सरकारी छुटमा खाद्यान्न किन्न निषेधाज्ञा  तोड्दै नागरिकता बोकेर कम्पनीमै जानुपर्ने 

खाद्य कम्पनीले चक्रपथदेखि १ किलोमिटर बाहिरसम्म २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको खाद्यान्नमा होम डेलिभरी गर्दै आएको छ, तर होम डेलिभरी गर्दा छुट नपाइने

निषेधाज्ञाभर सरकारी दुई कम्पनीले खाद्यान्न खरिद गर्ने उपभोक्तालाई २० प्रतिशत छुट दिने बजेटको व्यवस्था ‘आकाशको फल’ हुने भएको छ । बिहीबार दिउँसो करिब तीन घन्टा अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सीमित खाद्यान्नमा मात्रै छुट दिने भएका छन् । तर, छुट मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्न प्रशासनलाई छलेर दुवै सरकारी कम्पनीको कार्यालयमा नै पुग्नुपर्नेछ । निषेधाज्ञामा प्रशासनले विनाकाम घरबाहिर निस्कनेलाई आर्थिक जरिवानासहित कारबाही गर्दै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङले घुम्ती सेवा र खाद्य कम्पनीले अनलाइन सेवाबाट बिक्री गरिरहेको खाद्यान्नमा छुट पाउने उपभोक्ताले आस गरेका थिए । तर, बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको बैठकपछि घुम्ती सेवा र अनलाइन सेवाबाट उपभोक्ताले खरिद गर्न खाद्यान्नमा छुट नदिने निर्णय भएको छ । बैठकमा सहभागी साल्ट ट्रेडिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले घुम्ती सेवाबाट बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा २० प्रतिशत छुट दिन नसकिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘उपत्यकामा हाम्रो पाँच ठाउँमा कार्यालय छ । त्यहाँ पुगेर खाद्यान्न खरिद गर्नेलाई भने छुट दिनेछौँ ।’ अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निषेधाज्ञा अवधिभर चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा एलपी ग्यासमा २० प्रतिशत छुट दिने बताएका थिए । 

साल्ट ट्रेडिङको उपत्यकामा भक्तपुरको सूर्यविनायक, जडीबुटी, जावलाखेल, कालीमाटी र सतुंगलमा बिक्री केन्द्र छ । यी बिक्री केन्द्रबाट पिठो ४४ रुपैयाँ, चिनी ६३.२० रुपैयाँ, नुन १६ रुपैयाँ, भटमासको तेल १ सय ८८ रुपैयाँ र खाना पकाउने एलपी ग्यास १ हजार १ सय २० रुपैयाँमा उपभोक्ताले पाउनेछन् ।

त्यस्तै, खाद्य कम्पनीले चामल र कर्णालीको सिमीमा मात्रै छुट उपलब्ध गराएको छ । छुट मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्न खाद्य कम्पनीको थापाथली, रामशाहपथ, ललितपुरको नख्खु र भक्तपुरको सूर्यविनायकस्थित बिक्री केन्द्रमा जानुपर्नेछ ।

खाद्य कम्पनीले चक्रपथभित्र र चक्रपथदेखि १ किलोमिटर बाहिरसम्म २ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न होम डेलिभरी गर्दै आएको छ, तर होम डेलिभरी गर्दा छुट मूल्यमा खाद्यान्न नपाइने खाद्य कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले बताइन् । निःशुल्क होम डेलिभरी गर्दै आएकाले थप छुट दिन नसकेको उनले बताइन् ।

लकडाउनमा सर्वसाधारणलाई विनाकाम घरबाहिर निस्के प्रहरीले २ सय रुपैयाँ जरिवाना लिने र केही समय होल्डिङसमेत गरेर कारबाही गर्दै आएको छ । खाद्यान्न खरिद गर्न सरकारी कम्पनीको बिक्री केन्द्रमा जान लागेको भनेर प्रहरीले अनुमति दिन सक्ने अवस्था छैन ।  

खाद्य कम्पनीले कर्णालीको सिमी दुई किलो र चामल एक बोरा मात्रै दिनेछ । साल्ट ट्रेडिङले पिठो, चिनी र नुन दुई–दुई किलो तथा भटमासको तेल एक लिटर र खाना पकाउने ग्यास एक सिलिन्डर छुट मूल्यमा दिने जनाएको छ ।

छुट मूल्यमा खाद्यान्न खरिद गर्न जाने उपभोक्ताले नागरिकताको प्रतिलिपि सँगै लिएर जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । ‘छुट मूल्यमा कति उपभोक्तालाई सामान बिक्री गरियो भन्ने तथ्यांक राख्न नागरिकताको प्रतिलिपि राख्न खोजिएको हो,’ साल्ट टे«डिङका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने ।

छुट दिइएको रकमको शोधभर्ना अर्थ मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको छ । तर, कुल छुट रकमको ८० प्रतिशत अर्थले शोधभर्ना दिने र २० प्रतिशत रकम भने संस्थानले व्यहोर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

छुट मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री गर्न दुवै कम्पनी अनिच्छुक

१५ जेठमा अर्थमन्त्री पौडेलले निषेधाज्ञा अवधिभर २० प्रतिशत छुट मूल्यमा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने घोषणा गरेका थिए । दुवै कम्पनीसँग सल्लाह नै नगरी बजेटमा घोषणा गरेपछि केही ढिलाइ गरी शुक्रबारबाट कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

दुवै कम्पनीले पहिलेदेखि नै बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएको दाबी गर्दै थप छुट दिन नसकिने जिकिर गरेका थिए, तर बिहीबार दिउँसो अर्थ मन्त्रालयमा छलफलपश्चात् निश्चित खाद्यान्नमा मात्रै छुट दिने निर्णय भएको हो । दुवै कम्पनीले चामल बिक्री गर्ने भए पनि छुट दिने इच्छा नभएकाले कुनै एउटाले छुटमा दिएको खाद्यान्न अर्कोले दिनुनपर्ने निर्णय गरियो । यसबाट थोरै उपभोक्ताले मात्रै सेवा लिन पाउने भएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङले झन्डै ५० प्रकारका खाद्यान्न बिक्री गर्दैै आएको छ, तर उसले चारथरी खाद्यान्न मात्रै छुट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, खाद्य कम्पनीले चामलबाहेक तीनथरी दाल, घिउ र तोरी तथा सनफ्लावरको तेल, गहुँ दाना, चिउरा, कर्णालीको सिमीलगायतका खाद्यान्न बिक्री गर्छ । तर, चामल र कर्णालीको सिमीमा मात्रै छुट दिइएको छ ।

बजेट भाषणअनुसार दुवै कम्पनीले खाद्यान्नमा छुट नदिँदा उपभोक्ताले लाभ लिन नपाएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले दुवै कम्पनीसँग भएका खाद्यान्नमा समेत छुट नदिने निर्णयले उपभोक्ता लाभान्वित हुन नसक्ने बताए ।

‘यस्तो लकडाउनका वेला दुई किलो चिनी र नुन लिन सरकारी कार्यालयको बिक्री केन्द्रसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । घुम्ती सेवा वा अनलाइन डेलिभरीमा छुट नदिने भनेको उपभोक्तालाई लाभ दिने मनसाय नहुनु हो,’ तिमिल्सिनाले भने ।