपूर्ण व्यवस्था ः नेपालको संविधानले संसदीय प्रणालीलाई परिभाषित गरेको छैन । संसदीय प्रणालीका आधारभूत मान्यतालाई अवलम्बन नगरिएको परिष्कृत संसदीय व्यवस्थाले भद्रगोलता जन्माएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत प्राप्त नभएको अवस्थामा औचित्यहीन प्रावधान हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सत्ता साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले यो प्रावधानले सरकारको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्दैन ।

संसदीय व्यवस्था असफल भएको तर्क गर्र्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा जानुपर्ने बहसको थालनी गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले फाल्न सकिने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिएको छैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकहरूको स्वेच्छाचारितालाई कसरी रोक्न सकिएला ?

बेलायतबाट विकसित भएको संसदीय व्यवस्थामा मुुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भएको मानिन्छ । राष्ट्रप्रमुख नाम मात्रको, फिगर हेड हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत जोगाउन वा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न व्यवस्थापिका विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विकल्प हुने र प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुने संसदीय प्रणालीका विशेषता मानिन्छन् । अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, क्यानडा, फ्रान्स, भारत, इजरायल, जापान, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रदान गरिएको छ । संसदीय प्रणाली स्वीकार गरिसकेपछि त्यसका केही विशेषताहरू नमान्ने हो भने त्यो संविधान वा कानुनमा लिपिबद्ध गरिनुपर्छ । जस्तो, बेलायतले फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्यायो । 

संविधानविद् बिएस मार्केसिनिसले संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूको संसद् विघटनसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरी द थ्यौरी एन्ड प्राक्टिस अफ डिसोल्युसन अफ पार्लियामेन्ट नामक पुस्तकमा संसद् विघटनसम्बन्धी दुईवटा मान्यता अघि सारेका छन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै सांसदहरूले काम गर्न दिएनन् भने संसद् विघटन गर्न सकिन्छ । दुःख दिने सांसदहरूलाई त्यसपछिको चुनावमा टिकटसमेत दिइँदैन । त्यसैगरी, पाँचवर्षे कार्यकालमा जस पाउने राम्रो काम गरेपछि विपक्षी दललाई मत आउने अवसरबाट वञ्चित गर्न कार्यकाल सकिनुअगाडि नै विघटन गरिन्छ । बेलायतमा सन् १८६७ देखि हालसम्म झन्डै ३५ पटक संसद् विघटन भइसकेको छ । संसदीय शासन पद्धति, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा दुईभन्दा बढी शक्तिशाली राजनीतिक दलको व्यवस्था लागू गर्न खोज्दा नेपाल त्रिकोणात्मक धराप (ट्रिनिटी ट्र्याप)मा परेको छ । संविधानले घाइते बनाएको संसदीय व्यवस्था राजनीतिक दल र नेताहरूको कारणले कोमामा पुगेको छ ।

फ्लोर क्रसको गाईजात्रा : संसदीय पद्धतिमा ह्विप उल्लंघनलाई अमर्यादित, अनुशासनहीन तथा दण्डनीय मानिन्छ । फ्लोर क्रस पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लडेको लडाइँ होइन, पार्टीविरुद्धको गद्धारी हो । फ्लोर क्रसको घटना कुनै विद्रोह वा बहादुरी होइन, यो त विकृत राजनीतिको निकृष्टतम उदाहरण र छद्मभेषी राजनीतिको नांगो रूप मात्र हो । सिद्धान्त, विचार र निष्ठालाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिमा कोही पनि टिक्न र बिक्न सक्दैन । संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्धमा हतियार उठाएको माओवादी र यसका नेताहरूका लागि त यो प्रश्न निरर्थक हुन सक्छ । सिद्धान्त र विचारभन्दा व्यावहारिक राजनीतिमा रमाउने शेरबहादुर देउवाका लागि पनि यो प्रश्न उपयुक्त हुँदैन । यदाकदा आवरणमा सिद्धान्त, विचार र पद्धतिको वकालत गरेझैँ गर्ने रामचन्द्र पौडेल, गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईजस्ता नेताहरूले पनि संसदीय प्रणालीमा फ्लोर क्रसको विषयलाई सामान्य परिघटनाको रूपमा परिभाषित र व्याख्या गर्ने हिम्मत गर्न सक्छन् ? यदि गर्न सक्छन् भने यिनीहरू पनि ओली हुन नसकेका ओली मात्र हुन् । आज विद्रोहको नाममा फ्लोर क्रस गर्ने र गर्न उक्साउने नेताहरूले भोलि पार्टी निर्णयको पालना गर्दै पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान गर भन्ने हिम्मत कसरी गर्न सक्छन् ? प्रणालीलाई समाप्त पारेर व्यक्तिको विस्थापन लोकतन्त्रमा घातक हुन्छ ।

धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो ! : प्रतिनिधिसभालाई बिजनेसविहीन बनाएर औचित्यहीन बनाउने कोसिस गरियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको कुनै बैठकमा पाइला नै टेकेनन् । ओलीले प्रतिनिधिसभाको अस्तित्वलाई स्वीकार नै गरेनन्, बरु उल्टै प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार तयार गर्न लागे । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन लगातार १० वटा बैठकमा उपस्थित नभए सांसद पद जाने व्यवस्था गरियो । संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको नै हो । सरकारको प्रस्तावलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अधिकार संसद्को नै हुन्छ । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत कायम हुने भएकाले उसका प्रस्तावहरू पारित हुन्छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ । सभामुखले सरकारका थुप्रै बिजनेस अड्काएर राखिदिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् सभामुखका गतिविधिहरू संविधान र पदीय मर्यादाप्रतिकूल एवं राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउने प्रकृतिका छन् । सभामुखलाई नै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने अधिकार भएको भए अदालतको समय किन बर्बाद गर्नुपर्‍यो ? संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च हो, सभामुख होइनन् । सभामुख र राष्ट्रपतिको दलीय रुझान आपत्तिजनक छ । सभामुख र प्रधानमन्त्रीको आपसी बेमेल र पूर्वाग्रहको कारणले जनताको सार्वभौम थलो पंगु बन्न पुग्यो ।

दल विभाजन कानुन सच्याऔँ : प्रधानमन्त्री ओली र नेपाल एउटै पार्टीमा रहने सम्भावना समाप्त भएको छ । ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको अभावमा माधव पक्षले अराजक गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिएको हो । नयाँ पार्टी गठन गर्दा दर्जनौँ सांसदको पद गुम्ने तथा राजनीतिमा बार्गेनिङ पावर कमजोर हुने भएकाले माधव पक्ष संसदीय व्यवस्था र बहुदलीय प्रणालीमा क्षम्य नहुने राजनीतिक अपराधहरू गरिरहेको छ । जब अल्पमत पक्ष बहुमतको निर्णय मान्न र बहुमत पक्ष अल्पमतलाई समेटेर लान राजी हुँदैन, तब कुनै पनि पार्टी रत्यौली खेल्ने थलोमा परिणत हुन पुग्छ । ४० प्रतिशतको सीमालाई घटाएर एकतिहाइ वा एकचौथाइ कायम गर्दा हुन्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था उपयुक्त होला ? : संसदीय व्यवस्था असफल भएको तर्क गर्दै  प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रणालीमा जानुपर्ने बहसको थालनी गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले फाल्न सकिने प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिएको छैन भने प्रत्यक्ष निर्वाचित शासकहरूको स्वेच्छाचारितालाई कसरी रोक्न सकिएला ? आलंकारिक राष्ट्रपतिको गतिविधि नै टाउकोदुखाइको विषय बनेको वेलामा प्रत्यक्ष कार्यकारीको नारा कति सान्दर्भिक हुन सक्छ ? प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्थाले सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ, तर कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई लगाम लगाउन कठिन हुन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनका अनुसार संसारका कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा संसदीय प्रणाली अंगीकार गरिएको छ । संसदीय पद्धति अवलम्बन गरिरहेका डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्विडेन, नर्वे, नेदरल्यान्ड्स, क्यानडाजस्ता मुलुकमा उच्च सुशासन कायम भएको छ । नेपालजस्तो विविधतायुक्त मुलुकमा संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुन्छ । सरकार परिवर्तन र प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटनलाई लिएर यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिनु झन् भयानक गल्ती हुनेछ । सबैभन्दा धेरै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने जापान विकसित नै छ, संवैधानिक ढंगले हुने अभ्यासले लोकतन्त्र कदापि कमजोर हुँदैन ।

अन्त्यमा : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका विकृत अभ्यासहरूले संसदीय व्यवस्था नै धरापमा परेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको ठाडो उपहास गर्दै सत्ता र शक्तिको प्रतिस्पर्धामा निर्लज्ज प्रस्तुत हुँदा प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको जतिसुकै आलोचना, विरोध र भर्त्सना गरे पनि कमी नै हुन्छ । ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु नै अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । तर, ओलीलाई हराउन संविधानको अपव्याख्या गर्दै धारा ७६ (५) लाई निर्दलीय धाराको रूपमा व्याख्या गर्नु गम्भीर संवैधानिक विचलन हो । अर्को पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रवेश गरेर पार्टी विभाजन गर्न सक्ने ल्याकत नै नभएका, राजीनामा गरेर विद्रोह गर्ने हिम्मत नभएका र ओलीसँग आत्मसमर्पण नगरी पद नजोगिने पक्का भएका माधव पक्षको बहकाउमा लागेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु देउवाको राजनीतिक त्रुटि हो । संविधानको धारा ७६(४) लाई छलेर सुरु गरिएको प्रक्रियामा संस्थागत असहमति राखेर प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्नु अर्को गम्भीर गल्ती थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेर ७६ (४) बाटै प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिए फेरि ओली नै हावी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभालाई जीवित राख्न कुनै प्रयास नगरेर राष्ट्रपतिले जनताप्रति गम्भीर घात गरेकी छन् । सर्वोच्चको फैसलामुताविक एवं आगामी निर्वाचनमार्फत ओलीलाई बिदाइ गर्न विपक्षीहरू खरो उत्रनुको विकल्प छैन ।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)