दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

घोषणामा सीमित छुवाछुतमुक्त राष्ट्र 

सामन्तवादविरुद्धको करिब एक शताब्दीले पनि जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य हुन नसक्नुलाई नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ

नेपालको दलित आन्दोलनको दबाब र प्रभावका आधारमा ऐतिहासिक जनक्रान्ति ०६२/६३ को परिवर्तनको हिस्सेदार दलित समुदायलाई पनि बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप ०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यस घोषणामा केवल छुवाछुतमुक्त राष्ट्रको शाब्दिक घोषणा मात्र नभई तीनवटा काम एकसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो । पहिलो, दलितहरूको देशव्यापी अवस्थासहितको तथ्यांक संकलन गर्ने । दोस्रो, दलित समुदायका लागि सम्भावित लक्षित मोडल कार्यक्रमहरूसहितको तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने । र, तेस्रो, दलितहरूका व्यावसायिक परम्परागत मौलिक पेसाहरूको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण गर्ने उल्लेख थियो । तर, घोषणाका १५ वर्ष बितिसक्दासमेत अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन सकेन । दलित सवाललाई विशिष्ट सवालको रूपमा व्यवहार गर्नुको साटो औसत समस्याका रूपमा लिने काम गरियो ।

यद्यपि, दलितको सवाल नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा संस्थागत भएको छ र नेपाली राजनीतिको सम्बोधन गर्नैपर्ने केन्द्रीय मुद्दा बने पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको विशिष्ट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बन्न सकेको छैन । जबकि, छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणापछि सबैजसो वाम तथा लोकतान्त्रिक पार्टीको सरकार निर्माण भएका छन् । यसबीच, विशेषगरी बहुप्रतीक्षित कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुईतिहाइको सरकारका चारवटा बजेट जारी भएका छन् । ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा जनक्रान्ति सम्पन्न भएका ठूला–ठूला मुलुकहरूमा दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायका मुद्दाहरू भविष्यमा द्वन्द्वका कारण नबनून् भन्ने अनुभवका आधारमा गरिएको यस ऐतिहासिक घोषणालाई प्राथमिकतामा नराखिनुलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्छ । 

राज्यको उदासीनता : नेपालका १३.८ प्रतिशत दलित सामाजिक संरचनाको सबैभन्दा पिँधमा छन् । उनीहरूलार्ई राज्यको संरचनाबाट योजनाबद्ध बहिष्करणमा पारिएको छ । स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको नीति निर्णय गर्ने राजपत्रांकित तहमा सन् २००७ मा दलित प्रतिनिधित्व ०.४६ प्रतिशत थियो । नेपाल प्रहरीमा ६ प्रतिशत दलित रहेका छन् भने सेना र सशस्त्र प्रहरीमा उनीहरूको पहुँच एक प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.५५ र ०.२७ प्रतिशत रहेको छ । ००७–५७ सम्मको ५० वर्षको अवधिमा दलित समुदायबाट एकजना पनि क्याबिनेटस्तरको मन्त्री बनेनन् । राष्ट्रिय योजना आयोगमा अझै पनि एकजना पनि दलित जान सकेका छैनन् । राज्यको संरचना र तिनका पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरूले सबै ठाउँबाट दलितलाई बहिष्कृत गर्नुको परिणामस्वरूप आज पनि रुकुम पश्चिमको नरसंहार, काभ्रेका अजित मिजारको हत्या, मधेसका अंगिरा पासी, शम्भु सदा, त्रिभुवन सदालगायत २२ जनाको हत्या, बझाङकी सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्यालगायतका घटनाले प्रश्रय पाइरहेका हुन् । जातीय छुवाछुत तथा भेदभावका कारण बहिष्करण तथा अपमानका घटना दिनहुँ हुने गरेका छन् । तर, ती कुनै पनि घटनामा चित्तबुझ्दो न्यायको अनुभूति छैन । स्वयं नेपाल सरकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आव ०७४/७५ मा केवल ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएको, तर २१ वटा मुद्दामा मात्र न्याय प्राप्त भएको देखिन्छ । 

