- वि.सं २o८१ बैशाख ३१ सोमबार
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । अनेरास्ववियुको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गरिएको शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित र अन्य सबै प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वय हुने बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक निर्देशिकालगायतका पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गरिसक्ने भन्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको १ साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने बताए ।
शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा नराख्न भन्दै उनले ऋण लिन चाहने विद्यार्थीले आफ्नो परियोजनाबीचमा असफल नहुने गरी अनुभवी व्यक्ति र संस्थाको सहयोगमा बनाउन आग्रह पनि गरे । उनले भने ‘शैक्षिक ऋणसँग सम्बन्धित वा अरू शिक्षा क्षेत्रमा जे–जस्ता मौलिक कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । नियमित कार्यक्रमहरू छन् । तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । कुनै द्विविधा, अन्योल, अस्पष्टता नराख्नका लागि, आग्रह गर्न चाहन्छु । यहाँहरूले कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति हुँदैन । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने जुन खालको प्रबन्ध छ, यो बजेटको प्रबन्ध कार्यान्वयन हुन्छ । ऋण लिन चाहने युवाहरूले आफ्नो परियोजना निर्माण गर्दा बीचमै असफल भएर हिड्नु नपर्ने गरी त्यसको तयारीमा ध्यान दिनका लागि अनुभवी व्यक्ति, संस्थाहरूबाट सहयोग लिन उत्प्रेरित गराउनुहोला । यो कार्यान्वयन हुन्छ । शीघ्र कार्यान्वयन हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा १५ सय विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्ने र देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्ने पनि बताए ।
अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको निश्चित प्रारूप तयार गरी तत्कालै कार्यान्वयनका लागि कर्जा प्रदायक सबैमा निर्देशन जारी गर्न तथा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने पाँच प्रतिशत ब्याजमध्ये चार प्रतिशत सरकारले र एक प्रतिशत विद्यार्थीले व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न उपलब्ध गराइने ८० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्न ढिला नगर्न पनि आग्रह गरेको छ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले कक्षा पाँचसम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै विद्यार्थीको हातमै नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, १६ वर्षभन्दामाथि उमेरका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने सिमकार्ड वितरण तत्कालै सुरु गर्नुपर्ने, नागरिक तथा विद्यार्थीलाई आवश्यक न्यूनतम खाद्य तथा अध्ययन सामग्रीहरूमा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने र अकासिँदो बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न तथा कालोबजारी अन्त्यका लागि राज्यका जिम्मेवार निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