उपरोक्त घटनाहरूलाई तथ्य र सत्यको ऐनाबाट नियाल्दा नेपालमा दलितहरू आज पनि बहिष्करण र जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको सिकार भइरहेका देखिन्छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि चिरस्थायी र सुस्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिर्जना गरेर राज्यसंरचना, राजनीतिक दलको हरेक तहमा दलित तथा सीमान्तकृतको न्यायोचित तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने विश्वास थियो, तर त्यसो हुन सकेन । दलित समुदायमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन, भूमिहीनता, बेरोजगारी, हलिया, बालीघरे प्रथा, चरम श्रमशोषणमा राज्यको पहलमा कुनै परिवर्तन आएन । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणापछि हामीले चारवटा अपेक्षा गरेका थियौँ । पहिलो, दलितले गर्ने मुफ्त वा निम्न ज्यालायुक्त श्रम हरेक हिसाबले प्रतिबन्धित/दण्डित भएर मानव श्रमको न्यायोचित मूल्य दिने वा दिनैपर्ने उत्पादन प्रणाली र राजनीति स्थापित हुन्छ । दोस्रो, मानव श्रम र श्रमिक वर्ग समाजमा आदरणीय हुने र काम नगर्ने मानिस र काम गर्ने मानिसलाई ‘अछुत’ ठान्ने मानिसचाहिँ अपहेलित र दण्डित हुने श्रम र श्रमिकप्रधान संस्कृति र राजनीति समाजमा स्थापित हुनेछ । तेस्रो, जोतिरहेको जमिनमा र उत्पादनका अन्य साधनस्रोत र सम्पत्तिमा, शिक्षा र विकासका तमाम अवसरमा काम गर्ने श्रमिकको न्यायोचित हिस्सेदारी कानुनतः र व्यवहारतः सुनिश्चित हुनेछ । र चौथो, शासन गर्ने, कानुन बनाउने, नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा उत्पीडित दलित, तमाम श्रमिकहरू सही अनुपातमा पुग्ने व्यावहारिक स्थिति बन्नेछ । 

राजनीतिक हस्तक्षेप, समाधानको बाटो : नेपालको संविधानको सफलतासित सबैभन्दा ज्यादा ढुकढुकी जोडिएको कुनै समुदाय छ भने त्यो राज्यबाट सबैभन्दा बढी सतहमा पारिएको दलित समुदाय नै हो । उसका लागि संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य र अनिवार्य थियो र छ । देशको गरिबी २५.२ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो, अहिले देशको गरिबी १९.२ प्रतिशतमा झरेको दाबी सरकारले गरेको छ । यस आधारमा दलितको गरिबी अहिले पनि ३६ प्रतिशत हाराहारी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः सामाजिक न्यायका हिसाबले र नेपालको संविधानको धारा २४, ४० र ४२ ले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि दलित समुदायकेन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गर्नु अनिवार्य थियो । विगतका बजेटको विश्लेषण गर्दा दलितलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा गरिबी निवारणजस्ता औसत कार्यक्रमसँग जोडेर ल्याउनुबाहेक कुनै विशिष्ट कार्यक्रमहरू लागू गरिएन । बजेटको बुँदा नम्बर १८९ मा भगत सर्वजित उद्यमशीलताका लागि संरचना निर्माण गरिने भनिए पनि अनिश्चित देखिन्छ । किनकि, दलित आन्दोलनले ठूलो दबाबबाट निर्माण गरेको दलित विकास समिति र बादी विकास बोर्डका लागि बजेट विनियोजन नगरी त्यस्तै प्रकृतिको अर्को समानान्तर संरचना बनाउने विषय पूर्वाग्रहमा आधारित छ ।

हजारौँ वर्षको सामन्तवादको अभ्यासको दौरानमा मानिसको स्वभाव र संस्कृति भएर दलितमाथिको शोषण, उत्पीडन, छुवाछुत र अपहेलना जारी रहेको हुनाले राजनीतिक हस्तक्षेपविना यो समस्या सहजै हल हुने देखिँदैन । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यको मूल मन्त्र कसैलाई पनि पछाडि नछोडको मान्यताका आधारमा आगामी २०३० सम्ममा यसका लक्ष्य प्राप्ति गर्न दलितसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विशिष्ट योजनाहरू तय गरिनुपर्छ । दलितको समग्र विकास गर्न एक दलित विकास कोषको स्थापना गरी दलित समुदायको ऐतिहासिक कला, संस्कृति, भेषभुषा, ज्ञान, सीप कौशल तथा प्रविधिको अनुपम संग्रह संरक्षण गर्न राष्ट्रिय दलित संग्रहालयको स्थापना गरिनुपर्छ । दलित समुदायको समग्र पक्षको अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

दलित समुदायको समृद्धिका लागि एक दलित बस्ती एक सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको कार्यक्रमसहित ‘एकीकृत नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ र परम्परागत पेसालाई औद्योगीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ । यदि नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछुत, विभेद, गरिबी र अभावलाई पूर्वजन्मको कुकर्मका रूपमा लिएर यो बिस्तारै हुन्छ भन्ने शास्त्रीय सोच राख्ने हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूको औचित्य समाप्त हुन पुग्नेछ । सामन्तवादविरुद्धको करिब एक शताब्दीले पनि जातीय छुवाछुत र भेदभावको अन्त्य हुन नसक्नुलाई नेपालको वाम तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । जबसम्म सिंगो राज्यप्रणाली, राजनीतिक दलका संगठनहरू र अन्य सार्वजनिक संरचनाहरूमा परिवर्तन गरिँदैन, तबसम्म लोकतन्त्र केवल दर्शन र विचारमा सीमित हुनेछ ।  

(विश्वकर्मा नेकपा एमालेसम्बद्ध मुक्ति समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)